'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका'

संविधानले प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासको मार्ग निर्देश गरेको छ । सोहि अनुरुप संविधानको धारा ३४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कामदार कर्मचारीको मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरी सो मौलिक हकको प्रत्याभुति गर्न विधायीक संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने सोही अन्तर्गत रही योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली र निर्देशिका समेत नेपाल सरकारले जारी गरी रोजगारदाताले र कामदार कर्मचारीलाई सूचीकृत हुन आव्हान गरेको छ । उक्त योजना लागू भए पश्यात रोजगारदाता लिएको सुरक्षाका जिम्मेवारी (सञ्चय कोष, उपदान, निवृत्तभरण, बीमा) स्वतः सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने छ । सामाजिक सुरक्षाको योजनामा बाध्यात्मक रुपले सहभागिता हुनु पर्ने रहेको एकातिर छ भने अर्को तर्फ कामदार कर्मचारी र रोजगारदातालाई यो योजना प्रति त्यति धेरै ढुक्क नभएको र सरकारले व्यापक रुपमा सु-सुचित नगरेकाे सन्दर्भमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवयव र चुनौती तथा अवसारको बारेमा अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेसँग  नेपालीपत्रले गरेकाे कुराकानी । अधिवक्ता घिमिरे सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष र हिमालयन लयर्स एण्ड एशोसिएटको म्यानेजीङ पर्टनर समेत हुन् ।

 

नेपालको संविधान र कानूनले श्रमिकको हक, हित र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई कसरी देखेको पाउनुहुन्छ ? 

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । हुन त समाजवादको परिभाषा प्रष्ट रुपमा नगरीएता पनि असमान आयलाई घटाइ मानिसको जीवनस्तर विकास गरी कामदार कर्मचारीको जीवनस्तर मर्यादित बनाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्नु पनि समाजवादको एउटा मुख्य आयाम हो । यसै अन्तर्गत रही संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्तिको हक, रोगगारीको हक, श्रमको हक, आधारभूत स्वास्थ्यको हक, आवासको हक, सामाजिक न्याय जस्ता हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपदफा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधाारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षाको विषय एउटा नविन विषय होइन । नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारले २०६७  साल चैत्र ७ मा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै लगेको थियो । श्रमिकको हकहित सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ जारी गरिएको छ ।

 

त्यसै गरी नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गतेबाट सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरिसकेको छ । यस कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नु रहेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ पनि जारी गरिएको छ । सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न, श्रमिकको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न, सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी श्रमिकको हक र हित तथा सामाजिक सुरक्षालाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ ।

 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को सुविधा कसले लिन सक्छ र यसले समेट्ने क्षेत्र के रहेको पाउनु हुन्छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले ‘योगदान’ को परिभाषा गरी योगदान भन्नाले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नु पर्ने रकमलाई जनाउँछ भनिएबाट यो ऐन लागू भएपछि श्रमिक र रोजगारदाताले सो योजनाको सुविधा लिन योगदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 

ऐनको उक्त शब्दले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनको लागि जम्मा गरेको रकम समेतलाई समेटेको छ । योगदानको रकम आयसंग निर्धारित हुने हुँदा योगदानयोग्य आयलाई परिभाषा गर्दे ऐनले ‘योगदानयोग्य आय’ भन्नाले श्रमिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारीबाट दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम कर कट्टी गर्नु पूर्वको आधारभूत पारिश्रमिकलाई समेटेको छ ।   

 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा प्राप्त गर्ने प्रत्येक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनु आवश्यक छ । यसको साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा योगदान नगरी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक छ र सो योगदान नियमित रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

 

रोजगारदाता र कामदार कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागि हुन के–कस्तो कानुनी व्यवस्था अवलम्वन गर्नु पर्ने देख्नु भएको छ ?

ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा सहभागि हुन प्रत्येक रोजगारदातालाई सूचीकृत गर्नुपर्ने बनाएको छ । त्यसै गरी प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकको सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । कोषमा सूचीकरण गराई  श्रमिकको योगदानयोग्य आयको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले रकम थप गरी नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सो योगदान श्रमिकको सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत कामदार कर्मचारीका निम्ति कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ?

ऐनको अध्ययन गर्दा योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजना जस्ता विभिन्न योजना मार्फत त्यसमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरु र अनौपचारिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रका श्रमिकहरु, शारीरिक र बौद्धिक श्रम गर्ने श्रमिकलाई समेत समेटिएको देखिन्छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने कुरामा अन्योल रहेको देखिएको छ ? यस सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा योगदानको बाँडफाँड सम्बन्धी के–कसरी व्यवस्था गरिएको पाउनु भएको छ ?

सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५, ले योगदानको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ मा उपदान वापत आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३५ र सञ्चय कोषको (कर्मचारीको योगदान सहित) गरी २०५ समेत जम्मा २८.३३५ छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था भएको र दुर्घटना बीमाका लागि रु ७ लाख र औषधी उपचार बीमाको लागि रु १ लाख रहेकोमा सामाजिक सुरक्षा कोषले एकमुष्ट ३१५ यानी २.६७५ थप योगदान रोजगारदाताले र कामदार कर्मचारीले गरेमा कोषले त्यस्तो रकमबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको व्यवस्था गर्ने देखिन्छ ।

 

सो अनुसार कामदार कर्मचारीले थप योगदान गरेको १५ र रोजगारदाताले गरेको १.६७५ मध्येबाट  १ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि, १.४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि २८.३३ प्रतिशत रकम गरी विभिन्न योजना बमोजिम बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । रोजगारदाताले हाल सम्म १५ सामाजिक सुरक्षा कोष वापत कर कार्यालयलाई बुझाउँदै आएको रकम भर्ने यो योजना लागू भएपछि बुझाउनु नपर्ने समेत ऐनको मनसाय रहेको हुँदा अब उप्रान्त कर कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने सामाजिक सुरक्षा करलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानको रकमले विस्थापित गरेको देखिन्छ ।

 

सूचीकृत रोजगारदाताले योगदानयोग्य आयको भुक्तानी कहिले सम्म गर्नुपर्ने हो र नगरेमा के दायित्व रहेको देखिन्छ ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा १ अनुसार सूचीकृत रोजगारदाताले योगदानयोग्य आय भुक्तान गर्नु पर्ने महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र कोषमा योगदान जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र साथै सो अवधि भित्र रकम जम्मा नगरेमा कोषले रोजगारदाताबाट योगदान रकमको १० प्रतिशत व्याजसहित असूल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

 

साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ अनुसार योगदान रकम नबुझाउने सूचीकृत रोजगारदातालाई योगदान रकम नबुझाएसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, प्रचलित कानून बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्ने वा रोक्का राख्ने, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने जस्ता कारबाही गर्न सकिने व्यवस्थाहरु मार्फत सूचीकृत रोजगारदाताले योगदान रकम बुझाउने कार्य अनिवार्य रुपमा गराउने ऐनको मनसाय देखिन्छ ।

 

योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत के–कस्तो सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ? 

सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रिया वापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार वापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च जस्ता सुविधाहरु यस सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाउने व्यवस्था छ भने योगदानकर्ताले प्लाष्टिक सर्जरी तथा दाँतको उपचार वापतको खर्च, बारियट्रिक सर्जरी (बोसो निकाल्ने) बापतको खर्च, देशव्यापी रुपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसकेकोले योजना निलम्वन गरेको अवस्थामा र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत समान सुविधा प्राप्त गरेको अवस्थाहरुमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा हक प्राप्त गर्ने छैनन् ।

 

त्यस्तै गरी योगदानकर्तालाई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा वार्षिक रुपमा एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिने व्यवस्था यो योजनामा छ र त्यस बाहेकका योगदानकर्ताहरुलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार वार्षिक रुपमा बढीमा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था समेत देखिन्छ तर योगदानकर्ताले कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत भने आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

 

कामदार कर्मचारीलाई पर्न सक्ने दर्घटना र अशक्तताका विषयमा कस्तो सुरक्षा योजना रहेको पाउनु हुन्छ ?

ऐनलाई अध्ययन गर्दा दर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका श्रमिक, व्यवसायजन्य रोग लागेका श्रमिक र रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटमा परेका श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा सो सँग सम्बन्धित सुविधा पाउन कम्तीमा दुई वर्ष योगदान पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा ऐन, कोष र योजनाले महिलाको मातृत्व सुरक्षालाई कतिसम्म सुरक्षित गरेको देख्नु हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा ऐन, कोष र योजनाले महिला कामदार कर्मचारीलाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । सो ऐन र योजना अन्तर्गत महिला कामदार कर्मचारीको हकमा मातृत्व सुरक्षा योजना व्यवस्था गर्दै योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीले पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा कम्तीमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामा यो सुविधा पाउने व्यवस्था देखिन्छ ।

 

त्यस्तै गरी मातृत्व सुरक्षा योजनाको थप सुविधा अन्तर्गत योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीले नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा ३ महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च, घरैमा बसी उपचार गराएकोमा परामर्श सेवा बापतको शुल्क जस्ता सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

 

त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५, को नं. ६(५) अन्तर्गत प्रसूति स्याहारको लागि प्रति शिशु १ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराईने व्यवस्था छ र यस्तो रकम २४ हप्ता भन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै १ जनाले मात्र यस्तो सुविधा दावी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी प्रसुती बिदा अबधी ९८ दिनमध्ये, ६० दिनको रोजगारदाताले दिने र त्यो बाहेक ३८ दिनको लागि खाईपाई आएको आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै गरी रोजगारीजन्य दुर्घटना वाहेक अन्य दुर्घटनाको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सात लाख सम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको दुर्घटना वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य वीमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

यसको साथै अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कदाँसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ । स्थायी असक्षमता भएमा योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको असक्षमता प्रतिशतको आधारमा जीवनकालभर मासिक रुपमा रकम पाउने र स्थायी पूर्ण असक्षमता भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज जीवित रहुञ्जेल निजलाई वा निजलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा संस्थालाई भुक्तानी गर्ने सकिने व्यवस्था कार्यविधि गरिएको छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई विशेष महत्व दिइ सुरक्षा योजनाको लाभकारी बनाएको भन्ने सुनिएको छ । प्रकाश पारी दिनु हुन्छ कि ?

हो, सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई विशेष सुविधाको व्यवस्ता गरेको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गतको सुविधा दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट मृत्यु भएका श्रमिकको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बुवा वा प्राथमिकताको आधारमा प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ ।

 

त्यसै गरी योगदानकर्ताको दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारणबाट मृत्यु भएको अवस्थामा श्रमिकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशको दरले जीवनकालभर निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त गर्न सकिने तर अर्को विवाह गरेको अवस्थामा वा पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा सो सुविधा उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ भने  १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिको शैक्षिकवृति वापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था छ तर एक भन्दा वढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिने उल्लेख छ । 

 

यसको साथै यदि कुनै सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा २१  वर्षको उमेर पुरा नभए सम्म प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, निजको विवाह भएमा वा अध्ययन पूरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान नगरिने उल्लेख छ । योगदानकर्ता वा स्थायी असक्षमता भइ सुविधा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च समेत प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी योगदानकर्ताको मुत्यु भएकोमा निजको पति वा पत्नी वा सन्तान नभई सगोलमा बस्ने आश्रित बाबु आमा भएमा योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीले सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ । उपरोक्त प्रावधानले आश्रित परिवारको समेत ख्याल गरेको देखिन्छ । 

 

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको योजनाले हाल कायम व्यवस्था भन्दा फरक निवृत्तभरणको व्यवस्था गरेको बुझिएको छ ? सो कहिले देखि लागू हुने हो र त्यसको विशेषतामा प्रकाश पारीदिनु हुन्छ की ?

निवृत्तभरणलाई पेन्सन पनि भनिने गरिन्छ । हालसम्म सरकारी सेवा बाहेकका कामदार कर्मचारीको हकमा निवृत्तभरणको व्यवस्था थिएन । नबिनतम योजना मध्ये सामाजिक सुरक्षा ऐनले निवृत्तभरणको व्यवस्था गरी कामदार कर्मचारी निवृत्त भए पश्चात पनि निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था योगदानमा आधारित रकमको आधारमा गर्न खोजिएको देखिन्छ । हुन त ऐन आए देखि हाल सम्म पनि यस प्रति शंका उपशंका गरिएको छ, तर योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा यो योजनाले योगदानकर्तालाई राम्रै सुविधा दिने देखिन्छ । निवृत्तभरणलाई योजनालाई केलाएर हेर्दा २०७६ साल श्रावण १ गते पश्चात रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा वा उपदान र सञ्चय कोष पाईरहेका श्रमिकको हकमा निवृत्तभरण योजना लिने गरी प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता भएको श्रमिकहरु निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ ।  

 

त्यस्तै गरी योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्दछ र कम्तिमा १८० महिना वा १५ वर्ष योगदान पुर्याएको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ को नं. २१ अनुसार योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पुरा भएपछि निजले कोषमा जम्मा गरेको योगदान रकम, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुने रकम प्रति महिना निजले जीवनकालभर निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर ६० वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

तर, निवृत्तभरण योजना लागू हुनु अगाडि नै रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ मा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत अनुसार कोषमा जम्मा गरिएको सञ्चय कोष र उपदान वापतको योगदान रकम, रोजगारदाताले गरेको योगदान र कोषले गरेको लगानीवाट प्राप्त प्रतिफल जोडी आउने रकम निज अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ठ रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

 

सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा योजनाको चुनौती कस्तो देख्नु हुन्छ ?

नेपाल सरकारले लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कर्मचारी संगठन लगायत विभिन्न कोषबाट स्वागत गरिएको देखियो । सरकारी तवरबाट पनि यो लागू भएको दिनलाई एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको भनि प्रचार प्रसार गरियो तर निजी क्षेत्र भने त्यति साह्रो ढुक्क भएको देखिएन । निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन सरकारी क्षेत्रबाट कत्तिको प्रभावकारी रुपमा हुने हो भन्ने कुरा चित्त बुझाएको देखिन्न ।

 

समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिको एउटा धरोहरको रुपमा श्रमिक वर्ग रहने र उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक उत्थान गरी समान आय र मर्यादित कामको सुनिश्चितका लागि ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना स्वागत योग्य छ । यो योजनामा कायम रहेको सञ्चय कोष, उपदान, स्वास्थ्य बीमाको विस्तृत रुप भएको र यसका सुविधाहरु रोजगारदाताको नियमन र सञ्चालन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई सुम्पेको छ । तर, व्यापक तयारी बिना, योगदानकर्तालाई शिक्षित, सुरक्षित र सुनिश्चित नबनाइकन र यसका अवयवको व्यापक छलफल नगरीकन ल्याएको योजनामा भने कामदार कर्मचारीको र रोजगारदाताले समेत शंकाको सुविधा लिएको देखिन्छ । हुन त यसको प्रभावकारीता कत्तिको छ भन्ने कुरा कामदार कर्मचारीले योगदान गर्न शुरु गर्न थाले पछि थाहा हुनछ तर अझै सुविधाहरु प्रष्ट पार्न बाकीँ छ । कामदार कर्मचारीले आफ्नो लागि जम्मा रकम चलाउन पाउने नपाउने कुराले समेत पिरोलेको देखिन्छ । कोषको रकम कसरी सञ्चालन हुने हो, कहाँ प्रयोग गरिने हो, कामदार कर्मचारीले कुन शर्तमा प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुराको जवाफ प्रष्ट रुपमा भेटिएको छैन र जसको कारण योगदानकर्तामा द्विविधा देखिएको पनि छ ।

 

अर्को तर्फ कामदार कर्मचारीले सरकारी निकाय र सरकारी कर्मचारी मार्फत कोष चलाउने कुरामा भर मानेका छैनन् । सरकारी कार्य प्रणाली, पुरानो कर्मचारी तन्त्र प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था, द्रुत र आदर पूर्वकको सेवामा कमी, भ्रष्टाचार र कोषको दुरुपयोगका घटना र खास गरी सरकारी कर्मचारीको व्यवहार र ढिला सुस्ती, कोषको सञ्चालनका चुनौती रहेका छन् । योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नहुने कुरामा शंकाको सुविधा कामदार कर्मचारीलाई छ भने सरकारलाई पनि त्यत्तिकै चुनौती छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्ने सुझाव दिनु हुन्छ ?

हेर्नुस, सामाजिक सुरक्षा कोष पनि भ्रष्टाचार हुने एउटा मुख्य निकायको रुपमा रहेको उदाहरण अरु देशहरुबाट बाट देखिन्छ । कोषको रकम दुरुपयोग बाहेक योगदानकर्ताले योगदान गरेको रकम प्राप्त गर्न समेत कर्मचारीलाई रकम तिर्नु परेको दृष्प्रान्त छिमेकी देशहरुबाट देखिन्छ । लाखौँ कामदार कर्मचारीको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन जाने हुँदा उपयुक्त प्रविधि नभएमा विशाल धनराशी तल माथि पर्न जाने सम्भावना रहन्छ । आफ्नो रकमको जानकारी पाउने अधिकार योगदानकर्तालाई छ ।

 

अहिलेको सरकारी संयन्त्रले नागरिकका  गुनासोहरुलाई धेरै महत्व दिँदैन । सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली र आचरण नीजि क्षेत्रका लागि समस्या र उल्झनका रुपमा रहेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी र सरकार प्रति नागरिकको धेरै विश्वास नभएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विश्वास दिलाउनु महत्वपूर्ण छ ।

 

तसर्थ, सरकारले आफ्नो कार्यहरुलाई पूरा गर्ने, सुविधाहरु सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारी तन्त्र दुरुस्त र सेवा ग्राही प्रति संवेदनशील हुने, सजिलोसँग सूचना प्रदान गर्ने, रकमको सदुपयोग कहाँ–कसरी हुन्छ सोको प्रत्याभुत गर्ने, सुरक्षाका विभिन्न योजनाको सजिलै उपभोग गराउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकमको दुरुस्त र फलदायी प्रयोग भई सो रकमको फाइदा योगदानकर्तालाई हुने कुराको सुनिश्चित गरेमा मात्र योजना प्रभावकारी हुन्छ अन्यथा देशका विश्वासीलो निकाय भ्रष्टाचार, घूस घोरी, अमि ढिला सुस्ती र सरकारी पारामा चलेको अनुभूति भैरहेको बेला नीजि क्षेत्रलाई विश्वास दिलाई अगाडि नबढेसम्म यो योजनामा बाध्यकारी रुपमा सहभागी हुने अवस्था मात्र रहन्छ, स्वच्छेकी अवसर दिएमा परिणाम अर्को हुन जानेछ ।

 

 

 

 

 


थप समाचार

प्रधानमन्त्रीकाे हातमा साबेल

  • 3 hours ago
प्रधानमन्त्रीकाे हातमा साबेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गमा (अप्टिकल फाइवर नेटवर्क) को धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ४ मासटारमा सोमबार शिलान्यास गर्दै ।

‘मिडियासम्बन्धी विधेयकमा परामर्श नगर्नु गलत’

  • 3 hours ago
‘मिडियासम्बन्धी विधेयकमा परामर्श नगर्नु गलत’

भक्तपुर । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया विधेयक सरोकारवालासँग परामर्श नगरी एकोहोरो रुपमा ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आज

बन्द विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न समस्या

  • 4 hours ago
बन्द विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न समस्या

काठमाडौँ । सञ्चालनमा नरहेका र टाट पल्टेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु. १३ करोड बक्यौता असुल गर्न कानूनी जटिलता देखिएको छ ।



प्रेम र यौन

अविस्मरणीय सुहागरातका लागि

अविस्मरणीय सुहागरातका लागि

विवाह पहिले यौन सम्पर्क गर्नु वा नगर्नु व्यक्तिको निर्णय हो । नवविवाहित दम्पतीले कौमार्यकै आधारमा एक अर्कालाई परीक्षण गर्नु उपर्युक्त हुँदैन । जोडीको ध्यान र क्रियाकलाप आफ्नो पहिलो यौन क्रियाकलापलाई कसरी खास बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

महिनावारीका बेला पेट दुखेमा...

महिनावारीका बेला पेट दुखेमा...

महिनावारीका समयमा महिलामा सामान्य ढाड वा पेट दुख्ने, थकान महसुस हुने आदिजस्ता समस्या हुनुलाई स्वाभाविकै मानिन्छ । तर, कतिपय किशोरीमा सहनै नसक्ने गरी तल्लो पेट दुख्ने गर्छ । यो भने समस्या हो ।