गृहपृष्ठ ∕ नेपाल ∕ १६ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई रोयल्टी बुझाउन निर्देशन१६ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई रोयल्टी बुझाउन निर्देशन नेपाली पत्र बिहीबार, २०८० साउन २५ गते, ०९:२१ मा प्रकाशित नेपाल काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई रोयल्टी रकम बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त गरेका १६ वटा कम्पनीलाई दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत आर्जन गरेको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत र ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोष बापतको दुई प्रतिशत गरी छ प्रतिशत रोयल्टी रकम तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।बिहीबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिँदै तत्काल राजश्व दाखिला नगरे हदैसम्मको कारबाही गर्ने समेत जानकारी गराएको छ । #नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोसथप समाचार प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ: प्रधानमन्त्रीकाठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव ‘डेङ्गु नियन्त्रण गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक पर्छ ’काठमाडौँ । पछिल्लो समय डेङ्गु सङ्क्रमण जनस्वास्थ्यका रुपमा देखा पर्न थालेको छ । नेपालको केही वर्षको तथ्याङ्कले पनि डेङ्गु महामारीका कपनबाट पेस्तोलसहित एकजना पक्राउकाठमाडौँ । प्रहरीले कपन क्षेत्रबाट पेस्तोलसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चलाएको गुण्डागर्दी तथा अवैध हातहतियार लागुऔषध कोकिन सहित ठमेलबाट २ ब्राजिलियन पक्राउकाठमाडौँ । ठमेलबाट लागुऔषध कोकिनसहित २ जना ब्राजिलियन नागरिक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका १७ ठमेलस्थित एक होटलबाट ब्राजिलियन बागमतीका मुख्यमन्त्रीले चैत १९ गते विश्वासको मत लिनेहेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । फागुन २३ गते नेपाली दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठनकाठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । सहसचिव राजेन्द्रदेवधेरै पढिएका खबर १ देशमा स्थायी गठबन्धन नभएकाले संघ र प्रदेशमा एउटै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने छैनः शेखर कोइराला २ ‘बलिदान’बाट समीर भट्टको डेब्यु हुने पक्का, चलचित्रमा हुनेछ प्रमुख भूमिका ३ क्यास नबोक्नु मेरो गल्ती होर ? ४ नयाँ बसपार्कमा ‘हेल्थ डेक्स’ ५ १० वटा आदिवासी जनजाति चलचित्र हल निर्माण गर्न आवश्यक छः मिलन चाम्स ६ सीजीले ल्यायो अत्याधुनिक इन्टरएक्टिभ डिजिटल बोर्ड ७ Solidarity Rally for Palestine Held in Patan Durbar SquareThe Film Nepal