गैरआवासीय नेपालीमा सम्बन्ध विच्छेदको समस्या उल्लेखनीय छ

सरोजकृष्ण घिमिरे/अधिवक्ता

करिब ७० देशमा लाखौं गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन) छन् । त्यसबाट देशलाई ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स र लगानी प्राप्त भइरहेको छ । अर्कोतर्फ, गैरआवासीय नेपालीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा पनि उत्तिकै योगदान गर्दै आएका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा पनि उनीहरुको योगदान छ । गैरआवसीय नेपालीहरुले बैंकिङ, ट्राभल, शिक्षा, विद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । तर, गैरआवासीय नेपालीहरुले भने नेपाल सरकारले उनीहरुलाई यथोचित सम्मान दिएन कि भन्ने महसुस गर्दै आएका छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण सहज नभएको, पारिवारिक कानुन तथा राजनैतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो एनआरएनहरुको छ ।

यिनै सन्दर्भहरुलाई समेटेर नेपलाीपत्रले अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेसँग एनआरएनहरुका सम्बन्धित विविध विषयमा कुरा गरेको छ । व्यवसायीक कानुन र संवैधानिक कानुनमा विशेष दख्खल राख्ने घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् । हिमालयन लयर्सका म्यानेजिङ पार्टनर रहेका उनी ब्रिटेन नेपाली कानुन व्यवसायी संघ (बीएनएलए)को संस्थापक सदस्य पनि हुन् । उनै, घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सारः

 

नेपालको कानुनले कसलाई गैरआवसीय नेपालीको रुपमा परिभाषित गरेको छ ?

 

गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धी कानुन भनेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ हो । यो ऐन गैरआवासीय नेपालीलाई देशको सर्वाङ्गीन विकासमा सहभागी गराई उनीहरुलाई नेपालप्रतिको सामिप्यता अभिवृद्ध गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । ऐनमा परिभाषा गरिएअनुसार गैरआवासीय नेपाली भन्नाले नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिकलाई जनाउँछ । यसमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक पर्छन । ऐनको परिभाषा खण्डमा नेपाली मुलकको विदेशी नागरिकको समेत परिभाषा गर्दै, ‘कुनै व्यक्ति साविकमा स्वयम् वा निजको बाबु, आमा बाजे, बज्यै नेपालको नागरिक रहि पछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य मुलुक बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेश स्थित कुटनैतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेश स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तिमा २ वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिकलाई गैरआवासीय नेपालीको दर्जामा राखिएको छ ।

 

नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासका निम्ति गैरआवासीय नेपालीको भूमिकालाई कसरी मुल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ?

 

गैरआवसीय नेपालीले देशको शान्ति र समृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकासमा गरेका संघर्ष र योगदान महत्वपूर्ण र उदाहरणीय छ । मुलुक बाहिर रहँदै आएका नेपालीहरुको पूँजी नेपाल भित्र्याएर देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य लिएर विसं २०५९ सालमा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ आज एउटा विशाल संस्थाको रुपमा स्थापित भई विदेशमा रहने सारा नेपालीलाई समेट्ने छाता संस्थाको रुपमा रहेको देखिन्छ । गैरआवसीय नेपालीहरुले आफूले विदेशमा कमाएको पूँजीलाई स्वदेशमा ल्याई हाइड्रोपावर, होटल, रेष्टुरेन्ट, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, वायु सेवा, कृषि, शिक्षा, घर जग्गा व्यवसाय जस्ता क्षेत्रहरु लगानी गरेका छन् । त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ भने रोजगारी सिर्जना गर्न पनि उत्तिकै योगदान दिएका छन् । आफूले विदेशमा सिकेको ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशमा ल्याउने माध्यम समेत बनेका छन् । साथै, गैरआवसीय नेपाली संघले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

 

गैरआवासीय नेपाली संघको निरन्तर प्रयास पश्चात राज्यले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियम, २०६६ जारी गरी गैरआवसीय नेपालीको पहिचान र संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ भने गैर आवसीय नेपाली संघले रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, जनचेतना जगाउने लगायतका उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ । यसका अलावा साँस्कृतिक, धार्मिक, परोपकारी कार्यहरु वृद्धाश्रम, क्रियापुत्री भवन, अस्पताल, बाटो, पिउने पानीको व्यवस्था जस्ता सह्रानीय काम एनआरएनहरुले गरेका छन् । २०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको महाविनासकारी भूकम्प पश्चात गैरआवसीय नेपाली संघले भूकम्प पीडितका लागि राहत संकलन गर्ने, वितरण गर्ने र पुनस्र्थापना, पुननिर्माणका लागि गरेको योगदानले संघ र गैर आवसीय नेपालीको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाएको छ । त्यसैले, गैरआवसीय नेपाली र संघले राष्ट्र निर्माण र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई उच्च मुल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।

 

तपाई कानुन व्यवसायीको हैसियतमा गैरआवसीय नेपालीहरुसँग छलफल तथा परामर्श गर्ने, सल्लाह दिने पनि गर्नुहुन्छ । यस्तो बेला गैरआवासीय नेपालीहरुले धेरैजसो चासो राख्ने विषय के हुने गर्छ ?

 

हो, मैले धेरै गैरआवसीय नेपालीहरुसँग छलफल परामर्श गर्ने गर्दै आएको छु । उहाँहरुको मुद्धा मामिलामा बहस पैरवी गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि गर्दै आएको छु । दिनहुँजसो गैरआवसीय नेपाली विभिन्न कानुनी विषयवस्तु लिएर सम्पर्कमा आउने गर्नुहुन्छ । जसमध्ये नेपालमा लगानी गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, लगानी सुरक्षा र र चुनौतीहरु, नेपालसँगको पारिवारिक सम्बन्ध, अध्यागमन, घरभाडा, अंशवण्डा, सम्पत्ति खरीद बिक्री, क्षतिपूर्ति आदि मुख्य विषयहरु हुने गर्छन । आजभोलि विवाहवारी, नाता कायम, नागरिकता र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी विषयमा पनि धेरै एनआरएनहरुले चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

 

गैरआवासीय नेपालीहरुको लामो संघर्ष र माग पश्चात संसदले २०६४ सालमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बनाई जारी गरेको छ । उक्त ऐनले एनआरएनहरुका ती चासोलाई सम्बोधन गरेको छैन र ?

 

गैरआवासीय नेपालीको भूमिकालाई विसं.२०६४ सालमा विधिवत मान्यता प्रदान गरी गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । हुन त ऐन आफैमा पूर्ण छैन । तर, पनि ऐनमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु समावेश गरी गैरआवासीय नेपालीका हक अधिकार र सुविधाको व्यवस्था भने पक्कै गरेको छ ।

 

गैरआवसीय नेपालीहरुमा नेपालप्रतिको सामिप्यता अभिवृद्धि गरी नेपालको सर्वाङ्गीन विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण उद्देश्य लिएर गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । उक्त ऐनलाई केलाएर हेर्दा एनआरएनका केही महत्वपूर्ण मागहरुको सम्बोधन गरेको देखिन्छ । जस्तोकी, गैरआवसीय नेपालीको परिभाषा गरी गैरआवसीय नेपालीहरुका सम्बन्धमा अभिलेख खडा गर्ने, गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र दिने, नेपालमै बसी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतमा काम गरेता पनि गैरआवसीय नेपालीको हैसियत कायमै रहने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र संचालन गर्ने, परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानी गर्न सक्ने, व्यापार व्यवसायको लगानीबाट आएको मुनाफा विदेश लैजान सक्ने, जग्गा सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न सक्ने, अंश वण्डा अपुतालीको हक प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको हक सुरक्षित हुने, १५ लाखसम्म नेपालमा पठाएको रकम र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कर नलाग्ने, नेपालमै उद्योग व्यवसाय, कम्पनी संचालन गर्न सक्ने, विदेशीलाई दिएको सुविधा सरहको सुविधा प्राप्त हुने र गैरआवसीय नेपाली बिच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धिका लागि गैरआवसीय नेपालीको संरक्षण र आर्थिक विकासमा अपेक्षा एनेले राखेको पाइन्छ ।

 

गैरआवासीय नेपालीहरुले सधैं उठाउने विषय नागरिकतालाई नेपालको वर्तमान संविधानले कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

 

देशलाई संक्रमणकालिन व्यवस्थाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजाने र नेपाललाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिडाउने पहल नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली नागरिकहरु विदेशमा स्थायी बसोबास गर्न वा रोजगारी गर्ने हुँदा गैरआवसीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति संविधानले लिएको हुँदा आर्थिक सामाजिक विकासमा गैरआवसीय नेपालीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्र निर्माणका लागि गैरआवसीय नेपालीको संवैधानिक महत्व दिइएको छ ।

 

यसका अलावा संविधानले नेपाली नागरिकको लागि व्यवस्था गरेका अधिकारहरुको उपभोग गैरआवसीय नेपालीले समेत गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । जस्तै कि सम्पत्तिको अधिकार, श्रमको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको अधिकार, संचारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, सूचनाको हक र गोपनीयताको हक आदि ।

 

नेपालको संविधान, २०७२ ले गैरआवसीय नेपालीको सम्बन्धमा गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । हुन त गैरआवसीय नेपाली नागरिकको दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा गैर आवसीय नेपाली संघले जोडदार माग गर्दै आएको भएता पनि संविधानले नयाँ र कम विवाद रहितको गैरआवसीय नेपालीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १४ बमोजिम विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाएको छ । राजनैतिक अधिकारबाट भने गैरआवासीय नेपालीलाई बञ्चित गरिएको छ ।

 

संविधानले राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित गरेको भन्नाले कस्तो अधिकारबाट गैरआवसीय नेपालीहरु बञ्चित हुने देखिन्छ ? यसरी बञ्चित गर्नुको कारण के हुन सक्छ ?

 

नेपालको संविधान २०७२ को दफा १४ मा गैरआवसीय नेपालीहरुलाई गैरआवसीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र त्यस्ता नागरिकता प्राप्त गर्ने गैरआवसीय नेपालीले आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भन्ने वाक्यांशले गैरआवसीय नेपालीको राजनैतिक अधिकारलाई समेट्दैन अर्थात गैरआवसीय नेपालीहरुलाई राजनैतिक अधिकारको सुविधा दिइएको छैन । हुनत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनैतिक अधिकारबाट बन्चित गर्नु पर्ने कारणका बारेमा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा छलफल भएको, तर्क र व्याख्या गरिएको पनि देखिदैन । साथै गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि नेपालमै लाखौ नेपालीले एकोहोरो नागरिकता नपाईरहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा दोहोरो नागरिकताको लागि शसक्त आवाज जोडदार रुपमा उठाएको देखिएन । हुन त राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहुनाले मात्रै गैरआवसीय नेपालीको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा कमी हुने होइन । अन्य अधिकारबाट बञ्चित हुने पनि होइन । उक्त राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुको अर्थ गैरआवसीय नेपालीहरुले बालिग मताधिकार नपाउनु, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने, संवैधानिक निकाय वा आयोगमा नियुक्ति हुने जस्ता अधिकारबाट बञ्चित हुनु हो ।

 

गैरआवसीय नेपालीहरुलाई किन राजनैतिक अधिकार दिइएन भन्ने विश्लेषण गर्दा, छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत विदेशका भारतीय नागरिक भनेर दिएको मान्यताले मतदान गर्ने, चुनाव लड्ने वा संवैधानिक पद धारण गर्ने अधिकार दिएको देखिदैन । त्यस्तो अधिकार अन्य राष्ट्रमा पनि देखिदैन । यसका अलावा संविधान निर्माताहरुले गैरआवसीय नेपालीहरुलाई राजनैतिक अधिकारबाट बञ्चित गर्नुको पछाडि गैरआवासीय नेपालीहरुको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा उत्तरदायित्वमा कमी हुन सक्ने वा राष्ट्रप्रतिको निष्ठा बाढिन सक्ने र राज्यले चाहेका बखत राज्यलाई अनिवार्य रुपमा सेवा गर्न नसक्ने वा गराउन नसकिने भन्ने बुझाई संविधान निर्माताहरुमा हुनसक्छ । यसका अलावा संविधान निर्माताहरुले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई राजनैतिक अधिकार दिएको अवस्थामा नेपालको राजनीतिक गैरआवासीय नेपालीहरुले विदेशबाट संचालन गर्ने, विदेशबाटै लगानीको राजनीति गर्ने, राजनीतिक दलमा विदेशबाट आउने पूँजीको प्रभाव देखिने जस्ता कारणले गर्दा त्यसो अधिकारबाट बञ्चित गरिएको हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

 

नेपालमा विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनको अवस्था कस्तो छ ?

 

नेपालको संविधान, २०७२ ले विदेशी पूँजीको महत्वका बारेमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र लगानी मैत्री वातावरण बनाउने बाचा समेत गरेको देखिन्छ । नेपालमा विदेशी नागरिक वा व्यक्तिले लगानी गर्ने सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लागु भै आएको छ । हुन त नयाँ विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको भएता पनि हाल उक्त मस्यौदालाई मन्त्रालयले छलफलमै राखेको छ । उक्त ऐनले देशको औद्योगिकरणको प्रक्रियामा सिमित पूँजी, मानवीय एवं प्राक्रिया र साधनको अधिकतम परिचालन गरी अर्थव्यवस्थालाई सबल, गतिशिल एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्य लिई विदेशी लगानीको धेरै सम्भावना र क्षेत्रको विस्तार गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले विदेशी लगानीको सन्दर्भमा विदेशी लगानी कर्ताले घरेलु तथा साना उद्योग साथै व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय, घर जग्गा खरीद विक्री व्यवसाय (निर्माण बाहेक), चलचित्र व्यवसाय, खुद्रा व्यवसाय (रिटेल विजनेस), आन्तरिक कुरियर सेवा, कुखुरा, माछा र भैसी पालन, ब्युटी पार्लर, स्थानीय क्याटरीङ सेवा, ग्रामीण पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्नबाट बन्देज लगाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नु परेमा शेयरमा लगानी गर्न सक्ने शेयरमा लगानी गरेकोबाट आएको मुनाफाको पुर्नलगानी गर्न सक्ने साथै ऋण वा ऋण सुविधाको लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो प्रत्यक्ष लगानीको अलवा प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत पनि लगानी गर्न सक्दछन् । जस्तोकी कुनै प्रविधि सम्बन्धी अधिकार, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट, प्राविधिक ज्ञान, विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क र वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहाकार व्यवस्थापन, बजार आदि पर्दछन् ।

 

विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा १० अर्ब रुपैयाँसम्मको पूँजीको हकमा उद्योग विभाग र सो भन्दा बढी भएमा लगानी बोर्डको अनुमति लिएर लगानी भित्र्याउन सक्दछन् । ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई आफूले गरेको शेयर वापतको लगानी, मुनाफा लाभांश, शेयर बिक्री बापतको प्राप्त रकम, विदेशी ऋणको साँवा व्याजको भुक्तानी लैजान सक्ने समेत व्यवस्था छ । विदेशी लगानी भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने, लगानी प्राप्त उद्योगले जग्गा खरीद गर्न सक्ने, लगानीकर्ता र तिनका परिवारलाई व्यवसायीक भिषाको व्यवस्था हुने साथै लगानी सम्बन्धी विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (अनसिट्रल)को प्रचलित नियम बमोजिम मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था गरी विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने, लगानी फिर्ता लैजाने, विदेशी कामदार राख्न÷नियुक्त गर्न पाउने र नेपाली उद्योग सरह समान व्यवहार पाउने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेको छ ।

 


नेपालमा विदेशी बाहेक गैरआवासीय नेपालीको लगानी सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था विद्यमान कानूनले गरेको छ ? साथै के सुविधाहरु उपलब्ध छन् ?

 

मैले अघि नै चर्चा गरे की, गैरआवसीय नेपालीहरुको नेपालमा लगानी नेपाल राज्यको सर्वाङ्गीन विकासका लागि अत्यन्त महत्पूर्ण योगदान छ । गैरआवसीय नेपालीहरुलाई स्वदेशमै लगानीको लागि आकर्षण गर्न सरकारले कानुन मार्फत र आफ््नो प्रतिवद्धता मार्फत अनुरोध पनि गर्दै आईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गैरआवसीय नेपालीको लगानीलाई कानुनले यसैगरी सम्बोधन गरी आर्कषण गर्न खोजेको छ । करीब ३५ लाख नेपालीहरु एसिया र अन्य पूर्वी एसियामा रहेका छन् । करीब ६ लाख नेपालीहरु युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलियामा रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । त्यो हिसाबले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालीको संख्या विदेशमा ठूलो छ र दिनानु दिन बढ्ने क्रम पनि छ । देशले विदेशमा रोजगारी, मजदुरी गर्ने नेपालीबाट अर्बौ रुपैयाँ रेमिट्यान्सबाट प्राप्त गर्छ भने नेपालमा नै लगानी गर्ने वा गरी रहेको गैरआवसीय नेपालीको समेत उल्लेखनीय संख्या र ठूलो पूँजी छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन प्रयास गरेको र गैरआवसीय नेपाली लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

 

उक्त ऐनले लगानीको परिभाषा गर्दै ‘लगानी’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले नेपालको कुनै उद्योग वा व्यवसायमा गरेको लगानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उद्योग वा व्यवसाय र गैरआवासीय नेपालीका बीच सम्झौता गरी कुनै विदेशी उत्पतिको प्रविधि सम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटेण्ट, ट्रेडमार्क वा प्राविधिक सीप वा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने वा प्राविधिक सल्लाहकार वा व्यवस्थापन सेवा उपलब्ध गराउने कार्य समेतलाई जनाउँछ भन्दै लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिक भए बढीमा दश वर्ष, २ वर्ष विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भए दुई वर्ष सम्मका लागि परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्दै नेपालमा लगानी गरेको विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक कुनै उद्योग वा व्यवसायको संचालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको हैसियतले नेपालमा वसोवास गरेमा निजको गैरआवसीय नेपाली हैसियत कायमै रहने भएबाट नेपालमा लगानी गर्दा आफ्नो हैसियत सुरक्षित गराउने प्रत्याभूति दिलाएको छ ।

 

 

यदी, गैरआवसीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आर्जन गरेको रकमका लागि विदेशी मुद्राको खाता खोली संचालन गर्न सकिने, विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै गैर आवसीय नेपालीले वा गैर आवसीय नेपालीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले विदेशी लगानीको लागि खुला गरिएको उद्योग वा व्यवसाय वा गैर नेपालीको लागि खुला गरेको अन्य कुनै उद्योग वा व्यवसायमा विदेशमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको रकम नेपालमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न सकिने रहेको समेत छ । गैरआवसीय नेपालीले आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल लाभ परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा लैजान सक्ने साथै नेपालमा बसोबास गर्ने वा लगानी गर्ने परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मुलुकको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा दिने व्यवस्था अर्को महत्वपूर्ण प्रावधानको रुपमा ऐनमा रहेको छ । करका सम्बन्धमा ऐनले गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि कर नलाग्ने विषयहरुको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत गैरआवसीय नेपालीले लगानी गर्दाको पूँजी रकममा कुनै कर नलाग्ने, गैरआवसीय नेपालीले निजको नजिकको नातेदार नेपाली नागरिकलाई निजी प्रयोगको लागि एक आर्थिक वर्षमा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म बैंक मार्फत पठाएको रकममा कर नलाग्ने, साथै गैरआवसीय नेपालीले नाफा आर्जन नगर्ने गरी खडा भएको कुनै सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, परोपकारी खेलकुद वा दैवी प्रकोपको उद्धार कार्यमा सम्बन्धित संस्थालाई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत रकममा त्यस्तो रकम प्राप्त गर्दाको बखत कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय संचालन गर्न पाउने प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य विदेशी नागरिकलाई दिइएको सुविधा सरहको लगानी गरे बापतको सुविधा पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । गैरआवसीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति लगानी गर्न सक्ने उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताले जस्तो पूर्व स्वीकृती लिई रहनुनपर्ने साथै पोर्टफोलियो लगानी समेत गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन र वैदेशिक लगानी निम्तिमा गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेको उद्योग राष्ट्रियकरण समेत हुँदैन, गैरआवासीय नेपालीको लागि विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको सुविधा बराबरको हुने व्यवस्थाहरुले गर्दा गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावना कानूनी रुपमा दरिलो देखिन्छ ।

 

नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी वा गैरआवसीय नेपालीको लागि प्रोत्साहन संरक्षणका निम्ति सरकारको कस्ता नीतिहरु रहेको पाइन्छ ?

 

आर्थिक उदारीकरण एवं खुल्ला बजार नीतिको विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालले पनि विदेशी लगानीका धेरै सम्भावनाहरु खुल्ला गरेको छ । हुन त विदेशी लगानी सोचे जती वा चाहे जति अपेक्षाकृत देखिदैन । अझ २०७२ सालको महाभूकम्प र भारतीय सीमामा भएको नाकावन्दी साथै संक्रमणकालको निरन्तरता, संविधान लागु हुन भइरहेको कठिनाईले विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावनालाई असर पु¥याएको भएता पनि हाल आएर विदेशी लगानीको वातावरण अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशीका संख्या दिनानुदिन बढ्न थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा संविधान लागु हुने हो र देश आर्थिक विकासमा लाग्ने हो भने वैदेशिक लगानीले देशलाई छिट्टै आर्थिक रुपमा दरीलो बनाई विकासमा अगाडि बढाउने सम्भावना देखिन्छ । यही कुरालाई विदेशी लगानी नीति, २०७१ मार्फत पनि बुझ्न सकिन्छ । उक्त नीति अन्र्तगत निजी क्षेत्रको आर्थिक विकासमा अग्रणी भूमिका रहेको स्वीकार गर्दै तिनको पूँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण स्थापित गर्ने, आर्थिक, कूटनीति अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भाव्य औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाई निकासी अभिवृद्धी गर्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पूर्वाधार तयार गर्ने, धितो पत्रमा लगानी गर्ने, वातावरण तयार गर्ने, श्रम कानूनलाई लचिलो बनाउने, लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट सेवा उपलब्ध गराउने (एक द्वार प्रणाली), औद्योगिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्ने तथा परिचालन गर्ने, निजी लगानीमा संचालित उद्योग जबर्जस्ती बन्द गराउन खोज्ने वा बन्द गराउने माथि दण्ड जरीवाना गर्ने र स्वदेशी, विदेशी वा गैरआवसीय नेपालीको लगानी प्रति फरक व्यवहार नगर्ने जस्ता कानुन र नीतिले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी वा गैरआवसीय नेपालीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको अनुभूति दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यथार्थमा भन्दा यस्तो व्यवस्थाप्रति अझै लगानीकर्ता ढुक्क नभएका र लगानीकर्तालाई अविश्वास हुने वातावरण प्रशस्त रहेको देखिन्छ ।

 

यहाँले भन्नुभएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकले परामर्श लिने विषयहरु मध्ये विवाहवारी सम्बन्ध विच्छेद पनि मुख्य रहेको छ । सो सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनुस न ? विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदलाई नेपालको अदालतले मान्यता दिन्छ ?

 

जति बढी गैरआवासीय नेपाली बढ्यो पारिवारिक कानूनका समस्या पनि त्यति धेरै हुने गर्दछ । आजका विवाह र सम्बन्ध बिच्छेद दिनहुँ जसो अदालतमा देख्ने गरिन्छ र गैरआवासीय नेपालीको सम्बन्ध विच्छेद पनि उल्लेखनीय छ । विवाहवारीको नेपाली कानुन हेर्ने हो भने विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष पुगेको हुनुपर्दछ । विवाह गर्दा लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिस दुबैको मञ्जुरी विना विवाह गरिदिनुहुँदैन । यदि लोग्ने मानिसले आफ्नो स्वास्नी मानिस जीवित छँदै वा कानुन बमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै अर्को स्वास्नी मानिससँग विवाह गरेमा वा स्वास्नी राखेमा १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ र यदि स्वास्नी मानिसले विवाह भईसकेको थाहा पाई जानी जानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा निजलाई पनि सोही बमोजिम सजायको व्यवस्था छ ।

 

नेपालमा विवाह सामाजिक धार्मिक परम्पराद्धारा विवाहको बिच्छेद नहुँदै अर्को स्वास्नी मानिससँग विवाह गरेमा वा स्वास्नी राखेमा १ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कैद र जरीवानाको व्यवस्था गरेको छ र यदी स्वास्नी मानिसले विवाह भइसकेको थाहा पाई जानीजानी त्यस्तो विवाह गरेमा वा स्वास्नी भई बसेमा निजलाई पनि सोही बमोजिम सजायको व्यवस्था छ ।

 

नेपालमा विवाह सामाजिक धार्मिक परम्पराद्धारा गरी विवाहको गाविस, नपामा दर्ता गरिन्छ भने अर्कोतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि दर्ता गरी विवाह गरिन्छ । जसलाई साधारण भषामा ‘कोट म्यारीज’ भन्ने चलन छ । धेरै मानिस कोट म्यारीज अदालतमा गरेको विवाह भन्ने बुझ्ने गरेका छन् त्यो होइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिने दर्ता विवाहलाई नै बोलि चालिको भाषामा कोर्ट म्यारीज भनिएको हो । अदालतमा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने हो । स्वास्नीले अदालतमा मेरो लोग्ने कायम गरी पाउँ भनि उजुरी दिए पछि सो उजुरीलाई स्वीकार गरेपछि वा उजुरी सावित भए पछि जिल्ला अदालतले नाता कायम गरिदिन्छ । यस हिसावले भन्ने हो भने विवाहको गाविस, नगरपालिकामा दर्ता गरिन्छ । दर्ता विवाह जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुन्छ भने नाता कायम अदालतबाट हुन्छ ।

 

सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा नेपालमा विवाह गरेका नेपाली वा गैरआवासीय नेपाली नागरिक मध्ये लोग्नेले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेमा स्वास्नीले लोग्नेलाई निजको मञ्जुरी वेगर लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय देखी छोडी अलग बस्ने गरेमा वा लोग्नेको ज्यान जाने अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा स्वास्नीलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा स्वास्नीले परपुरुषसँग करणी गराएको ठहरेमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ । स्वास्नीको हकमा भने लोग्नेले अरु स्वास्नी ल्याएमा वा स्वास्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान लाउन नदिएमा वा स्वास्नीको खोज खबर नलिई हेरविचार नराखी लगातार ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि स्वास्नीलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा वा स्वास्नीको ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा लोग्ने नपुसंक हुने भएमा वा लोग्नेलाई निको नहुने यौन सम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा सम्बन्धमा गर्न सकिन्छ । स्वास्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा लोग्नेबाट अंश भराउने, माना चामल पाउने गरी वा केही पनि नलिने गरी सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ ।

 

नेपालले विदेशमा गरेको मध्यस्थताको निर्णय स्वीकार गर्ने र परिपालना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँदा मध्यस्थताको निर्णय मध्यस्थता ऐन अनुसार लागू हुन्छ भने अहिलेसम्म नेपालले विदेशी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि सन्धीहरुमा हस्ताक्षर नगरेको हुँदा सम्पत्ति, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, व्यापार आदि विषयमा विदेशी अदालतले गरेको फैसला नेपालको अदालतले बाध्यात्मक रुपमा कार्यान्वयन गराउने दायित्व राख्दैन ।

 

नेपाली कानुनमा रहेको विहावारी, अंश वण्डा, सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था गरैआवासीय नेपालीलाई पनि नेपालको हकमा उत्तिकै लागुहुन्छ । स्वास्नी मानिसले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन पश्चात विदेश गई बस्नु परेमा वारेस मार्फत पनि गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भए जिल्ला अदालतमा गई अख्तियार वारेसनामा दिन सकिन्छ, विदेशमा भए सम्बन्धित राजदूतावासमा गई बनाउन सकिन्छ ।

 

सम्बन्ध विच्छेदको निवेदनका सम्बन्धमा भने स्वास्नीले निवेदन गर्नु परेमा सिधै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दिन सकिन्छ भने लोग्नेको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा गरेको निर्देशनात्मक आदेशले जिल्ला अदालतमै निवेदन दिनसक्ने भनेता पनि सो सम्बन्धी कार्यविधि नबनि सकेकोले सम्बन्धित गाविस, नपामा निवेदन दिए पछि मात्रै जिल्ला अदालत जाने व्यवस्था रहेको छ ।

 

गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति खरिद बिक्री सम्बन्धी कानुन संरक्षण कस्तो रहेको छ ? साथै सोको हस्तान्तरणको कार्यविधि कस्तो छ ?

 

धेरै गैरआवसीय नेपालीहरुसँगको अन्तरक्रिया, संवादमा मैले के देखे भन्दा उनीहरुको नेपालमा रहेको र नेपालमा आर्जन गरेको सम्पत्ती वा पैतृक सम्पत्तिको अधिकारको बारेमा असुरक्षित रहेको पाएँ । वास्तवमा गैरआवसीय नेपालीहरुले त्यस्तो डर लिनु पर्ने म देख्दिन । नेपालको कानुनले, संविधानले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ भन्ने गैरआवसीय नेपालीहरुलाई उहाँहरुको सम्पत्तिको हकबाट बाहेक गर्ने व्यवस्था छैन । गैरआवसीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले समेत यस सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । गैर आवसीय नेपालीले पैतृक सम्पत्ति माथिको अंश वण्डाको अधिकार सुरक्षित छ भने अपुतालीको हक समेत सुरक्षित गरिएको छ । यसका अलावा नेपाली मुलुकका विदेशी नागरिकले नेपाल भित्र बसोवास गर्नका लागि आफ्नो वा आफ्नो परिवारको निम्ति जग्गा वा अन्य सम्पत्ति खरीद गर्न सक्दछन् तर त्यसरी खरीद गर्दा तोकिएको हद सम्म मात्र खरिद गर्न सक्दछन् । जस्तै, काठमाण्डौ उपत्यका भित्र खरीद गर्नु परेमा बढीमा २ रोपनी, तराईमा खरीद गर्नु परेमा बढीमा ८ कठ्ठा, तराईका नगरपालिका र काठमाण्डौ महानगरपालिका बाहेकका नगरपालिका भित्र चार रोपनी, गाविसमा एक विगाहा र अन्यन्त्र १० रोपनीसम्म हदबन्दी ऐनले तोकेको छ । विदेशी नागरिकको हकमा भने विदेशी नागरिक वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने र नेपालमा रहेको सम्पत्ति अंश अपुताली विदेशी नागरिकले पाउने भएमा उक्त विदेशी नागरिकले सो सम्पत्ति बिक्री वितरण गरी हक छाडी नगदमा परिणत गरी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशबाट सम्पत्ति बिक्री गर्नु परेमा सम्बन्धित राजदुतावास नेपाल स्थित आफ्नो मानिसलाई अख्तियारनामा दिई बिक्री गर्न पनि सकिन्छ ।

 

नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति बनेका कानूनहरु लगानीमैत्री देखियो तर, के कारणले गर्दा गैरआवासीय नेपालीहरु नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनिरहेका हुन ?

 

विश्व बैंकको आँकडा अनुसार नेपालमा लगानी गर्न चाहने मुलुक मध्ये १०७ नम्बरमा पर्छ । यसको मतलब नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण धेरै राम्रो छैन भन्ने हो । त्यसैले, नेपाललाई लगानी मैत्री बनाउन धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । दक्षिण एसियामा चीन, भारत, बगंलादेश, पाकिस्तान लगायतको ठूला राष्ट्रहरुसँग नेपालले लगानी भित्रायाउने प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ, भारतले लगानी नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ भने, चीन त विदेशी लगानीकर्ताकोलाई प्रथम रोजाईमा पर्दछ । चीन प्रथम रोजाईमा पर्नुको कारण श्रोत र साधन मात्र नभई चीनले लगानीकर्तालाई गरेको व्यवहार र सरकारी निकायको सहयोग हो । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अपेक्षा उल्लेखनीय छैन । यसै, सन्दर्भमा लगानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यगत संरचना हेर्ने हो भने त्यति लगानी मैत्री वातावरण रहे भएको पाईदैन । लगानीको अनुमति, लाइसेन्स नविकरण जस्ता प्रक्रियालाई अनावश्यक लम्ब्याउने, लामो कार्यविधि अवलम्वन गर्ने र लगानीकर्तालाई कागजी रुपमा दुःख दिएर हैरान बनाउने बनाउने गरेको गुनासो लगानीकर्ताको हुने गरेको छ । झन्झटिलो कार्यविधि र प्रशासनिक निर्णयमा कर्मचारीले आफू सजिलो व्याख्या गरिदिने कारण पनि समस्या हुने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको लगानी कानून, करार सम्बन्धी दक्षताको कमी, लामो टिप्पणी र आदेश जस्ता प्रक्रियाले लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको देखिदैंन । प्रत्येक सरकारी निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार, घुसखोरी र दलालीहरुलाई प्रशय दिने कार्यले लगानीकर्ता होस वा तिनका प्रतिनिधि वा कानुन व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको देखिन्छ ।

 

आधुनिक प्रणालीको युगमा पुरानै कार्यगतशैली प्रशासनिक निर्णय र न्याय सम्पादनमा ढिलाई, जटिल अध्यागमन प्रणाली, नीजि क्षेत्रलाई भन्दा सरकारी क्षेत्र वा लगानीलाई संरक्षण, उद्योग संचालनका लागि अपर्याप्त बिजुली र सरकारी कार्य प्रणाली र अधिकारीको आडम्बर र विदेशी लगानी प्रतिको बुझाईमा कमी जस्ता कारणले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सरकारको प्रयास सजिलो देखिदैन । यस्तो परिस्थितिमा नेपाललाई लगानीको पहिलो छनौट कसरी पर्छ ? नेपाललाई लगानीको पहिलो छनौटमा ल्याउने हो भने सरकारी निकायको सोचमा परिवर्तन लगानीकर्तालाई र लगानीलाई गरीने व्यवहारमा परिवर्तन गरी सम्मान दिने, भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्ने, प्रशासनिक कार्य सम्पादनमा द्रुतता ल्याउने कार्यविधि र प्रक्रियालाई छोटो पार्ने, कानूनी र नीतिगत सुधार गर्ने, सरकारी कर्मचारीको लगानी सम्बन्धी कानुन वा दक्षता बढाउने र विकास र लगानीका कुनै पनि परियोजनामा राजनैतिक हस्तक्षेप हुन नदिने, नगर्ने र लगानीको प्रतिकुल हामीले लैजाने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने नेपाल गैर आवसीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताकोलाई पहिलो प्राथमिकता भित्र पर्ने कुरामा शंकै रहँदैन । नेपालमा हामीले विदेशी लगानीको महत्वका वारेमा राम्रो सँग बुझेका छौं जस्तो देखिदैन । संविधानले विदेशी पूँजीको महत्व बुझेको देखिन्छ । लगानीका लागि ऐन, कानुनी, नियम, नीति, निर्देशिका बनाइएका छन् । तर, त्यसका बाबजुत लगानी मैत्री वातावरण तयार भएको देखिदैन । देश अझै संक्रमणकालिन अवस्थाबाट बाहिर आउन सकेको छैन । प्रशासनिक सुस्तता र भ्रष्टाचार व्यापक देखिन्छ । सरकारी कार्यालयमा वडापत्र त टाँसिएको हुन्छ तर समयावधिको हकमा, कागजात मागको हकमा कार्यान्वयन भएको देखिंदैन । आर्थिक लाभ विना सरकारी कार्यालयमा फाइल अगाडि नबढेको सुनिन्छ । नीति प्रक्रियाहरु स्पष्ट नभएको वा आफू खुसी व्याख्या गर्ने गरेको, लाभ प्राप्त नहुने अवस्थामा थप व्याख्या गर्ने गरेको सुनिन्छ ।

 

skghimire@himalayanlawyers.com



    Your Comment

    थप समाचार

    एनसेलसँग बण्डलिङ सहित हुवावे पी टेन प्लस बजारमा, १ जिबी डेटा १० महिनासम्म निःशुल्क

    • 8 hours ago
    एनसेलसँग बण्डलिङ सहित हुवावे पी टेन प्लस बजारमा, १ जिबी डेटा १० महिनासम्म निःशुल्क

    काठमाडौं, असार ९ । एनसेलसँगको सहकार्यमा हुवावे टेक्नोलोजिजले एनसेलको डेटा सेवा बण्डलिङ्ग र विषेश रुपमा डिजाइन गरिएको पि टेन प्लस क्यामरा लेन्स किट उपहार सहित पि टेन प्लस स्मार्टफोन शुक्रबार नेपाली बजा

    मलेसिया जाने कामदार सबैभन्दा समस्यामा, दोस्रोमा साउदी अरब

    • 9 hours ago
    मलेसिया जाने कामदार सबैभन्दा समस्यामा, दोस्रोमा साउदी अरब

    काठमाडौँ, असार ९ । मलेसिया जाने कामदार सबैभन्दा बढी ठगी र समस्यामा पर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

    एनआरएन यूके अध्यक्षमा योगकुमार फगामीको दाबी

    • 10 hours ago
    एनआरएन यूके अध्यक्षमा योगकुमार फगामीको दाबी

    लण्डन । एनआरएन यूकेको आगामी नेतृत्वका लागि वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष योगकुमार फगामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।


    Loading...

    भिडियो

    hamropatro


    जीवनशैली

    यी युवाको प्रगति सुन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ...

    यी युवाको प्रगति सुन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ...

    एजेन्सी–ब्रिटेनमा बस्दै आइरहेका १९ वर्षीय एक युवाले सबैलाई अनुशरणीय हुने काम गरेर देखाएका छन् । यी युवाको प्रगति सुन्दा सबैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । यी युवाले हालै १ करोड १२ लाख पर्ने बेट्ले पनि किनेका छन् ।