इमिग्रेसन नीतिमा बेलायतको ‘यू टर्न’

  • मंगलबार, १५ जेष्ठ, २०७५
  • 3 months ago
  • युके

लण्डन । इमिग्रेसन नियन्त्रणको महात्वाकांक्षी लक्ष्यलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ, बेलायत सरकारले । र लक्ष्यप्राप्तिको अभियानमा पछिल्ला केही वर्षदेखि यहाँ बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरुप्रति उसले चरम कठोरता व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ । 

 

इमिग्रेसन नियन्त्रणको नाममा लगातार नीतिहरुमा कडाई गर्ने र नयाँ–नयाँ नीतिहरु सार्वजनिक गर्ने क्रम नौलो हुन छोडिसकेको छ । मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताहरुलाई समेत ठाडो चुनौती दिदैं इमिग्रेसन नियन्त्रणका लागि हरेक हतकण्डा अपनाउन पछि परेको छैन बेलायत । 

 

बेलायतको कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर बस्ने आप्रवासीहरुलाई त यति असहज वातावरण बनाइएको छ भने गैरकानुनी हैसियतमा लुकेर बसिरहेकाहरुलाई सजिलो हुने कुनै सम्भावना नै रहेन । उनीहरुको लागि साँच्चिकै होस्टाइल वातावरण सिर्जना भएको छ अहिले बेलायतमा । 

 

यहीं अवस्थामा पछिल्लो केी समयभित्र भने बेलायतको इमिग्रेसनको क्षेत्रमा धेरै उथुलपुथुलहरु भएका छन् । बहुचर्चित विण्डरस स्क्याण्डलदेखि तत्कालिन गृहमन्त्रीको राजीनामा  हुँदै आप्रवासी पारिवारिक पृष्ठभुमिका गृहमन्त्री नियुक्तसम्म भएका छन् । 

 

यस्तै उतारचढावहरुका बीच पछिल्ला केही साताभित्रमा भने सरकारका कदम गैरकानुनी आप्रवासीहरुको लागि यसअघि सिर्जना गरिएको होस्टाइल वातावरणको अन्त्य गर्नेतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने संकेत देखिएका छन् । 

 

विशेषत गैरकानुनी आप्रवासीहरुलाई लक्ष्य गरेर ल्याइएका केही कठोर नीति अहिलेका लागि स्थगित गरिएको छ । बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) ले आफूसग रहेका आप्रवासीका तथ्यांक अब पहिलाजस्तै शेयर गरिरहनु नपर्ने भएको छ । त्यस्तै, गैरकानुनी आप्रवासीहरुको पहिचान गर्न बैंक खाताहरु चेक गर्ने कार्यलाई पनि अहिलेका लागि स्थगित गरिएको छ । 

 

लगातार रुपमा कठोर बनिरहेको सरकारका हालैका यी दुई कदमलाई उसको ‘यु टर्न’को रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । तर आप्रवासीहरुका लागि यसअघि सिर्जना गरिएको सांच्चीकै होस्टाइल वातावरण अब अन्त्य नै हुंदैछ भन्ने स्पष्ट आधारहरु भने अझै पनि देखिन सकेका छैनन् । 

 

एनएचएसले सूचना शेयर गर्नु नपर्ने

 

बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक नेसनल हेल्थ सर्भिस एनएचएसले अबदेखि आफ्ना सेवाग्राहीबारेको सूचना होम अफिससँग शेयर गरिरहनु नपर्ने भएको छ । इमिग्रेसन नियन्त्रणका नाममा आप्रवासीहरुप्रति चरम कठोरता देखाउंदै आएको बेलायत सरकारको यो कदमलाई उसको यु टर्नको रुपमा लिइएको छ । 

 

बेलायत सरकारका डिजिटल तथा क्रिएटिभ इन्डस्ट्री मन्त्री मार्गट जेम्सले सरकार र एनएचएसबीच आप्रवासीहरुसम्बन्धी सूचना शेयर गर्नका लागि यसअघि भएको समझदारी परिवर्तन गरिने बताएकी हुन् । 

डेटा प्रोटेक्सन एक्टसम्बन्धी बहसका क्रममा गतसाता सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जेम्सले यो जानकारी गराएकी थिइन् । 

 

गैरकानुनी रुपमा बेलायतमा बसिरहेका आप्रवासीहरुको पहिचान गर्ने उद्धेश्यले सरकारले यसअघि एनएचएसबाट  हरेक सेवाग्राहीबारेको सूचना लिने गरेको थियो । 

गैरकानुनी रुपमा बेलायतमा बसिरहेका वा इमिग्रेसनसम्बन्धी समस्या भएका कैयौं आप्रवासीहरु आफ्नो सूचना सरकारसम्म पुग्ने डरले कतिपय अवस्थामा गम्भीर बिरामी पर्दा समेत अस्पताल नजाने गरेको पाइएको थियो । 

 

इमिग्रेसन नियन्त्रणका नाममा निर्बाध रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित गराइएको भन्दै यो व्यवस्था बन्द गर्नका लागि बेलायत सरकारमाथि चौतर्फी दबाब पर्दै आएको थियो । 

 

बैंक खाता चेक नहुने

 

होम अफिसले बेलायतका विभिन्न बैंकमा खाता रहेका वाहकहरुको इमिग्रेसन स्टाटस चेक गर्ने विवादास्पद कार्य पनि अब रोकिने भएको छ ।  बेलायतमा गैरकानुनी रुपमा लुकेर बस्दै आएका आप्रवासीहरुसम्म पुग्ने नाममा प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले बैंक खाता चेक गर्ने नीति ल्याएकी थिइन् । गैरकानुनी हैसियतका आप्रवासीहरुको लागि होस्टाइल इन्भारोमेन्ट सिर्जना गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको यो नीति अहिलेको स्थगन गरिएको छ । 

 

बेलायत सरकारले यहि वर्षको जनवरी महिनादेखि त्रैमासिक रुपमा बेलायतका ७० मिलियन बैंक खाता चेक गर्नको लागि सम्बन्धित बैंकहरुलाई पत्र काटेको थियो । उक्त नीतिअनुसार बैंकहरुले यसरी चेक गर्ने क्रममा कुनै खाताबाहकको इमिग्रेसन हैसियतमा समस्या देखिएमा होम अफिसलाई रिपोर्ट गर्नुपथ्र्यो । सोहीअनुरुप होम अफिसले एक्सन अघि बढाउँथ्यो ।

 

यो अवधिमा कति बैंक खाताहरु चेक भए र कति गैरकानुनी आप्रवासीहरुको पहिचान हुन सफल भयो भन्ने होम अफिसले सार्वजनिक गरेको छैन ।  बेलायती गृहमन्त्री साजिद जाभिदले इमिग्रेसन स्टाटसमा समस्या देखिएका खातावाहकको खाताहरु मार्क गर्न भन्दै यसअघि नै बैंकहरुलाई पत्र पठाइसकिएको बताएका छन् । 

 

हालैको बहुचर्चित विण्डरस स्क्याण्डलपछि कानुनी हैसियतमा रहेका कतिपयलाई समेत गलत ढंगले गैरकानुनी रुपमा पहिचान हुन सक्ने आशंका बढेपछि सरकारले बैंक खातामा इमिग्रेसन चेक गर्ने नीति सस्पेण्ड गरेको हो । 

 

होमअफिसकी एक प्रवक्ताका अनुसार बेलायतको कानुनअनुसार नै बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरुलाई कुनै पनि असर नपरोस् भनेर सरकारले यो नीतिमा पुनर्विचार गरेको हो । तर गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका आप्रवासीहरुविरुद्धको सरकारको अभियान भने यथावत् छ । 

 

बेलायत सरकारको यु टर्न

 

लगातार रुपमा आप्रवासीहरुप्रति कठोर बनिरहेको बेलायत सरकारका यी पछिल्ला कदमहरुलाई उसको यु टर्नका रुपमा हेरिएको छ । 

 

इमिग्रेसन नियन्त्रणका नाममा मानवअधिकारका आधारभूत मान्यता समेत वास्ता नगरी आप्रवासीहरुप्रति खनिएको बेलायत सरकारमाथि लचकता अपनाउनका लागि चौतर्फी दबाबहरु भने आइरहेका थिए ।  तर सरकारको यु टर्नकै रुपमा केही नीतिहरुको परिवर्तन हुने अवस्थासम्म आइपुग्न भने महत्वपूर्ण पृष्ठभूमिको काम गरेको छ विण्डरस स्क्याण्डलले । 

 

बेलायतमा आवासीय अधिकार रहेका, ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बेलायतमा बसिरहेकाहरुलाई समेत अन्यायपूर्ण ढंगबाट देशनिकाला गरिएको उक्त प्रकरणको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा गृहमन्त्रीले राजीनामा नै गर्नुप¥यो । पीडितहरुलाई ठूलो क्षतिपूर्तिदेखि नागरिकताको व्यवस्था गर्न छुट्टै आयोग नै बनाएर काम समेत थालिएको छ । 

 

तत्कालिन गृहमन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ गृहमन्त्रीमा आप्रवासी पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका साजिद जाभिद नियुक्त भएका छन् । पाकिस्तानबाट आएका आप्रवासी बाबुका सन्तान जाभिदले गृहमन्त्री नियुक्त भएसंगै आप्रवासीहरुले भोग्दै आएको समस्या आफुले समेत भोगेको भन्दै आप्रवासीहरुप्रतिको होस्टाइल व्यवहारमा केही परिवर्तन हुने संकेतसम्म गरेका थिए । 

 

के अब गैरकानुनी आप्रवासीहरुप्रति बेलायत सरकारले कठोरता घटाएको हो ? बेलायतस्थित एभरेष्ट सोलिसिटर्सका सोलिसिटर राजु थापा भन्छन्, ‘यो सकारात्मक संकेत हो । यसबाट सरकारले आप्रवासीहरुमाथि देखाएको कठोरतामा लचकता अपनाउनका लागि उसमाथि परिरहेको नैतिक दबाब महसुस गरेको देख्न सकिन्छ ।’ 

 

सरकार अझै पनि अडिग

 

पछिल्लो समय केही लचकता देखाउँदै बेलायतले नीतिहरु परिवर्तन गरेपनि उसको इमिग्रेसन नियन्त्रणको प्रतिबद्धतामा भने अझै पनि अडिग देखिएको छ । 

 

होम अफिसकी एक प्रवक्ताले बेलायत सरकारले इमिग्रेसन नियन्त्रणको आफ्नो अभियानमा उत्तिकै दृढ र प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिन् । 

 

‘हामी चाहन्छौं कि हाम्रो नीति तथा संयन्त्रका कारण कुनै पनि गलत पात्रले दुख भोग्न नपरोस् । त्यसैका लागि यी संयन्त्रहरु अझै परिस्कृत गर्दै लगिनेछ’, होम अफिसकी प्रवक्ताले भनिन्, ‘प्रचलित कानुनभित्रै रहनेहरु कुनै पनि सुविधाबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ ।’ 

 


थप समाचार

हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

  • 5 minutes ago
हस्ताक्षर संकलनविरूद्ध जाेशीकाे टिप्पणी : महाअभियाेगकाे सामना गर्न तयार छु

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले महाअभियोगको सामना गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै आफ्ना स

खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

  • 21 minutes ago
खाली कागजमा नेकपाका सांसदहरूकाे हस्ताक्षर संकलन, जाेशीविरूद्ध महाअभियाेगकाे तयारी

काठमाडौं । संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश न

फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

  • 31 minutes ago
फिफा वरियतामा नेपाल एक स्थानमाथि उक्लियाे

काठमाडौँ । फिफा वरियतामा नेपालको अवस्था एक स्थान सुधार भएको छ ।



भिडियो

प्रेम र यौन

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

लिलाममा कुमारीत्वः विश्वका चर्चित मोडलको वास्तविकता !

एजेन्सी । जुन कुनै महिलाको लागि निकै अमूल्य र महत्वपूर्ण चीज हो । कुनै पनि नारी आफ्नो कुमारीत्वको विषयमा कमजोर हुँदैनन् । जुन उनीहरुको व्यक्तित्वको साख पनि हो ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

मुकेश अम्बानीको ११ हजार करोडको घरमा किन छैन ‘एसी’ ?

एजेन्सी । धीरुभाई अम्बानीका जेठो छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाका संस्थापक जैक मा भन्दा पछि एशियाकै सवैभन्दा धनि व्यक्ति हुन् । भनिन्छ अम्बानीको मतलब पैसा नै पैसा हो । तपाईहरुले पनि अम्बानी परिवारको बारेमा धेरै कुरा सुन्नु नै भएको होला ।

विचित्र विश्व

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यी शहर, जहाँका नागरिकले कर तिर्नु पर्दैन

यहाँका नागरिकले महिनामा कति कमाउँछन् भनेर सरकारले चासो दिदैन । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई पुगेका कामदारबाट समेत सरकारले कर अथवा अन्य कुनै पनि सुविधा लिंदैन । कामदारले कमाएको