मौद्रिक नीति सार्वजनिक, शोधनान्तर सन्तुलनमा केन्द्रित

    काठमाडौँ, साउन १३ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आव ०६६/६७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लक्ष्यित वृद्धि दर हासिल हुन कठिन भएको जनाएको छ ।

    बैङ्कले आज आर्थिक वर्ष०६७/६८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

    प्रतिकूल मौसमका कारणले खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा उच्च गिरावट आई कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दर न्यून रहेकाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आएको बैङ्कले जनाएको हो ।

    नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बन्द, हडताल कमजोर श्रम सम्बन्ध, विद्युत् आपूर्तिमा समेत कमी आएकाले गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आएको बताए ।

    आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र कायम रहन गएको थियो ।

     आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा उद्योगतर्फ ३ दशमलव ९, निर्माण, खानी तथा उत्खनन, विद्युत् तथा ग्यासमा क्रमशः २ दशमलव ६, ६ दशमलव ६, ४ दशमलव २ र शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि भएको अनुमान छ ।

    तयारी पोसाक र फर्निचरको उत्पादनमा भने गिरावट आएको बताइएको छ ।

    त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा मलेसियाले बङ्गलादेशबाट कामदार लैजान रोक लगाएकाले नेपाली कामदारको उच्च माग भई मलेसियाका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या उच्च वृद्धि भएको छ ।

    आर्थिक वर्ष०६५/६६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या १२.८ प्रतिशतले घटेकामा आर्थिक वर्ष०६६/६७ मा वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ ।

    सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारका लागि स्वीकृति लिनेको सङ्ख्यामा मलेसिया २४१ प्रतिशत, साउदी अरब ३७ दशमलव ७ प्रतिशत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स् ३७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ ।

    त्यसैगरी आर्थिक वर्ष०६५/६६ मा हवाइमार्गबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक सङ्ख्या शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आएकामा आर्थिक वर्ष०६६/६७ को चालु एघार महिनामा १२ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

    बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष०६७/६८ को मौद्रिक नीतिअर्न्तर्गत वित्तीय क्षेत्र सुधारमा नीतिगत व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ वाणिज्य बैङ्क स्थापनाका लागि निवेदन अस्वीकार गर्ने भएको छ ।

    साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रु. एक करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा सापट लिई ऋण नतिर्ने ऋणीको राहदानी जफत गरिने भएको छ ।

बैङ्कले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा जग्गा खरिद बिक्रीमा खुकुलो र सीमा कायम गरेको छ । सोअन्तर्गत आव ०६७/६८ मा कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी जग्गा खरिद बिक्रीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने लगानी गरिरहेका वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दुइ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने छ ।

    बैङ्कले चालु आवमा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापनार्थ आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी बैङ्क स्थापनाका लागि पहल गर्ने भएको छ ।

    त्यसैगरी  बैङ्कले भारतमा कार्यरत नेपाली नागरिकले नेपालमा पठाउने व्रि्रेषणलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फ भित्र्याउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ ।

    बैङ्कले सुनचाँदी आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको सिफारिसमा तोकिएको परिमाणमा आयात गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

बैङ्कले लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक उपभोक्ता समिति वा निजी क्षेत्रले ५०० किलोबाट क्षमतासम्मको परियोजनाका लागि रु. एक करोड कर्जा तथा सापटलाई विपन्न कर्जाअन्तर्गत गणना गरिने व्यवस्था मिलाएको छ । रासस

Last Updated : 2010-07-29 04:37:08 | Text Size :

Print

E-mail

Name
Email Address
Comments

If you can't read the word, click here
Type word shown as above(to stop spam):

* ALL CAPS LETTER