डोक्लामबाट भारतीय सेना हट्ने तर लिपुलेकबाट किन नहट्ने ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पाँचदिने राजकीय राजकीय भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किए । उनले भ्रमणको क्रममा आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष संबिधान संशोधनसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा विवादरुपी तरङ्ग नै पैदा गरेको थियो । नेपालका प्राय सबै प्रधानमन्त्रीहरु आफ्नो नियुक्ति संगै भारतको प्रथम भ्रमण गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । यसै अनुरुप प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक पनि उक्त परम्परालाई निरन्तरता दिएका थिए । तर यसपटक उनको भारत भ्रमण अलिक विशिष्ठ प्रकारको थियो ।

 

बहुचर्चित डोक्लाम विवादको कारण भारत र चीन उक्त क्षेत्रमा आमने–सामने रहेका थिए । कुनै एउटा देशको सैनिकको बन्दुकको ट्रिगर अर्को तिर सोझिए, परमाणु अस्त्र सम्पन्न यी दुई बिशाल देशहरु एक अर्कामा भीमकाय बिस्फोट भै बज्रने निश्चित प्राय नै थियो । भुटान र चीनबीचको डोक्लाम विवादमा भारत अनाबश्यक संलग्न भएसंगै अहिले भारतले यस प्रकरणमा नेपालको समर्थनको प्रयास गरिरहेको छ ।

 

यस प्रसङ्गमा अहिले नेपालसँग सुनौलो अवसर समेत बनेर आएको थियो, डोक्लाम काण्डमा लिपु लेक र कालापानीको बिषयमा दह्रो खुट्टा टेकी आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता माग्नको लागि । तर उनि उक्त बिषयमा चुइक्क नबोली फर्किए । यो उनीले बिगतमा गरेका हजारौं ‘पाप पखाल्ने’ अवसर आएको थियो । उनलाई इतिहासले त पक्कै पनि माफी दने छैन नै । सँगसँगै, भाबी पुस्ताले समेत यसप्रकारको राष्ट्रघाती सन्धि÷सम्झौतालगायतको हिसाब किताब खोज्ने छ । किन भने सुगौली सन्धि पछि नेपालले जति पनि भूमि गुमाएको छ, त्यो केवल नेपाल कमजोर रहुन्जेल मात्र हो । जुन दिन नेपाल सबल बन्छ, त्यो दिन सम्पूर्ण हिसाब किताब होला नै । तर अहिले हामीले खुट्टा नकमाई गुमेको भू–भाग माग्ने हिम्मत गर्न सक्नु पथ्र्यो । शेरबहादुर देउवाले अहिले यस्तै आँट गर्नु अहिलेको आवश्यता हो । यस विषयमा आमनेपालीको मनमा खड्एिको प्रश्न हो, डोक्लामबाट भारतीय सेना हट्ने तर लिपुलेक र कालापानीबाट किन नहट्ने प्रधानमन्त्री ज्यू ?

बहुचर्चित डोक्लाम विवादको कारण भारत र चीन उक्त क्षेत्रमा आमने–सामने रहेका थिए । कुनै एउटा देशको सैनिकको बन्दुकको ट्रिगर अर्को तिर सोझिए, परमाणु अस्त्र सम्पन्न यी दुई बिशाल देशहरु एक अर्कामा भीमकाय बिस्फोट भै बज्रने निश्चित प्राय नै थियो । 

कुनै पनि मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रता भूगोलले ठूलो, सानो हँुदैन । सबै देशले आफ्नो सीमाना, आकाश तथा जलस्रोतको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो । तर, नेपालले भने दशकौंदेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुनपरेको तथ्य आमनेपालीमा जगजाहेर छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वर्ष चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेसँगै यस विषयमा आमचासो, विरोध र टीका–टिप्पणी सुरु हो । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्याम, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य ब्लग यही विषयले रंगिए । हुन पनि एक देशभक्तका लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय थियो । एक समय इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली राजनीति निकै तात्यो ।

 

पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेले कालापानीको चर्काे नारा लगाउँदै मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनायो । त्यसपछि उनी पटक–पटक सत्तावरिपरि घुमिरहेका छन् । तर, इतिहासको गर्भमा कालापानी हाम्रो हो भन्ने बहस हरायो । कालापानीलाई नेपाली राष्ट्रियताका ‘सिम्बोल’का रूपमा लिएर राजनीति गर्नेहरू सत्तामा पुगे । कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिन न एमालेले पहल गर्यो न माओवादीहरूले नै । उनीहरूका लागि कालापानी काला बादलभित्र हराएझैं भयो । तर, घटनाक्रमले फेरि कालापानीलाई बहसमा ल्याएको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएपछि लिपुलेक अर्थात् कालापानी क्षेत्रबारे फेरि बहस सुरु भएको हो ।

 

के हो लिपुलेक र कालापानी ?

 

लिपुलेक भन्ज्याङ दार्चुला जिल्लाको उत्तर–पश्चिमी सिमानामा पर्ने प्रायः हिउँ परिरहने निकै उचाइको भू–भाग हो । यहाँबाट उत्तरतिर लागेपछि तिब्बतको ताक्लोकोट र दक्षिणतिर भारतको कुती, गुन्जी, नाबी भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ । यता, नेपालपट्टि हाम्रो अन्तिम मानव बस्ती टिंकर गाउँ छ । लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण बिन्दु हो ।

 

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनियाँ सेना आउन सक्ने डरले भारतीय सेनाले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि हालसम्म पनि भारतीय सैनिकले अड्डा जमाएर बसेको छ । यतिमात्रले नपुगेर अहिले आफ्नै भू–भागजस्तै गरी चीनसँग व्यापारिक सम्झौतासमेत गरेको छ । यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीको नशामा तातो रगत बग्ने विषय हो । लिपुलेक भन्ज्याङ सामरिक, पर्यटकीय, व्यापारिक र तीर्थाटनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । त्यहीँबाट मानसरोवर पुग्ने हो । पश्चिमा पर्यटक पनि त्यहीँबाट तिब्बततिर जान्छन् ।

 

डा. सुरेन्द्र केसीका अनुसार मुलुकको सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयमा सही दृष्टिकोण र विश्लेषण अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नका रूपमा रह्यो एवम् आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्यधिक प्रभावित पार्यो । खासगरी कालापानीबाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुला सिमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँधजस्ता एकपछि अर्काे सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवम् नेपालको सार्वभौमिकता, पानीसम्बन्धी तल्लो तटीय अधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमासम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पराको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । 

यसैगरी, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । पछि भारतले आफूखुसी अर्काे नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ ।

 

श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म फेलापरेका प्रमाणले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसबाट कालापानीको ६२ वर्गकिमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३१० वर्गकिमिसमेत नेपालकै देखिन आएको छ ।

 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नजिकै बनेका सन् १८२१, १८३०, १८३५, १८४१ र १८४६ का पुराना नक्सामा कालापानी नेपालको सीमाभित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । सन् १८७९ को हाराहारी र पछि प्रकाशित नक्सामा त्यही महाकालीलाई कुटियाङ्दी भनेर लेखिएको छ भने भारतले कालापानीको दक्षिणमा कृत्रिम पोखरीबाट निस्केको भँगालोलाई महाकाली भनेको छ । तर, पुराना नक्सामा कृत्रिम कालीनदी अंकन गरेको देखिँदैन । सन् १८४० तिरको भारतीय जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरापूर्वका कुटी, गव्र्याङ, नावी र गुन्जी गाउँको गणना गरेको देखिँदैन भने नेपालको २०१५ सालको चुनाव र राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाँका मानिसले मतदान गरेका थिए । २०१८ सालको जनगणनामा ती सबै गाउँका मानिसको गणना भएको अभिलेख नेपालसँग रहेको छ ।

 

सरकारको नौटंकी

 

कालापानी हाम्रो हो भन्ने सबै आधार प्रमाणले बोल्छन् । तर, सरकारले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली बनाएर कालापानी हाम्रो हो कि हैन भन्ने छुट्ट्याउन लगाएको छ । जुन भूमि हाम्रो हो भन्ने स्पष्ट छ । त्यसमा फेरि किन अध्ययन गर्नुपर्यो ? आखिर सरकार किन यस्तो लाचार बनिरहेको छ ? नेपाली सेना किन ब्यारेकबाट निक्लन सक्दैन ? जब कि देशको सामान्यभन्दा सामान्य आन्दोलन र झडपमा सेना बाहिर निस्केर निःसहाय जनताको हत्या गर्छ भने देश आज लुटिइँदा प्रधानसेनापति ज्यू, तपाईं अहिले कुन खोपडीमा हुनुहुन्छ ? प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवा ज्यू, तपाईं कुन देशभक्तिको डम्फु बजाउँदै हुनुहुन्छ ?

कालापानीमा भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । यदि त्यही कुरा काश्मिरको कारगिलमा नेपाली सेना भएको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि सेनाको बुट बजरिने थिए । भारतले पड्काएका तोपका गोली हुन्थे होला ? 

कालापानीमा भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । यदि त्यही कुरा काश्मिरको कारगिलमा नेपाली सेना भएको भए यतिबेला हाम्रो छातीमाथि सेनाको बुट बजरिने थिए । भारतले पड्काएका तोपका गोली हुन्थे होला ? तर, दुःखसाथ भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो सरकारमा बस्ने, चर्का राष्ट्रियताका मादल बजाउने, आफ्ना स्वार्थसिद्धका लागि उल्टै भारतको गुलामी गरेर थाकेका छैनन् । हे शीर्ष नेतागण, कारगिलको विषयलाई लिएर एउटा भोको अचेतन भारतीयको चेतना जाग्छ, उसको हृदय राष्ट्रवादको भावनाले उद्वेलित बन्छ ।

 

तर ५३ वर्षअघिदेखि आफ्नो अक्षुण भूमिमा विदेशी सेनाको बुट बज्रिँदा किन केपी, कमल थापाहरूको विवेक र स्वाभिमान केही बोल्दैन ? किन केपी, कमल थापाहरू मौन रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समाप्त परिरहेका छन् । तसर्थ, यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, बुद्धिजीबी, पत्रकार तथा आमजनता एक भई आवाज उठाउन जरुरी छ । हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ?

 हालः बेलायत



Your Comment

थप समाचार

युरोपेली संघ सम्झौताका लागि तयार हुन आवश्यक : बेलायत

  • 3 hours ago
युरोपेली संघ सम्झौताका लागि तयार हुन आवश्यक : बेलायत

लण्डन । बेलायतका ब्रेक्जिट मामिलाका मन्त्री (ब्रेक्जिट सेक्रेटरी) डेभिड डेभिसले ब्रेक्जिटको प्रक्रियामा आवश्यक सम्झौता गर्न युरोपेली संघ तयार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सगुनमा लगानीको अवसर नोभेम्बर ३० सम्म मात्रै

  • 3 hours ago
सगुनमा लगानीको अवसर नोभेम्बर ३० सम्म मात्रै

गत अगस्ट १८ मा सुरु गरिएको दोस्रो फेजको लगानीको अवसर यहि नोभेम्बर ३० तारिखमा बन्द गर्न लागिएको सगुनले जनाएको छ ।

"कम्युनिष्टले हैन काँग्रेसले जितेमा मुलुकमा तानाशाह आउँछ" - झलनाथ खनाल

  • 6 hours ago
"कम्युनिष्टले हैन काँग्रेसले जितेमा मुलुकमा तानाशाह आउँछ" - झलनाथ खनाल

काठमाडौँ, मंसिर १ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकार र सत्तारुढ दलले नै निर्वाचन आचारसंहिताको उलंघन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 


Loading...

भिडियो

hamropatro

नेपाल

"कम्युनिष्टले हैन काँग्रेसले जितेमा मुलुकमा तानाशाह आउँछ" - झलनाथ खनाल

काठमाडौँ, मंसिर १ । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकार र सत्तारुढ दलले नै निर्वाचन आचारसंहिताको उलंघन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 

जीवनशैली

ह्याण्डसम देखिन चाहानुहुन्छ ? जान्नुहाेस् यी ५ उपाय

ह्याण्डसम देखिन चाहानुहुन्छ ? जान्नुहाेस् यी ५ उपाय

जोकोही पुरष ह्याण्डसम लुकमा हिड्न चाहान्छन् । तर, पुरुषहरुको छाला महिलाको तुलनामा रफ हुन्छ । यसकारण उनीहरुलाई आफ्नो छालाको हेरचाह गर्नु आवश्यक पर्छ ।