जनतासँग डराइरहेको ‘शक्तिशाली’ सरकार

काठमाडौं । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चारकर्मीलाई दिएको अभिव्यक्ति हो यो । बैठकको निर्णयबारे जानकारी लिन राति अबेरसम्म कुरेर बसेका सञ्चारकर्मी सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि निराश भए ।

 

प्रवक्ताले निर्णय लुकाउन खोजे पनि सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकामा सरकारको निर्णय सार्वजनिक भयो । प्रवक्ताले लुकाउन खोजेको सूचना बैठकमा सहभागी कुन मन्त्रीले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिए भन्ने खुलेन । तर, सरकारले निर्णय लुकाउन गरेको दुष्प्रयास असफल भयो । तीन देशमा राजदूत सिफारिस गर्नेलगायत, जबरजस्त लुकाउन खोजेको सरकारी निर्णय सार्वजनिक मात्रै भएन । खेलकुद परिषद्मा सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नै भइसक्यो । यसले निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्ने सरकार पक्षको तर्कलाई काटिदिएको छ ।

 

निर्णय परिपक्व भएपछि साप्ताहिक रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् व्यवस्थित ढंगले सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वभाविक भन्न सकिएला । तर, निर्णय कार्यान्वयन भइसक्दा समेत गुपचुप राख्ने प्रयास गर्नुले सरकारी नियतमाथि प्रश्न उठ्छ नै । लोकतन्त्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी ठूला कुरा गर्ने तर सरकारले गरेको निर्णय नै लुकाउन खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउने प्रयासपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कतिपयले सरकारलाई जोगाउने तरिकाबाट तर्क गरे पनि टिप्पणी एवम् आलोचना गर्ने धेरै छन् । प्रवुद्ध समूहले समेत सरकारले सूचना लुकाउन गरेको दुष्प्रयासलाई ‘लोकतन्त्र विरोधी’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

यसरी सरकारले सूचना लुकाउन गरेको प्रयासको तिव्र आलोचना भएपछि बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई जोगाउन खोजे । व्यवस्थित ढंगमा सूचना दिनका लागि अब सातामा एकपटक पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जहाँ सम्बिन्धित मन्त्रालयका मन्त्री एवम् प्रवक्ता समेत उपस्थित हुने बताए ।

 

त्यस्तै, पत्रकार सम्मेलनमा उनले आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पनि सार्वजनिक गरे । राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव विथोल्नेबाहेकका सूचना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले लुकाउनु वा लुकाउन खोज्नु गलत हो । सरकारी कार्यालयको काम, निर्णय र खर्च समेत समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, नागरिकले चाहेमा जस्तोसुकै सूचना दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत सरकारले नै आफ्नो निर्णय लुकाउन खोज्नु ठिक होइन । यसबारे सूचनाको हकबारे बहस गरिरहेकाहरुले फरक–फरक कोणबाट समीक्षा गरिरहेका छन् ।

 

सरकारको गलत प्रयास

 

निर्वाध सूचना प्रवाह लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । र, सरकारलाई खबरदारी गर्नु र आलोचनात्म चेत राख्नु आमनागरिक र आमसञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हो । तर, वर्तमान सरकार आलोचनाबाट डराइरहेको छ । त्यसैलेले नागरिकको मौलिक हकविपरीत सूचना लुकाउन उद्यत् छ ।

 

जब जनताले जान्लान्, बुझ्लान् वा थाहा पाउलान् भनेर सरकार डराउँछ, त्यहाँका केही न केही गलत नियतले काम गरेको छ भनेर बुझ्न कठिन हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउन सरकारले गरेको पछिल्लो दुष्प्रयासले पनि सरकारमाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।

 

निर्णय परिपक्व भएपछि व्यवस्थित ढंगमा सूचना सम्प्रेषण गर्नका लागि बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्ने सरकारी तर्क स्वभाविक जस्तो लागे पनि, यससँगै उठ्ने प्रश्न जटिल छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बैठकलगत्तै प्रेसमार्फत आमजनतासमक्ष दिन थालेको १२ वर्ष भयो । त्यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गर्ने चलन भएको ३० वर्ष भयो । २०६१ माघपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा समेत यो प्रचलन केही निरुत्साहित भए पनि पूरै बन्द गरिएको थिएन । तर, लोकतान्त्रिक भनिएको वर्तमान सरकारले किन सूचनाको हकसम्बन्धी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्यो रु प्रश्न विचरणीय छ ।

 

हुनतः यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले प्रेसलाई दिने जानकारी मौखिक मात्रै हुन्थ्यो । सरकारको निर्णयको लिखित माइन्युट प्रेसले खोज्दैनथ्यो । सरकारले दिन नचाहेका कतिपय संवेदनशील सूचना बाहिर आउन पनि सक्दैनथ्यो । तर अहिले किन सरकारले निर्णय लुकाउन हरेक प्रयास गरिरहेको छ रु यो चिन्ताको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने पनि वर्तमान सरकारले सूचना लुकाउन वा सार्वजनिक गर्न अपनाउन खोजेको तरिका गलत भएको तर्क गर्छन्, फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख, तारानाथ दाहाल ।

 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लुकाउन खोज्ने सन्दर्भमा मात्रै होइन, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘शक्तिशाली’ सरकार बनेपछि सूचना प्रवाहमा सीमा तोकिन थालेको छ । मुलुकी संहितामा होस् या शिक्षकलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा लगाएको प्रतिवन्ध १ यसले सरकार नागरिकको सूचनाको हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियतबाट प्रेरित भएको संकेत गर्छ । जुन गलत हो ।

 

सूचनाको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको आधार हो । नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसबारे विचार विमर्श गर्ने र त्यसलाई प्रसारित गर्ने अधिकार हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सूचना प्रवाह हुनुपर्छ भनी गरिएको मागको कारण पनि यही हो । प्रेसले पुलको काममात्र गरेको हो । यो जानकारी सर्वसाधारणमा समयमा पुर्याउने बाटो अवरुद्ध गर्ने हो भने नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ । सरकार जनताले जान्ने, बुझ्ने डरबाट मुक्त हुनुपर्छ ।


थप समाचार

कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५० अर्बको कोष स्थापना हुने

  • 6 minutes ago
कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५० अर्बको कोष स्थापना हुने

काठमाडौँ । कोरोनाका कारण बन्द भई आर्थिक सङ्कटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्था गर्न ५० अर्बको कोष स्थापना गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन

  • 15 minutes ago
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

लकडाउनको कारण बन्द उत्पादन मुलक उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट

  • 20 minutes ago
लकडाउनको कारण बन्द उत्पादन मुलक उद्योगलाई विद्युत महशुलमा छुट

काठमाडौँ । लकडाउनको कारण बन्द भएका उत्पादन मुलक उद्योगले विद्युत महशुलमा छुट पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै



प्रेम र यौन

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको बेला ‘पोर्न साइट’हरुको यस्तो धन्दा

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको बेला ‘पोर्न साइट’हरुको यस्तो धन्दा

एजेन्सी । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस हाल विश्वव्यापी बनिरहेको छ । कोरोनाको कारण मानिसको दैनिकीसँगै विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको अवस्थामा ‘पोर्न साइट’हरुले भने अलग खालको धन्दा चलाउन थालेका छन् ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

श्रीमतीलाई खुसी राख्न कपडा धोइदिनुहोस्

श्रीमतीलाई खुसी राख्न कपडा धोइदिनुहोस्

तपाई आफ्नी पार्टनर या श्रीमतीलाई खुसी राख्न के गर्नु हुन्छ ? नयाँ–नयाँ गिफ्ट या मिठा खानेकुरा ल्याएर फकाउनु हुन्छ होला । तर, अब उनीहरुलाई खुसी राख्न त्यती कष्ट गर्नु पर्दैन । मात्र कपडा धोईदिए पुग्छ । ब्रिटेनमा भएको एक अध्ययनले यस्तो पत्ता लागेको हो ।