मन्त्री पुनलाई प्रश्नः बूढीगण्डकीको मुआब्जा कहिले पाइन्छ ?

  • शनिबार, १६ भदौ, २०७५
  • 3 weeks ago
  • अर्थ

काठमाडौँ ।  “सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राखेको छ । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया एकदमै ढिला भयो, कहिलेसम्म आयोजना प्रभावितले रकम पाउँछन् त मन्त्रीज्यू रु” यो भनाइ हो गोरखा आरुघाटका सुनिल श्रेष्ठको । 

 

नागरिकका गुनासा सुन्न र समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन दिने उद्देश्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हरेक शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोही जानकारी पाएर आरुघाटका श्रेष्ठले पैसा नलाग्ने नं ११५१ मा फोन गरेर मन्त्री पुनलाई सोध्नुभयो, “मन्त्रीज्यू मुआब्जा पाइन्छ भन्ने सुनेको लामो समय भयो । तर अझै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । हामी त समस्यामा प¥यौँ ।” 

 

कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमध्ये अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भए पनि गोरखा र धादिङको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा तय भएको छैन । यस्तै धादिङको खहरे बजारको पनि मुआब्जा हुन बाँकी छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीघ्र ती स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । 

 

स्थानीय प्रभावित समेत रहेका श्रेष्ठको गुनासो सुनेपछि मन्त्री पुनले भने, “सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौँ । बाँकी रहेको क्षेत्रको समेत शीघ्र मुआब्जा निर्धारण हुन्छ ।” उक्त आयोजना सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजनाबाट करीब चार हजार ५०० घरधुरीका ५० हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । 

 

सरकारले गोरखाका साविक चार गाविस र धादिङका तीन गाविसको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । गत आवमा मुआब्जा वितरणका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको भए पनि प्राविधिक जटिलताका कारण ५० प्रतिशत मात्रै वितरण हुनसक्यो । 

 

भन्सार बिन्दुमा नै लगाइएको पूर्वाधार शुल्कबाट नेपाल आयल निगमले आयोजनाका लागि हालसम्म रु २१ अर्ब रकम उठाइसकेको छ । निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार शुल्क लगाएको छ । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माण प्रक्रियासमेत शुरु हुने र मुआब्जा वितरण प्रक्रिया पनि चालु आवभित्रै वितरण गरिने बताए । 

 

यस्तै दाङ तुलसीपुरका भद्र नकलले अघोषित रूपमा विद्युत्भार कटौती हुने गरेको र वितरण केन्द्रमा फोन गर्दा कहिल्यै नउठ्ने गरेको गुनासो गरे । नगर क्षेत्रमा लथालिङ्ग रूपमा तार लत्रिएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले तत्कालै तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिए । 

 

भोजपुरका तीर्थराज पराजुलीको गुनासो सिँचाइ सुविधा नपाएकोमा थियो । विसं २०४० देखि सिँचाइ कुलो खन्न थालेको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सुविधा पाउन नसकेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । पोखरा चाउथेका भक्त पुनले घरायसी प्रयोगका लागि तानेको तार लामो भएका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पोखरा वितरण केन्द्रमा निवेदन दिएको भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । 

 

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–४ सिन्धुपाल्चोकका आदित्य पहरीले काठका पोलका कारण समस्या भएको, स्थानीयवासी असुरक्षित रहेको भन्दै स्टिलको पोल राखिदिन आग्रह गर्नुभयो । पहरीको गुनासोको सुनुवाइ गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै काठको पोल विस्थापनलाई अभियानका रूपमा नै सञ्चालन गर्न लागिएको भन्दै छिटै समस्या समाधान हुने बताए । 

 

हरिवन नगरपालिका–२ का सुनिल न्यौपानेले स्थानीय अत्रौली खोलाका कारण वर्षाको समयमा स्थानीयवासी प्रभावित भएको भन्दै व्यवस्थित तटबन्ध गर्न माग गरे । मन्त्री पुनले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिए । 

 

हरेक शुक्रबार मन्त्री पुनले नियमित रूपमा नागरिकका गुनासा सुन्दै सम्बोधन गर्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो पाँच सातादेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको सो कार्यक्रममा नागरिकले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा फोन नउठेको, काठको पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा तटबन्ध नभएका कारण बस्ती जोखिममा परेको गुनासो बढी गरेका छन् । 

 

विद्युतीकरणका कारण पोल गाडेको लामो समय भए पनि तार नतानिएका कारण बत्ती बाल्न नपाएको, कम बजेट भएका कारण ट्रान्सफर्मर जडान गर्न नसकिएको, भोल्टेजको घटबढका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या भएको बढी गुनासा गरेका छन् । 

 

नागरिकले गरेका गुनासालाई नियमित रूपमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले नागरिकमैत्री सरकारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गरिएको बताए ।

 

 गत साउन १८ गते शुरु भएको हटलाइनमा पहिलो दिन १६, साउन २४ गते १७, भदौ १ गते १६, भदौ ८ गते १८ र भदौ १५ गते १४३ जनाले आफ्ना गुनासा सुनाएका थिए । नागरिकको तहबाट आएका गुनासालाई सकेसम्म सम्बोधन गरिएको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । 

  

 


थप समाचार

बेलायतमा नेपालका करांते खेलाडीलाई ऐतिहासिक सफलता

  • 11 hours ago
बेलायतमा नेपालका करांते खेलाडीलाई ऐतिहासिक सफलता

ब्रिटिश करांते फेडेरेसन (बिकेएफ) द्धारा आयोजित इन्टरनेसनल ओपन च्याम्पियनसिपमा ११ औं सागका स्वर्ण पदक विजेता विनोद शाक्यको नेपाली टोलीले महत्वपुर्ण उपलब्धी हात पारेको हो ।

असारेझरी पर्दै गरेका बेला ढलान गरिएको सडक २२ दिनमै भत्कियो

  • 11 hours ago
असारेझरी पर्दै गरेका बेला ढलान गरिएको सडक २२ दिनमै भत्कियो

काठमाडौँ । असारेझरी पर्दै गरेका बेला ढलान गरिएको सडक २२ दिनमै भत्किएर डण्डी निस्कँदा सवारीसाधन र यात्रु दुर्घटनाको जोखिममा परेका छन् ।

सरकारले प्रेसलाई घेराबन्दी गर्न पाउँदैनः पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

  • 11 hours ago
सरकारले प्रेसलाई घेराबन्दी गर्न पाउँदैनः  पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

इलाम । पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा मुलुकमा अशान्ति र महँगी बढेको बताएका छन् । प्रेस युनियन इलामको आठौँ अधिवेशनका लागि यहाँ आइपुगेका श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रेसला



भिडियो

प्रेम र यौन

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

एजेन्सी । जुन कुनै महिलाको लागि निकै अमूल्य र महत्वपूर्ण चीज हो । कुनै पनि नारी आफ्नो कुमारीत्वको विषयमा कमजोर हुँदैनन् । जुन उनीहरुको व्यक्तित्वको साख पनि हो ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

तस्विरमा ईशा अम्बानीको ‘इन्गेजमेन्ट’

तस्विरमा ईशा अम्बानीको ‘इन्गेजमेन्ट’

एजेन्सी । मुकेश अम्बानीकी छोरी ईशा अम्बानीको सेप्टेम्बर महिनाबाट इटालीमा ‘इन्गेजमेन्ट’ को रौनक चलिरहेको छ ।

विचित्र विश्व

विश्वलाई नै चकित पार्ने चीनका सातवटा ‘मेगा प्रोजेक्ट’

विश्वलाई नै चकित पार्ने चीनका सातवटा ‘मेगा प्रोजेक्ट’

काठमाडौँ । चीनले पछिल्लो रुपमा दु्रत विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । हरेक कुरालाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा आधारित रहेको चीनका करिब १०० वटा सहरमा, प्रत्येक सहरैपिच्छे १० लाख भन्दा बढी मानिसहरु बसोबास गर्दै आइरहेका छन् ।