गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ । सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । बिहिबार
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशका योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ । इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा र बझाङ–१ मा शनिबार हुने उपनिर्वाचनमा प्रहरीले १ हजार २४ जना जनशक्ति खटाउने भएको
जनकपुरधाम । धनुषाको औरही गाउँपालिका–१ पौडेसरमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको छ । प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर दुई समूहबीच
काठमाडौँ । उपनिर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउनको लागि
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी