पावर ब्रोकरको कब्जामा दूरसञ्चार क्षेत्र

काठमाडाैं, असार २५ । नेपालमा दूरसञ्चारको सेवा प्रदान गरिरहेका ६ वटा कम्पनी सबै विवादित अवस्थामा रहेका र सबैले शक्तिको दुरुपयोग गरी विभिन्न दूरसञ्चार सेवा सस्तोमा उपभोग गरिहेका छन् ।


हेर्दाखेरी दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निकै ठूलो रकम र प्रशस्त अनुभव चाहिने देखिएता पनि वास्तवमा पहुँचवालाले केही नगरी कुस्त कमाइरहेको तथ्य फेला परेको छ ।


सरकारले न्यूनतम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न लाईसेन्स दिने र त्यसमा अझै अनुदान समेत दिने, कतिपय सेवाका लागि लाईसेन्सनै नलिएका कंपनीलाई पनि नयाँ सेवा जनतामा पुर्याउन छुट दिने, एक लाख रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर तिरेकालाई एक अर्ब रुपैयाँ सम्म अनुदान दिलाउने, कसैले कुनै अनुमतिका लागि २० अर्ब तिर्ने कसैले लाखै तिरेर पाउने, कतिले फ्रिक्वेन्सी रोकेर राखेर महंगोमा किनबेच गर्ने आदी विभिन्न आर्थिक र नीतिगत खेलको ठूला अखडा हुन थालेको छ नेपालको टेलिकम क्षेत्र ।


अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका कंपनीले कसरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर राजस्व आउने काममा भाँजो हालेका छन् र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएका छन् भन्ने प्रमाणका लागि तलका उदाहरण पर्याप्त छन् ।


स्मार्ट टेलिकमः एक लाखमा अनुमति


स्मार्ट टेलिकमले २०६५ सालमा ग्रामिण दुरसंचारको अनुमति लिएकोमा एक वर्ष भित्रै उसलाई ९०० ब्याण्डको जिएसएम मोबाइल सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सी दिइयो । पछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २×०.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि थप गरिदियो । मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नै नलिएको कम्पनीलाई मोवाइल रेडियो फ्रिक्वेन्सी दिइयो ।


अनुमति पत्रको लागि जम्मा एक लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा बोलकबोल गरी दिएको भए राज्यले थप राजश्व प्राप्त गर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले खुसुक्क फ्रिक्विन्सि दिँदा राज्यले पाउने करोडांै राजश्व गुम्यो । यसरी फ्रिक्वेन्सी लिएको स्मार्टले त्यसको उचित उपयोग पनि गरेको देखिदैन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७३ फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार स्मार्ट टेलिकमले भ्वाइस टेलिफोनतर्फ १४ लाख ९३ हजार ९ सय २२ ग्राहक बनाएको छ भने स्मार्ट टेलिकमका डेटा प्रयोगकर्ता ग्राहकको संख्या भने एक लाख २० हजार २ सय २८ मात्रै रहेको छ ।


२०६७ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले २०६८ सालामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मोवाइल सेवाको अनुमति पत्र नै नलिएको कम्पनीलाई राजश्व रकम गुम्नेगरी मोवाइल रेडियो फ्रिक्विन्सि दिनु औचित्यपूर्ण मान्न सकिदैंन ।’


त्यस्तै सरकारको निगाहमा परेर व्यापार बढाउन सफल अर्को कम्पनी एसटीएम हो ।


एसटीएम : माओवादी विद्रोहले फलिफाप


ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाकै अनुमति पत्र लिएको एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रा.लि.ले भिस्याट प्रविधिमा मध्य पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङदेखि कैलालीसम्मको अनुमति २०६० सालमा एक लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरेर प्राप्त गरेको थियो । अझ पूर्वाञ्चल क्षेत्रका सेवा नपुगेका ५३४ गाविसमा दुरसञ्चार सेवा पु¥याउन सरकारलेनै विश्व बैंकबाट सहयोग लिएर करिब एक अर्ब अनुदान बापत उपलब्ध गरायो । यो अनुदानको निर्णय संचार मन्त्रालयले २०५७ सालमा गरेको र त्यही वर्षको असोज ९ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित समेत भएको थियो ।


२०६०/०६१ मा माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेको थियो । एसटीएमले माओवादी विद्रोहको कारण तोकिएको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न नसकेको भन्दै शहरी क्षेत्रमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति लिन उच्चस्तरको राजनीतिक दवाव दियो । अनुदानमा सञ्चालन भएको र ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तारको लागि अनुमति दिएको उक्त कम्पनीलाई पछि शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मोबाइल फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड समेत दिइयो ।


‘दूरसञ्चार कम्पनीबाट राजश्व उठाउनुपर्नेमा सरकारले अनुदान त दियो नै उसले तोकिएको शर्त पुरा ग¥यो कि गरेन भनेर प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्न आवश्यक ठानेन्’, लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मोवाइल ब्याण्डको २×२.४ मेगाहर्ज फ्रिक्विन्सि तोकिदिने कार्यले सित्तैमा मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो र राज्यले पाउनुपर्ने राजश्व गुम्यो ।’


२०६४ कात्तिकमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको लिखित निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको एकल निर्णयको आधारमा एसटीएमलाई जिएसएम सेवाको अनुमति दिइयो । ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिएको उक्त कम्पनीलाई कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी जिएसएम मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्न फ्रिक्विन्सि दिइयो । प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा मूल अनुमतिपत्रको सीमा भन्दा बाहिर गएर अनुमतिपत्र संशोधन गरिदियो । यसरी अनुमति पत्र संशोधनको लागि प्राधिकरणले न त राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक ठान्यो न त बोलकबोल गर्न नै । ‘न्यूनतम मूल्यमा लाइसेन्स दिने र अनुदान समेत दिई क्रमशः अनुमति पत्र संशोधन गर्दै सुविधा थप्दै जाने प्रवृत्तिलाई मलजल गरियो । जसबाट राज्यले पाउने करोडौ राजश्व त गुम्यो नै दूरसञ्चार क्षेत्र नै ‘पावर ब्रोकर’को कब्जामा पुग्यो’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कणेल भन्छन् । एसटीएमले माओवादी विद्रोहलाई देखाएर न त तोकिएको शर्त पुरा ग¥यो न त थप फ्रिक्विन्सिको लागि राज्यलाई राजश्व नै तिर्नुप¥यो । अनुदानमा स्थापना भएको यो कम्पनीले सित्तैमा दूरसञ्चार सेवामा प्रवेश पायो ।


यही कम्पनी पछि ठूलो व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुपले खरिद गर्याे । दूरसञ्चार प्राधिकरणकै उच्च स्रोत भन्छ, ‘उद्योगी विनोद चौधरीलाई यो कम्पनीको अनुमति पत्र हात पार्नको लागी तीन वर्ष राजनीतिक लबिङ गर्नु परेको थियो ।’ चौधरीले एसटीएम खरिद गरेर नाम परिवर्तन गरी सिजी कम्युनिकेसन्स राखेका थिए । सिजी कम्युनिकेसन्सको शेयर गत वर्ष सुरेशराज घिमिरेको नाममा नामसारी भयो । घिमिरे सञ्चार उद्यमी क्याप्टेन रामेश्वर थापाका साझेदार हुन । सिजीलाई सजिलै एकिकृत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) लिने व्यवस्था मिलाउने सहमतिमा उनीहरुले चौधरीबाट उक्त कम्पनीको शेयर हात पारेका हुन् । रोचक कुरा त के भने, २ करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी भएको एसटिएम सञ्चार प्रालि घिमिरेले भने प्रतिकित्ता १२ रुपैयाँका दरले ३३ लाखमा किनेका थिए । स्मरणीय छ, सरकारले यो कम्पनीलाई करीब एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको थियो ।


युनिफाइड लाइसेन्सकै लागि व्यवसायी रामेश्वर थापाले तिब्र लविङ गरिरहेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप काम चलाउ भइसकेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २२ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर एसटीएलाई देशभर सेवा विस्तार गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनिफाइड लाइसेन्सको लागि अयोग्य भन्दै आएको कम्पनीलाई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर अनुमतिपत्र दिइएको हो । जसको पहल तत्कालिन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले गरेका थिए ।


नेपाल स्याटलाइट : सित्तैमा फ्रिक्वेन्सी


सुरुमै आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति लिन सफल यो कम्पनीका मूख्य प्रवद्र्धक निरन्तर विवादमा आइरहेका व्यवसायी अजेय सुमार्गी हुन । मध्यपश्चिमाञ्चलबाट सेवा सुरु गर्ने शर्तमा २०६४ फागुनमा अनुमतिपत्र दिएको नेपाल स्याटलाईट टेलिकमलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा मूख्य नेटवर्क स्थापना गरी सेवा नपुगेका २७३ गाविसमा कम्तिमा २ लाइन टेलिफोन जडान गरेपछि राज्यभर सेवा विस्तार गर्न दिने शर्त तोकिएको थियो ।


नेपाल स्याटलाईटले जम्मा २५ लाख रुपैयाँमा नै जिएसएम र सिडिएमए प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुमति पत्र लियो र नविकरण दस्तुर २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकियो । सोही प्रकृतिको सेवा दिने नेपाल टेलिकम र एनसेलले भने नविकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिर्दै आएका छन् ।


अझ स्मरणीय के छ भने, नेपाल स्याटलाईटलाई लाइसेन्स प्रदान गर्ने वित्तिकै जिएसएम ९०० ब्याण्डमा ५ लाख र जिएसएम १८०० व्याण्ड फ्रिक्विन्सिमा १८ लाख गरी २८ लाख ग्राहकलाई सेवा पु¥याउने गरी फ्रिक्विन्सी दिइयो । मध्यपश्चिमाञ्चलको गाउँ तहमा प्रवेश गरेको कम्पनीलाई २८ लाख ग्राहक धान्ने मोबाइल फ्रिक्वेन्सी सुरुमै दिइयो । यसरी फ्रिन्वेन्सी लिँदा कुनै रकम राज्यलाई तिर्नु पनि परेन् । उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘मोबाइल दूरसञ्चार सेवाको लागि अरु सेवा सरह तिरेको न्यून शूल्क पनि तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिदिएपछि राज्यलाई २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गुम्न गएको छ र यो कम्पनीलाई दिइएको फ्रिन्वेन्सी आश्चर्य लाग्दो छ ।’


माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुँदा नेपाल स्याटलाईटले यस्तो फ्रिन्विन्सी हात पारेको हो । यो कम्पनीको लागि अर्को आश्चर्यजनक शर्त पनि तोकिएको थियो । मध्यपश्चिमअञ्चाल क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कल समेत लिन पाउने सुविधा दिइयो । टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमध्ये ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय कलले ओगटेको हुन्छ । संसदीय उप–समितिले प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘कानुन र नियम विपरित मन्त्रीको आदेशबाट समेत पछि फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा बाँडफाँड समितिले समर्थन गर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको देखियो । यसरी ओगटेर राख्नकै लागि फ्रिक्वेन्सी दिएको स्पष्ट हुन्छ ।’


युटिएल: भारतको बार्गेनिङ टुल


भारत सरकारको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटीएल) नेपालमा भारतीय सरकारको ‘बार्गेनिङ टुल’ बनिरहेको छ । २०५९ असोजमा अनुमति लिएको उक्त कम्पनीले सीडीएमए प्रणालीमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा विस्तारको जिम्मेवारी पाएको थियो ।


युटीएलले आधारभूत सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको अनुमति पत्र दस्तुर १० करोड हुने निर्णय प्राधिकरणले गर्याे । त्यसको १० वर्षपछि नवीकरण दस्तुर ९ करोड रुपैयाँ तोकियो । आधाभूत सेवा संचालन गरे वापत कूल आयको ४ प्रतिशत वा कबोल गरेको दस्तुर मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही तिर्नुपर्ने शर्त राखियो । तर, कम्पनीले ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउने रोयल्टी वापतको रकम तिरेको छैन । बरु तिर्नुपर्ने रोयल्टीबाट १८ करोड मिनाहा पायो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले उक्त रोयल्टी मिनाह गरिदिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कणेल बताउँछन् ।


युटिएललाई शुरुमा मोवाइल सेवाको लागि अनुममति पत्र दिएको होइन । तर, आधारभूत सेवा दिने शर्तमा कम्पनीले सेवा शुरु गरेपछि निवेदनको आधारमा लिमिटेड मोविलिटीको नाममा काठमाडौं र अन्य ४१ जिल्लामा नयाँ मोबाइल फोन सेवा संचालन गर्न अनुमति दिइयो । ‘यसले मात्रै नपुगेर ‘लिमिटेड मोविलिटी वीथ रोमिङ फेसिलिटी’ भनेर वास्तवमा पूर्ण मोविलिटीको सुविधा युटिएलले पायो । यसरी युटिएलले विस्तारै मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति र फ्रिक्विन्सि कौडीको मोलमा हात पा¥यो र सरकारले पाउने राजश्व मन्त्रालय र प्राधिकरणले बञ्चित गराए’, उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


थ्रिजीमा पारियो अर्बौ झ्वाम


सन् २०१० मा छिमेकी मुलुक भारतले थ्रिजी फ्रिक्विेन्सी बोलकबोल गरेर बेच्यो । त्यसबाट सरकारले एक लाख छ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गरेको थियो । तर, नेपालमा भने थ्रिजी फ्रिन्विन्सी सित्तैमा वितरण गरियो । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई एक वर्षको लािग परीक्षण गर्न दिएको थ्रिजी फ्रिन्विन्सी पछि प्रतिस्पर्धा नगराई व्यवसायीक प्रयोग गर्न दिइयो ।


एनसेललाई उपलब्ध गराएको थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी उसलाई लाइसेन्स दिदाको शर्तमा उल्लेख थिएन । सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष हुने फ्रिन्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले पनि फ्रिक्वेन्सी वितरणको लागि कुनै नीति नै बनाएन । नेपाल टेलिकमलाई जस्तै एनसेललाई पनि सित्तैमा थ्रिजी फ्रिक्विेन्सी दिइयो । ‘थ्रिजी लाइसेन्सबाट नेपाल सरकारले करिब ७ देखि १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउनु परेको देखिन्छ’, संसदीय उपसमितिले अध्ययन पछि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

 

संसदीय उपसमितिले छिमेकी मुलुक भारतले प्राप्त गरेको राजश्वसँग तुलना गरेर नेपालले गुमाएको राजश्व निकालेको थियो । भारतले राजश्व प्राप्त गरेको अनुपातमा हेर्दा नेपालले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीबाट करीब २५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व प्राप्त गर्न सक्थ्यो । तर, नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या भारतको भन्दा कम छ । भारतले पाएको राजश्वको ३० प्रतिशत मात्रै पाउने अनुमान गर्दा पनि नेपालले करिब १० अर्ब गुमाउनु परेको निष्कर्ष उक्त उपसमितिको थियो ।


कमजोर र विवादित नियामक


दूरसञ्चार क्षेत्रका यसरी जथाभावी जिम्मेवारी तोकेर फरक फरक प्रकृतिको लाइसेन्स जारी गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विवादमा परिरह्यो । तर, प्राधिकरणको इच्छा र चाहनाले मात्रै यस्ता अनुमतिपत्र जारी भएका भने थिएनन् । थोरै लगानीमा लाइसेन्स हत्याउने र अर्काको लगानीमा प्रभुत्व जमाउन खोज्ने प्रवृत्तिका उच्च राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिको शक्तिको भरका यस्ता लाइसेन्स जारी भएको पूवअध्यक्ष कणेल स्वीर्काछन् ।


कणेल भन्छन्, ‘सस्तोमा लाइसेन्स लिन पाए शक्तिको भरमा विभिन्न सुविधा थपेर महंगोमा बेच्न सकिन्थ्यो भन्ने ध्येयका व्यक्ति दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै भए । हैसियत नै नभएका व्यक्ति पनि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स चाहियो भनेर आउँथे ।’ कानुनमा भएको अस्पष्टता र राजनीतिक दवावकै कारण फरक फरक तरिकाले दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स वितरण भएको उनको भनाई छ । समयमा कानुनी सुधार गर्न नसकेकै कारण नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरु विवादित भइरहे ।


कानुनले प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र नियामक निकायको रुपमा परिभाषित गरेको भए पनि सरकार र सञ्चार मन्त्रालयको छायाँ प्राधिकरणमा परिरहन्छ । प्राधिकरणले धेरैजसो निर्णयहरु गर्दा सञ्चार मन्त्रीको मन बुझ्ने प्रयास गरेको हुन्छ । प्राधिकरणले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दा सञ्चार मन्त्रीबाट ठूलै सजाय भोग्नुपर्ने भयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन्छन् । त्यसका उदाहरण हुन पूर्व अध्यक्ष भेषराज कणेल स्वयं । युटीएललाई कारबाही गर्ने विषयमा मतभेद हुँदा कणेलले प्राधिकरणको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर हिड्नुप¥यो । उनी भन्छन, ‘युटीएललाई कि प्रभावकारी रुपमा सेवा विस्तार गर कि कम्पनी बन्द गर भनेको थिए । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव युटीएलको कारबाही रोक्न लागिपरे । त्यसमा अर्थ, परराष्ट्र र सञ्चार मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले ठूलै भूमिका निर्वाह गरे ।’


प्राधिकरणले राजनीतिक दवावमा कस्तोसम्म निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो एनसेललाई दिइएको १८०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी । त्यसबेला प्राधिकरणमा अध्यक्ष थिए सुरेशकुमार पुडासैनी । एनसेलले फ्रिक्विन्सि मागिरहेको थियो र कानुनी जटिलताको कारण प्राधिकरणले निर्णय गर्न सकेको थिएन । पुडासैनीलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिराजाप्रसाद कोइरालाले बोलाए र भने– एनसेललाई मिलाएर १८०० ब्याण्डमा फ्रिक्विन्सि दिनु । पुडासैनी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । एनसेलले फ्रिक्विन्सि पायो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘टेण्डर स्वीकृत गर्दा एनसेले ९०० मेगाहर्जको व्याण्ड पाएको हो । तर, यो सेवा सञ्चालन पनि नगर्दै १८०० मेगाहर्ज थपियो । के आधारमा प्राधिकरणले फ्रिन्विन्सी दिएको भन्ने स्पष्ट छैन ।’


दोहोरो स्वामित्व र विवाद


एनसेलको तत्कालिन मातृ कम्पनी टेलियासोनेराले किनेको नेपाल स्याटलाईट (हेलो नेपाल)को शेयर २०७० भदौमा बेच्यो । टेलियासोनेराले जोधर इन्भेष्टमेन्ट नामक व्रिटीश कम्पनीलाई नेपाल स्याटालाइटको शेयर विक्री गरेको थियो । टेलियासोनेराले सन २०११ र १२ मा दुई पटक गरेर हेलो नेपालको ५७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व किनेको थियो । टेलियासोनेराले सन् २००८ मा एनसेलको स्वामित्व पनि जोधरबाटै किनेको थियो ।


नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको सेयर विक्री गर्दा ४० करोड स्वीडस क्रोनर अर्थात करिव ६ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको टेलियासोनेराले विज्ञप्ति मार्फत बताएको थियो । नेपाली व्यवसायी अजेय सुमार्गी साझेदार रहेको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले हेलो नेपाल ब्राण्डमा टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरिरहेको थियो ।


टेलियासोनेराले त्यसबेला नेपाल स्याटेलाईटको सेयर साझेदार एअरबेलको सेयर खरिद गरेको थियो । सन २०१२ मा भएको कारोवार अनुसार टेलियासोनेराले एअरवेलको सेयर किन्नका लागि १८ करोड स्वीडिश क्रोनर अर्थात तत्कालिन तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको थियो ।


शेयर स्वामित्वमा भारत सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको युटीएलमा नेपाली साझेदारको रुपमा गैरआवासीय नेपाली डा. उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको छ । महतोका आफ्ना साढु दाजु रघुवीर महासेठको नाममा २० प्रतिशत शेयर रहेको छ । नाम महासेठको भए पनि त्यसमा लगानी भने महतोले गरेका हुन् । युटीएलमा भएको शेयरकै कारण पछिल्लो समय महतो र महासेठको पारिवारिक रुपमै विवाद उत्पन्न भएको छ । महतोकै श्रीमति जुलि महतोको नाममा पनि युटीएलमा लगानी छ ।


यता स्मार्ट टेलिकमका सुरुका लगानीकर्ता पनि उनै महतो हुन । पछि उपेन्द्र महतो र राजबहादुर सिंहबीच स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व सम्बन्धमा लामो समय विवाद चल्यो । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ सिंहले एकतर्फी रुपमा दिपक तिमल्सिनालाई स्मार्ट टेलिकमको अध्यक्ष बनाएर पठाए । त्यसबेला सचिनलाल आचार्य स्मार्टको अध्यक्ष थिए । सचिनलालले प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीमा भने उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको थियो । सहतमा आर्चाय र तिमल्सिनालाई विवादित व्यक्तिको रुपमा अगाडी ल्याए पनि स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व हत्याउने लडाइँ भने महतो र सिंहबीचको थियो ।


स्मार्ट टेलिकमको ७० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सिंगापुरको कम्पनी लालसाहु डिष्ट्रिव्यूसन प्रालिको नाममा रहेको थियो । त्यसबेला जिलाट नेटवर्कले स्मार्टको १० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । पछि लालसाहुले जिलाटको नाममा रहेको १० प्रतिशत शेयर समेत खरिद गरेर स्मार्ट टेलिकममा आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गरेको थियो । बा“की २० प्रतिशत शेयर स्क्वायर नेटवर्क प्रालि नामको नेपाली कम्पनीमा छ ।


स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष रहेका सचिनलाल आचार्य स्क्वायर नेटवर्क प्रालिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । लालसाहु डिष्ट्रिब्यूसन प्रालि सचिनलालका सहोदर दाजु सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।


गत वर्ष टेलियासोनेराले एनसेलको शेयर मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बेचेपछि त्यसको नेपाली साझेदार भने सतिशलाल आचार्यकी श्रीमति भावना सिंहले किनेकी छन् । एनसेलको मातृ कम्पनी टेलियासोनेरा हुँदा त्यसको नेपाली साझोदार निरजगोविन्द श्रेष्ठ रहेका थिए । श्रेष्ठ र महतो व्यवासायीक साझेदार हुन ।


सबै गल्ति छोप्न युनिफाइडको खेल


अराजक र मनोमानी रुपमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र र फ्रिन्विन्सि बाँडेपछि विभिन्न फोरमहरु त्यसको चर्चा र बहस हुन थाल्यो । त्यसलाई एकमुष्ठ रुपमा सच्याउनको लागि एकिकृत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिने नीति प्राधिकरणले बनायो । भेषराज कणेल प्राधिकरणका अध्यक्ष हुँदा नै यो निर्णयको मस्यौदा भएको थियो । तर, प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल यस्तो नीतिको विरोधमा थिए । ‘निर्देशक खनालले विरोध र असहयोग गरेकै कारण रणनीतिक साझेदार ल्याएर काम गर्नुपरेको थियो’, पूर्वअध्यक्ष कणेलले भने । तर, पछि तत्कालिन सञ्चारमन्त्रीसँगको टकरावको कारण कणेल प्राधिकरणबाट बाहिरिए । त्यसपछि करीब दुई वर्ष प्राधिकरण अध्यक्ष बिहिन भयो ।


त्यही बेला युनिफाइडको निर्णय गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे सञ्चालक समितिका सदस्य धनराज ज्ञवाली र प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले । पहिले एकिकृत दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी नीतिको विरोध गरिरहेका खनालले एकाएक त्यसको समर्थन गर्न थाले । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका ज्ञवाली त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने उपसचिव थिए । उनैको जोडबलमा दूरसञ्चार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थाबाट प्राधिकरणको वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यसैअनुसार २०६९ चैत्रमा सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको समान आधार तयार गर्ने भन्दै युनिफाइड लाइसेन्स दिने निर्णय भयो । त्यसको लगतै स्मार्ट टेलिकम र केही पछि युटिएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति माग्दै प्राधिकरणमा आवेदन दर्ता गराए । स्मार्ट टेलिकमलाई तत्काल अनुमतिपत्र दिइयो भने युटीएलले भने करीब तीन वर्षपछि मात्रै युनिफाइडको अनुमतिपत्र लियो । सिजी कम्युनिकेसन्सले पनि युनिफाइडको लागि आवेदन गरेको भए पनि त्यस्तो लाइसेन्सको लागि सिजी योग्य नभएको निर्णय प्राधिकरणको काम चलाउ बोर्डले गरिदियो । त्यसविरुद्ध सिजी सर्वोच्च अदालत गयो । यसरी युनिफाइडको अनुमतिबाट बञ्चित भएको सिजीकै शेयर सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाका व्यवसायीक साझेदार घिमिरेले किनेका हुन् ।


फ्रिक्वेन्सी होल्ड हुँदा गुम्यो करोडौ राजश्व


दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कसैले दूरसञ्चार सेवाको लािग फ्रिक्वेन्सी माग्यो भने दिनसक्ने अवस्था छैन । नयाँ अपरेटरलाई दिनको लागि फ्रिक्वेन्सी बाँकी नै छैन । तर, विभिन्न कम्पनीलाई विभिन्न शर्तमा बाँडिएको फ्रिक्वेन्सी प्रभावकारी रुपमा उपयोग नहुँदा राज्यले हरेक वर्ष प्राप्त गर्ने करोडौ राजश्व गुमिरहेको छ । ‘फ्रिन्विन्सी होल्ड गरेर राख्ने र महङ्गोमा किनबेच गर्ने खेल चलिरहेको छ । फ्रिन्विन्सी वितरणमा स्पष्टता र सन्तुलन नहुँदा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ गुमाइरहेको छ’, नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराई भन्छन, ‘फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर राख्ने र राख्न दिने चिज नै होइन । देशको अस्थिर राजनीतिले गर्दा सबैलाई खेल्ने ठाउँ दियो ।’ स्मार्ट टेलिकम, युटिएल, सिजी र नेपाल स्याटलाइटले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेका छन् तर प्रतिस्पर्धि रुपमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तारका ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरुका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि मुकदर्शक जत्तिकै छ ।


यसरी हुन्छ कानुनी झेल


दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनको दुरुपयोग गरी कमाउने खेल कसरी हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण हो औद्योगिक व्यवसाय ऐनको संशोधन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा २२ को खण्ड (झ) उपखण्ड (१) र (२) मा यस्तो व्यवस्था छ जसका कारण सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर निर्धक्क आफ्नो खल्तिमा हाल्न पाउँछन् ।


यस्तो सुविधा दिलाइदिएका हुन सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेश थपलियाले । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन हुँदा त्यसमा थपलियाले २ वटा क्लज थप्न लगाए जुन विषयमा न त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका उद्योगले कहिल्यै माग गरेका थिए न त यसमा विषयमा कही छलफल भएको नै थियो ।


ऐनमा तीन सय वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्ष भरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको पन्ध प्रतिशत छुट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी, बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आएमा लाग्ने करको पच्चिस प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।


यो व्यवस्थाका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले तीन सय जनालाई रोजगारी दिएको कागज सजिलै बनाउन सक्छ र उसले फिल्डमा काम गर्नका लागि त्यति कर्मचारी आवश्यक भएको तर्क गर्छन् । यस्ता कम्पनीले इन्टरनेटको तार विछ्याउनको लागि कन्ट्याक्टमा मान्छे लिने गर्छन र उनीहरुलाई आफ्नो कर्मचारीको रुपमा देखाएर राज्यबाट कर छुट लिन्छन् ।


दूरसञ्चार कम्पनीलाई त २५ प्रतिशत आयकर तिर्न नपर्दा ठूलै रकम मूनाफामा जान्छ । कानुनी रुपमा यस्तो व्यवस्था गराउन वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन र मर्कन्टाइलले भरमग्दुर प्रयास गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘२ करोड खर्च गर्दा २ अर्ब फाइदा हुन्छ भने जसले पनि कानुन आफ्ना पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको त्यही हो’, सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन् ।


इन्टरनेशनल गेट–वे कमाउने धन्दा


दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्ष एउटा निर्णय गर्याे– ‘साना दूरसञ्चार कम्पनीले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय कलमध्ये ५ लाख मिनेट कल एनटीसी र एनसेलले टर्मिनेशन गर्न दिनुपर्छ ।’ साना कम्पनीको अस्तित्व रक्षाका लागि यस्तो निर्णय गरेको भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो बचाउ गरे पनि यसको अन्तर्य भने अर्कै छ ।


शक्ति र पहुँचको आधारमा दूरसञ्चारको अनुमति लिएका कम्पनीले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो ग्राहक आधार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दूरसञ्चार प्राधिरकणको गत फागुनसम्मको तथ्यांक अनुसार युटीएलको ग्राहक संख्या ५ लाख २६ हजार छ । त्यसैगरी, एसटीएमको २ हजार ९ सय ८७ ग्राहक छ । यो भिस्याट प्रयोग गर्ने ग्राहक सहितको तथ्यांक हो ।


नेपाल स्याटलाईटको तीन लाख ७१ हजार र स्टार्म टेलिकमको १४ लाख ९३ हजार ग्राहक छन् । नेपाल टेलिकमको एक करोड ६९ लाख २१ हजार ४ सय ग्राहक छन भने एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड ५२ लाख १५ हजार ७ सय छ ।


प्राधिकरणको उक्त नीतिले थोरै ग्राहक भएका दूरसञ्चार कम्पनीलाई बसीबसी घिउ खाने अबसर दिएको छ । पूर्वाधार विकासमा एक रुपैयाँ खर्च नगरेका र ग्राहक संख्या पनि नभएका दूरसञ्चार कम्पनीले बसीबसी करोडांै कमाउने अवसर प्राधिकरणको निर्णयले दिएको छ ।


ग्राहक आधार नै नभएका दूरसञ्चार कम्पनीलाई इन्टरनेशनल गेट–वे दिनु र उनीहरुले ल्याएको कल तोकेरै टर्मिनेशनको लागि नीतिगत दबाव दिनु प्राधिकरणको नीतिगत कमजोरी भएको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । ‘कुनै सामान किन्नैपर्छ भनेर कसैलाई दबाव दिन मिल्दैन’, प्राधिकरणका एक पूर्व अध्यक्ष भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा तोकेर नै टर्मिनेशनको लागि बाध्य पार्नु हुँदैन ।’

 

यस्तो हुन्छ खेल


विदेशी कल नेपालमा ल्याउँदा विदेशी अपरेटरले नेपालको दूरसञ्चार कम्पनीलाई अहिले औषतमा ८ सेन्ट अमेरिकी डलर प्रति मिनेट दिन्छ । अमरनाथ सिंह नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा उनले युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले विदेशबाट ल्याएको ५० लाख कल नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा टर्मिनेशन हुने व्यवस्था गरिदिएका थिए । यही कारण उनीहरुले करीब पाँच वर्ष अन्र्तराष्ट्रिय कलबाटै कुस्त कमाए । तर, बुद्धिप्रसाद आचार्य टेलिकमको प्रबन्धक भएपछि २०७१ मा विदेशी अपरेटरले धेरै पैसा दिन्छ भने सिधैं मार्केटिङ गर्ने भनेर युटीएल र स्मार्टको टर्मिनेशन कल ५ लाख मिनेट प्रति महिनामा झारिदिए । त्यससँगै सिजी कम्युनिकेसन्सको पनि अन्तर्राष्ट्रिय कल टर्मिनेशन घट्यो । ‘यसो गर्दा नेपाल टेलिकमको आम्दानी साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो’, टेलिकमका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले भने ।


अरु दूरसञ्चारक कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय कल टर्मिनेशन हटाएपछि आचार्यले ठूलै राजनीतिक दबाव झेल्नुप¥यो । उद्योगी विनोद चौधरी आफै टर्मिनेशनको सीमा बढाइदिन अनुरोध गर्दै पटक–पटक नेपाल टेलिकम पुगेका थिए । एक लाख रुपैयाँमा दूरसञ्चारको लाइसेन्स लिएका कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाटै वार्षिक २ करोडभन्दा बढी कमाउँदै आएका थिए । त्यही आम्दानी सुरक्षित गर्नका लागि प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर त्यस्तो निर्णय गराएको प्राधिकरणकै पूर्व अध्यक्षहरु बताउँछन् ।



Your Comment

थप समाचार

राणा र थापाको चेपुवामा कोमल वली, छिट्टै एमाले प्रवेश गर्ने

  • 5 minutes ago
राणा र थापाको चेपुवामा कोमल वली, छिट्टै एमाले प्रवेश गर्ने

काठमाडौं, असोज ७ । केही महिनाअघि राप्रपा नेपाल मार्फत राजनीतिमा सक्रिय बनेकी गायिका कोमल वली अब उक्त पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेशको तयारीमा छन् ।

आखाँ खैरो हुने मानिस हुन्छन् धोकेवाज, जान्नुहोस् अरु के हुने मानिस कस्तो ?

  • 1 hour ago
आखाँ खैरो हुने मानिस हुन्छन् धोकेवाज, जान्नुहोस् अरु के हुने मानिस कस्तो ?

एजेन्सी । शरीरका अंगबारे अध्यन गर्ने समुन्द्र शास्त्र ज्योतिष विज्ञानको एक हांगो हो । यसले हाम्रो शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यसको अर्थबारे जानकारी दिन्छ ।

पहिरो खस्दा कार र ट्रक पुरिए, २ यात्रुको मृत्यु

  • 1 hour ago
पहिरो खस्दा कार र ट्रक पुरिए, २ यात्रुको मृत्यु

बुटवल, असोज ७ । रुपन्देहीको सिद्धबाबा सडक अन्तरगत तिनाउ गाउँपालिकास्थित दोभानमा पहिरो खस्दा एउटा कार र ट्रक पुरिएका छन् । पहिरोका कारण यात्रामा रह


Loading...

भिडियो

hamropatro

नेपाल

त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी समस्यामा पर्दै

त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी समस्यामा पर्दै

नवलपरासी, असोज ७ । महाभारत चुरे पहाडबाट बगेर आउने पानीको निकास नहुुँदा त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

जीवनशैली

आखाँ खैरो हुने मानिस हुन्छन् धोकेवाज, जान्नुहोस् अरु के हुने मानिस कस्तो ?

आखाँ खैरो हुने मानिस हुन्छन् धोकेवाज, जान्नुहोस् अरु के हुने मानिस कस्तो ?

एजेन्सी । शरीरका अंगबारे अध्यन गर्ने समुन्द्र शास्त्र ज्योतिष विज्ञानको एक हांगो हो । यसले हाम्रो शरीरका विभिन्न भागका बनौट र त्यसको अर्थबारे जानकारी दिन्छ ।

विचित्र विश्व

एसियाली सहरहरुमा जलवायू परिवर्तनको असर भयावह

एसियाली सहरहरुमा जलवायू परिवर्तनको असर भयावह

मनिला, ५ असोज (रासस÷प्रोजेक्ट सिन्डीकेट) ः एसियाली मुलुकहरुमा अहिले मनसुनी वर्षा जारी छ, र महिनौं लामो गर्मीबाट राहतको श्वास लिन सकिने अवस्था छ । तर के गर्नु, यो प्रचण्ड गर्मी फेरि दोहोरिनेछ