काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा शिक्षा विधेयक २०८० पेश भएको छ। संसदको आइतबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले पेश गरेक हुन्।
मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।
विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे।
विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
