स्पेनका नयाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीपरिषद् गठन

मड्रिड । स्पेनका नवनियुक्त समाजवादी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा आफुलाई समर्थन गरेको पार्टीलाई नै नसमेट्ने भएका छन् । 

 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री मारिएनो राजोएलाई हटाउने बेलामा सहयोग गरेको बामपन्थी पार्टी पोडेमोजलाई नै नसमेटी मन्त्रीपरिषद् गठन गरेको सोसलिष्ट पार्टीका उच्च अधिकारीहरूले सोमबार जानकारी दिएका छन् । 

 

पोडेमोजले नै अन्य पार्टीहरूलाई समेटेर सान्चेजले सरकार बनाउनु बढी स्थिर हुनसक्ने बताएकाले नसमेटिएको सोसलिष्ट पार्टीका उप महासचिव अद्रिना लाष्ट्राले बताए । 

 

“सरकारमा सहभागी हुनेहरुको नामावली केही दिनमै सार्वजनिक हुन्छ,” एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तवार्तामा उनले भने । उप महासचिव लाष्ट्राले नयाँ सरकार वास्तवमै समाजवादी हुने दावी पनि गरे । 

 

सरकार सञ्चालनको अनुभव नभएका ४६ बर्षीय अर्थशास्त्री सान्चेजले आइतबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन् । 

 

उनले यसअघिको सरकार विरुद्ध संसदमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । 

 

सान्चेजले निवर्तमान प्रधानमन्त्री राजोए नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन माग गरेका थिए । उनका विरुद्धमा सान्चेजले गत मे २५ तारिखका दिन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

 

स्पेनमा निकै प्रभावशाली नेता मानिनुहुने ६३ बर्षिय राजोए गत सन् २०११ देखि राज्य शक्तिमा थिए । विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनेमा राजोए स्पेनी लोकतन्त्रको इतिहासमा पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । 

 

स्पेनको संसदको कुल ३५० सिट मध्ये सान्चेजको पार्टीसँग ८४ जना मात्रै सांसद रहेका थिए । राजोएलाई हटाउन सान्चेजलाई अन्य विपक्षी पार्टी र क्षेत्रीय पार्टीहरुले समेत साथ दिएका थिए । 

 

सान्चेजको पक्षमा १८० मत र विपक्षमा १६९ मत परेको थियो भने एक जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए । 

 

समाजवादी पार्टीकी उपमहासचिव लाष्ट्राले अग्रिम निर्वाचन आह्वान गर्ने तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए । तर उनले निर्वाचन हुने मितिका बारेमा भने केही बताएनन् । 

 

स्पेनको अहिलेको संसदको म्याद सन् २०२० मा सकिने भएपनि नयाँ सरकारले त्यो भन्दा अगाडी नै निर्वाचन गराउन लागेको हो । 

 

सान्चेजले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेको पोडेमोज पार्टीका प्रवक्ता नोएलिआ भेराले नयाँ प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागीताका बारेमा अहिले सम्म कुनै आग्रह नगरेको बताए ।

 

सान्चेजको प्रस्तावका पक्षमा सोसलिष्ट पार्टीसहित विपक्षी पार्टी पुडेमोज, क्याटलान र बास्क्युका क्षेत्रीय पार्टीहरुले पनि समर्थन गर्दै मतदान गरेका थिए । 


थप समाचार

हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

  • 9 hours ago
हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले महाअभियोगको सामना गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै आफ्ना स

खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

  • 9 hours ago
खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

काठमाडौं । संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश न

फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

  • 10 hours ago
फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

काठमाडौँ । फिफा वरियतामा नेपालको अवस्था एक स्थान सुधार भएको छ ।



भिडियो

प्रेम र यौन

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

एजेन्सी । जुन कुनै महिलाको लागि निकै अमूल्य र महत्वपूर्ण चीज हो । कुनै पनि नारी आफ्नो कुमारीत्वको विषयमा कमजोर हुँदैनन् । जुन उनीहरुको व्यक्तित्वको साख पनि हो ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

एजेन्सी । धीरुभाई अम्बानीका जेठो छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाका संस्थापक जैक मा भन्दा पछि एशियाकै सवैभन्दा धनि व्यक्ति हुन् । भनिन्छ अम्बानीको मतलब पैसा नै पैसा हो । तपाईहरुले पनि अम्बानी परिवारको बारेमा धेरै कुरा सुन्नु नै भएको होला ।

विचित्र विश्व

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यहाँका नागरिकले महिनामा कति कमाउँछन् भनेर सरकारले चासो दिदैन । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका कामदारबाट समेत सरकारले कर अथवा अन्य कुनै पनि सुविधा लिंदैन । कामदारले कमाएको