नवनिर्वाचित सभापतिबाट शपथ

काठमाडौँ ।  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना समक्ष राष्ट्रियसभा मातहतका तीन विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । 

 

शपथ लिनेमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी थापा र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारी हुन् । 

 

सभापति त्रयको प्रतिबद्धता र जीवनी 

 

निर्वाचनपछि प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले समितिले मुलुकभरका ऐन, कानून, नियम, नियमावलीको अध्ययन गर्ने र विज्ञको परामर्शमा कार्यान्वयन गर्ने र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

 

उहाँले भन्नुभयो, “समितिबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्ने, राय लिने अनि मात्र निर्देशन दिइने छ । २०१६ साल वैशाखमा मकवानपुरमा जन्मनुभएका सभापति विडारीसँग संविधानसभाको मस्यौदा कार्यदलको सदस्य बनेर काम गरेको अनुभव छ । 

 

थाहा दर्शन अभियानका अभियन्ताको रुपमा परिचित वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सभापति विडारी हाल नेकपासँग आवद्ध छन् । 

 

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति गुरुङले समितिमा आएका विधेयकको विषयमा अध्ययन गर्ने, नेपालमा हालसम्म कति ऐन बनेका छन् सङ्ख्या पहिचान गरी कार्यान्यनको मापन गर्ने र नयाँ ऐनकोबारे सङ्गो सदनलाई सहभागी गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाउने जानकारी दिए । 

 

सन् २०१४ मा सङ्खुवासभामा जन्मिएका सभापति मेघी गुरुङले २०३३ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । 

 

२०४८ र २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुभएका सभापति गुरुङसंग नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य तथा उक्त पार्टीका तर्फबाट २०५६ सालमा संसदीय दलको सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । 

 

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति थापाले जनताको हित एवं मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गरेर समितिको कामलाई प्रभावकारी तुल्याउने दृढता व्यक्त गरे । 

 

विसं २०३५ मा चितवनमा जन्मनुभएकी सभापति थापाले २०४८ सालबाट नेकपा एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियुमा संलग्न भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । 

 

वडातहदेखि जिल्ला तहसम्म विभिन्न तहमा निर्वाचित हुँदै नेकपा (एमाले)को चितवन जिल्ला कमिटीको सचिव भएर काम गरेको उनीसँग अनुभव छ ।

 

 यसअघि नवनिर्वाचित सभापति त्रयलाई सम्बन्धित समितिमा बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालाको लागि शुभकामना व्यक्त गरिएको थियो । 

 

राष्ट्रियसभा मातहतका चारमध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कसैको उम्मेदवारी नपरेका कारण राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिट्टै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुने राष्ट्रियसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

 

 


थप समाचार

हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

  • 3 hours ago
हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले महाअभियोगको सामना गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै आफ्ना स

खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

  • 4 hours ago
खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

काठमाडौं । संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश न

फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

  • 4 hours ago
फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

काठमाडौँ । फिफा वरियतामा नेपालको अवस्था एक स्थान सुधार भएको छ ।



भिडियो

प्रेम र यौन

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

एजेन्सी । जुन कुनै महिलाको लागि निकै अमूल्य र महत्वपूर्ण चीज हो । कुनै पनि नारी आफ्नो कुमारीत्वको विषयमा कमजोर हुँदैनन् । जुन उनीहरुको व्यक्तित्वको साख पनि हो ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

एजेन्सी । धीरुभाई अम्बानीका जेठो छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाका संस्थापक जैक मा भन्दा पछि एशियाकै सवैभन्दा धनि व्यक्ति हुन् । भनिन्छ अम्बानीको मतलब पैसा नै पैसा हो । तपाईहरुले पनि अम्बानी परिवारको बारेमा धेरै कुरा सुन्नु नै भएको होला ।

विचित्र विश्व

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यहाँका नागरिकले महिनामा कति कमाउँछन् भनेर सरकारले चासो दिदैन । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका कामदारबाट समेत सरकारले कर अथवा अन्य कुनै पनि सुविधा लिंदैन । कामदारले कमाएको