आर्थिक अराजकता अन्त्य गर्नु मुख्य उद्देश्य होः अर्थमन्त्री

  • मंगलबार, २९ साउन, २०७५
  • 1 month ago
  • अर्थ

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्नुभएको बताएका छन् । 

 

प्रतिनिधिसभा मातहतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा उहाँले जनताको करबाट उठेको राजश्वको उपयोगिताबारे प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रालयलाई रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

 

करको दर बढाएर होइन, आधार बढाएर मात्र लक्षित राजश्व उठाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “संविधानको अनुसूचीमै कुन कर कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट छ, अलमल हुनुपर्ने अवस्था होइन, कर तिर्न क्षमता भएकालाई कर लगाउने हो, नहुनेलाई बोझ दिने होइन । 

 

कृषिजन्य, ऊर्जाजन्य र निर्माणजन्य सामग्रीको उत्पादनबाट मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दै उनले गलैँचा, पश्मिना र तयारी पोशाकजन्य वस्तुको निकासीलाई जोड दिइने बताए । 

 

समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा जोडिने गरी उत्पादन नबढाउने र ठूलो बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण नभएसम्म ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउन कठिन हुने धारणा व्यक्त गरे । 

 

उनले भने, ‘‘वैदेशिक लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै आकर्षणको सुविधा दिने काम गरौँ, विप्पा सम्झौता गर्न ढिलाइ नगरौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै परमुखी भयो, कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हुँदै आएको व्यापार घाटालाई जबर्जस्त हस्तक्षेप हुने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’’

 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पानी, पर्यटन, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर योजना बन्नुपर्छ । लगानी बोर्डलाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक छ ।’’ 

 

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जलस्रोत, पर्यटन र कृषिबाट कति विकास हुन सक्दछ त्यसको निक्र्यौल गरेर प्राथमिकीकरणको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक छ भने । 

 

उनले भने, “यो वा त्यो बहानामा सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम कसैबाट हुनुहुन्न, वाचा गरेअनुरुप जनतालाई सेवा प्रदान गर्नेमा कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न, जनताले अनुभूत हुने गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु प¥यो । जनतामा कर आतङ्क छ ।’’ 

 

समितिका सदस्य महेश बस्नेतले परामर्शदाताको नाममा आयोजनाको कूल बजेटको २५ देखि ३७ प्रतिशत रकम दातृ निकाय स्वयंंले फिर्ता लैजाने प्रवृत्ति र नीतिगतरुपमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

 

 

 समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले राजनीतिक स्थिरताका कारण लगानीको राम्रो वातावरण बनेकाले उत्पादनमुखी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ भने । 

 


थप समाचार

हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

  • 4 hours ago
हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले महाअभियोगको सामना गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै आफ्ना स

खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

  • 4 hours ago
खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

काठमाडौं । संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश न

फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

  • 4 hours ago
फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

काठमाडौँ । फिफा वरियतामा नेपालको अवस्था एक स्थान सुधार भएको छ ।



भिडियो

प्रेम र यौन

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

एजेन्सी । जुन कुनै महिलाको लागि निकै अमूल्य र महत्वपूर्ण चीज हो । कुनै पनि नारी आफ्नो कुमारीत्वको विषयमा कमजोर हुँदैनन् । जुन उनीहरुको व्यक्तित्वको साख पनि हो ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

एजेन्सी । धीरुभाई अम्बानीका जेठो छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाका संस्थापक जैक मा भन्दा पछि एशियाकै सवैभन्दा धनि व्यक्ति हुन् । भनिन्छ अम्बानीको मतलब पैसा नै पैसा हो । तपाईहरुले पनि अम्बानी परिवारको बारेमा धेरै कुरा सुन्नु नै भएको होला ।

विचित्र विश्व

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यहाँका नागरिकले महिनामा कति कमाउँछन् भनेर सरकारले चासो दिदैन । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका कामदारबाट समेत सरकारले कर अथवा अन्य कुनै पनि सुविधा लिंदैन । कामदारले कमाएको