जनतासँग डराइरहेको ‘शक्तिशाली’ सरकार

Education Park

काठमाडौं । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई दिएको अभिव्यक्ति हो यो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी लिन राति अबेरसम्म कुरेर बसेका सञ्चारकर्मी सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि निराश भए ।

 

प्रवक्ताले निर्णय लुकाउन खोजे पनि सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकामा सरकारको निर्णय सार्वजनिक भयो । प्रवक्ताले लुकाउन खोजेको सूचना बैठकमा सहभागी कुन मन्त्रीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए भन्ने खुलेन । तर, सरकारले निर्णय लुकाउन गरेको दुष्प्रयास असफल भयो । तीन देशमा राजदूत सिफारिस गर्नेलगायत, जबरजस्त लुकाउन खोजेको सरकारी निर्णय सार्वजनिक मात्रै भएन । खेलकुद परिषद्मा सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नै भइसक्यो । यसले निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्ने सरकार पक्षको तर्कलाई काटिदिएको छ ।

 

निर्णय परिपक्व भएपछि साप्ताहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् व्यवस्थित ढंगले सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वभाविक भन्न सकिएला । तर, निर्णय कार्यान्वयन भइसक्दा समेत गुपचुप राख्ने प्रयास गर्नुले सरकारी नियतमाथि प्रश्न उठ्छ नै । लोकतन्त्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी ठूला कुरा गर्ने तर सरकारले गरेको निर्णय नै लुकाउन खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउने प्रयासपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कतिपयले सरकारलाई जोगाउने तरिकाबाट तर्क गरे पनि टिप्पणी एवम् आलोचना गर्ने धेरै छन् । प्रवुद्ध समूहले समेत सरकारले सूचना लुकाउन गरेको दुष्प्रयासलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

यसरी सरकारले सूचना लुकाउन गरेको प्रयासको तिव्र आलोचना भएपछि बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई जोगाउन खोजे । व्यवस्थित ढंगमा सूचना दिनका लागि अब सातामा एकपटक पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जहाँ सम्बिन्धित मन्त्रालयका मन्त्री एवम् प्रवक्ता समेत उपस्थित हुने बताए ।

 

त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा उनले आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि सार्वजनिक गरे । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव विथोल्नेबाहेकका सूचना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले लुकाउनु वा लुकाउन खोज्नु गलत हो । सरकारी कार्यालयको काम, निर्णय र खर्च समेत समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, नागरिकले चाहेमा जस्तोसुकै सूचना दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत सरकारले नै आफ्नो निर्णय लुकाउन खोज्नु ठिक होइन । यसबारे सूचनाको हकबारे बहस गरिरहेकाहरुले फरक–फरक कोणबाट समीक्षा गरिरहेका छन् ।

 

सरकारको गलत प्रयास

 

निर्वाध सूचना प्रवाह लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । र, सरकारलाई खबरदारी गर्नु र आलोचनात्म चेत राख्नु आमनागरिक र आमसञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो । तर, वर्तमान सरकार आलोचनाबाट डराइरहेको छ । त्यसैलेले नागरिकको मौलिक हकविपरीत सूचना लुकाउन उद्यत् छ ।

 

जब जनताले जान्लान्, बुझ्लान् वा थाहा पाउलान् भनेर सरकार डराउँछ, त्यहाँका केही न केही गलत नियतले काम गरेको छ भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउन सरकारले गरेको पछिल्लो दुष्प्रयासले पनि सरकारमाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

 

निर्णय परिपक्व भएपछि व्यवस्थित ढंगमा सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्ने सरकारी तर्क स्वभाविक जस्तो लागे पनि, यससँगै उठ्ने प्रश्न जटिल छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बैठकलगत्तै प्रेसमार्फत आमजनतासमक्ष दिन थालेको १२ वर्ष भयो । त्यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गर्ने चलन भएको ३० वर्ष भयो । २०६१ माघपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा समेत यो प्रचलन केही निरुत्साहित भए पनि पूरै बन्द गरिएको थिएन । तर, लोकतान्त्रिक भनिएको वर्तमान सरकारले किन सूचनाको हकसम्बन्धी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्यो रु प्रश्न विचरणीय छ ।

 

हुनतः यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले प्रेसलाई दिने जानकारी मौखिक मात्रै हुन्थ्यो । सरकारको निर्णयको लिखित माइन्युट प्रेसले खोज्दैनथ्यो । सरकारले दिन नचाहेका कतिपय संवेदनशील सूचना बाहिर आउन पनि सक्दैनथ्यो । तर अहिले किन सरकारले निर्णय लुकाउन हरेक प्रयास गरिरहेको छ रु यो चिन्ताको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने पनि वर्तमान सरकारले सूचना लुकाउन वा सार्वजनिक गर्न अपनाउन खोजेको तरिका गलत भएको तर्क गर्छन्, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख, तारानाथ दाहाल ।

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउन खोज्ने सन्दर्भमा मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘शक्तिशाली’ सरकार बनेपछि सूचना प्रवाहमा सीमा तोकिन थालेको छ । मुलुकी संहितामा होस् या शिक्षकलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाएको प्रतिवन्ध १ यसले सरकार नागरिकको सूचनाको हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियतबाट प्रेरित भएको संकेत गर्छ । जुन गलत हो ।

 

सूचनाको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको आधार हो । नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसबारे विचार विमर्श गर्ने र त्यसलाई प्रसारित गर्ने अधिकार हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सूचना प्रवाह हुनुपर्छ भनी गरिएको मागको कारण पनि यही हो । प्रेसले पुलको काममात्र गरेको हो । यो जानकारी सर्वसाधारणमा समयमा पुर्याउने बाटो अवरुद्ध गर्ने हो भने नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ । सरकार जनताले जान्ने, बुझ्ने डरबाट मुक्त हुनुपर्छ ।


थप समाचार

एनआरएन यूके अध्यक्षमा न्यौपानेको उम्मेदवारी घोषणा

  • 7 hours ago
एनआरएन यूके अध्यक्षमा न्यौपानेको उम्मेदवारी घोषणा

शनिबार प्लमस्टिडको गेसो हलमा घोषणासभा गरेर वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष न्यौपानेले आउँदो कार्यकाल को अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरे । 

युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्रस्ताव

  • 13 hours ago
युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले युवाको उमेर समूह पाँच वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२’ को पहिलो संशोधनमा युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्र

बुद्धका मूर्ति तोडिएकामा भिक्षु महासङ्घको विरोध

  • 14 hours ago
बुद्धका मूर्ति तोडिएकामा भिक्षु महासङ्घको विरोध

रुपन्देही । अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र सिद्धार्थ राजमार्गको शङ्करनगर चोकदेखि नयाँ मिलसम्म सुनियोजित तवरमा एकै पटक पाँच वटा बुद्धमूर्ति तोडफोड भएको घटनाले शान्तिका



प्रेम र यौन

यौन शिक्षा– यस्तो बेलामा यौन सम्बन्ध नराखौं !

यौन शिक्षा– यस्तो बेलामा यौन सम्बन्ध नराखौं !

कस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्ने र कस्तो अवस्थामा नगर्ने भन्ने आ–आफ्नै धारणा, तर्क सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्नै हुन्न । महिलाले आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराईरहेको समयमा शिशुसँग रमाइरहेका हुन्छन् ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

भुलेर पनि यी ७ चिजहरुसगँ मह नखानुहोस्

भुलेर पनि यी ७ चिजहरुसगँ मह नखानुहोस्

नियमित महको सेवनले हाम्रो स्वास्थमा धेरै फाइदा पुर्याउछ । मानव स्वास्थको लागि बहुउपयोगी मानिन्छ । मह सही तरिकाले खाइएन भने यसले स्वास्थमा नराम्रो असर पनि गर्न सक्छ ।