अर्बौ खर्चेर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै

काठमाडौँ, कात्तिक ११ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनै तहको निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ ।

 

सोहीअनुसार रु छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको छ ।


स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भएको खर्चको भुक्तानी भने यसै आर्थिक वर्षमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ ।


आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले रु पाँच अर्बको अंक खर्च गर्न आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।


आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई खर्च अनुमति तथा भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै जानेछ । तर निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुने गर्छ ।

 

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले रु ३० अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, “निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौँ ।”

 

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालीमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।


प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग रु २० अर्बदेखि रु २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।


उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आव २०७४÷७५ को बजेट तयार पार्दा यस आवलाई संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भन्दै तीनै तहको निर्वाचनका लागि यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

निर्वाचनमा खटिने प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, उनीहरुको तलब तथा कपडा, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका लागि खर्च हुने गर्छ ।


निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउनका लागि आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।


निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।


आयोगले तयार पारेको कानून तथा निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कार्यका लागि खर्च गरिने छ ।


निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च


निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य हुन् । त्यसका अलवा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ ।


निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट रु एक लाख ५० हजार र रु एक लाख ६० हजार रकम खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।


घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक रु ३० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि रु ५० हजारसम्म खर्च गर्नसक्ने छन् ।


निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुष्ठ रु १५ हजारसम्म खर्च गर्न सकिने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ ।


इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः रु ५० हजार र रु ४५ हजार खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्रमशः रु ५० हजार र रु ४० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


मतगणना जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मतगणना व्यवस्थापन खर्च रु २० हजार रहेको छ ।


मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च रु पाँच हजार छुट्टाइएको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।


त्यसैगरी मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुष्ठ रु ३० हजार हुनेछ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायतलाई कानूनअनुसार भर्पाई गरेर र थप खर्चका लागि पूर्व स्वीकृति लिएर व्यवस्था गरिएको छ ।


आगामी मंसिर १० हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाका ७०० भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।


प्रतिनिधि सभामा ३७ पद र प्रदेश सभामा ७४ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी जिल्लाका पदमा भने मंसिर २१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।



Your Comment

थप समाचार

राष्ट्रिय पुरुष फुटबल प्रतियाेगिताको उपाधी पुलिस क्लबलाई

  • 2 minutes ago
राष्ट्रिय पुरुष फुटबल प्रतियाेगिताको उपाधी पुलिस क्लबलाई

दाङ, माघ ७ । दाङमा गत माघ २ गतेदेखि सञ्चालन भएको २८ औं राष्ट्रिय पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले हात पारेको छ ।

गोरखा उवासंघको अध्यक्षमा जिवनज्योतीले गरे उम्मेदवारी घोषणा

  • 14 minutes ago
गोरखा उवासंघको अध्यक्षमा जिवनज्योतीले गरे उम्मेदवारी घोषणा

गोरखा, माघ ७ । गोरखा उद्योग वाणिज्य संघको आगामी कार्यकालको लागि जिवनज्योती श्रेष्ठले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

एकाएक किन फिर्ता भयो दाङको आम हड्ताल ?

  • 33 minutes ago
एकाएक किन फिर्ता भयो दाङको आम हड्ताल ?

दाङ, माघ ७ । सरकारले सात वटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोक्नुभन्दा पहिलेदेखि नै दाङमा चर्किएको आन्दोलन अन्ततः बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । प्रादेशिक राजधानी सरोकार समिति हुँदै र


Loading...

भिडियो

hamropatro

जीवनशैली

पिसाब 'इन्फेक्सन' छ ? लौकाको जुस खानुहाेस्

पिसाब 'इन्फेक्सन' छ ? लौकाको जुस खानुहाेस्

एजेन्सी । मानिसहरु बिहानै उठ्नेबितिकै चिया वा कफी पिउने गर्दछन् । यो पहिलेदेखीनै चल्दै आएको चलन हो ।

विचित्र विश्व

यो देश, जहाँ एउटीमात्र विवाह गरे जन्मकैदको सजाय हुन्छ !

यो देश, जहाँ एउटीमात्र विवाह गरे जन्मकैदको सजाय हुन्छ !

विश्वभर केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जहाँ अजब गजब नियम कानुनहरु रहेका छन् । नेपालमा एकभन्दा बढी विवाहलाइै गैरकानुनी मानिन्छ । नेपालमा कानुनको पालना गर्दै मानिसहरु एउटा विवाह गर्नेछन् ।