नेपालको कर्मचारीतन्त्रः समृद्धिको बाधक कि साधक ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताले विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतिक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय सरकार मध्यको एक सरकार हो । 

 

हुनत नेपाली काँग्रेसले पनि २०१५ सालमा हालको सरकार जत्तिकै बहुमत ल्याएको त थियो । तर उक्त सरकार भन्दा माथि राजतन्त्र थियो । त्यसकारण ओली सरकार नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म कै सर्वशक्तिमान सरकार हो । तर समय बदलिएको छ, राजनैतिक कित्ता र व्यवस्थाहरू बदलिएका छन् । नेपाली राजनीति धेरै तनाव र बलिदानीबाट आजको समयसम्म आइपुगेको छ । 

 

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले आफुहरु ‘जेट विमान’ भएको बताएका छन् । यदि सरकार जेट विमान भएको खण्डमा समृद्धिको उडान भर्न कम्तिमा २९० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा जहाज दौडाउन पर्दछ । तर सरकारको इन्जिन र पांग्रा मानिने नेपालको कर्मचारीतन्त्र कतिको सक्षम छ त ? जब मुलुकको समृद्धि र विकासको कुरा आउँछ तब सरकारको  कर्मचारी तथा त्यसका ब्युरोक्रेसीहरू कसरी संचालित छन् भन्ने पहिलो प्रश्न उब्जिन्छ । के नेपालको कर्मचारी छनौट गर्ने एकमात्र संस्था लोकसेवा आयोगले बदलिएको परिस्थितिअनुसार उसको कर्मचारीहरू छनौट गर्छ ? मुलुकको मेरुदण्ड भनिने कर्मचारीतन्त्र कसरी गठन भइराखेको छ ? यसको बारेमा पंक्तिकार यहाँ केहि मुल्यांकन गर्न चाहन्छ ।

 

यसका लागि यहाँ केही ‘सरकारी रोजगारी’ छनौट पद्धतिको बारेमा उदाहरण पेश गरिएको छ । उदाहरणको लागि, यहाँ लोकसेवा आयोग, कर्मचारीलाई तालिम दिने नेपालको प्रशासनिक प्रतिष्ठान र मन्त्रालय तोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दैनिक कामकाज हेर्ने मन्त्री र यसका मुख्य सचिवहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सेलिब्रेटी छवि बनाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको मुलतः यो लेखमा ध्यान आकर्षण गर्न खोज्नु मुख्य अभिप्राय समेत हो । कर्मचारीलाई छान्ने संस्था भनेको लोकसेवा आयोग हो । जसको काम सक्षम, कर्मठ र योग्य व्यक्तिहरूलाई छान्ने र प्रमोशन गर्ने हो ।

 

अब प्रश्न आउँछ के अहिले उक्त संस्थाले आफ्नो काम पूरा गरेको छ त ? जसको जवाफ पाउनको लागि त्यही संस्थाका पूर्वसदस्य डा. श्रीकान्त यादवलाई उद्धृत गर्नुपर्ने हुन्छ । डा.यादव प्रष्ट शब्दमा भन्छन्, ‘नेपालमा लोकसेवा आयोगले योग्य मानिसलाई छान्नै सक्दैन र सक्षम मान्छेलाई बुढुवा नै गर्दैन ।’ किन छान्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले यसको परीक्षा प्रणाली र परीक्षामा लिइने विषयमाथि नै चुनौति दिन्छन् । 

 

उनी भन्छन्, ‘लोकसेवा आयोगमा २ किसिमको जाँच हुन्छ । एउटा लिखित र अर्को मौखिक । लिखित २ तहमा हुन्छ, प्रारम्भिक र मुख्य । प्रारम्भिक तहमा बहुउत्तरीय प्रश्नहरू सोधिन्छ । ती प्रश्नहरू सुन्दा कुनैपनि सभ्य मान्छे लाजले मुर्छा पर्छ । एक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न देखाउँदै भन्छन्, ‘माकुराका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् ?’ अब प्रश्न आउँछ, नेपालका प्रशासकहरूले माकुराका खुट्टाहरू कहाँ गन्नुपर्छ ? यदि त्यो काम प्रशासकले कहिल्यै गर्नुपर्दैैन भने त्यस्तो प्रश्नहरू सोध्नुको औचित्य के हो त ?

 

त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । जब यस्ता उरन्ठेउला प्रश्नहरू पास गरेर मुख्य विषयको जाँच दिन जान्छन् ती परीक्षार्थीहरूलाई १ सय ५० पूर्णाङ्ककको नेपाली विषयको जाँच लिइन्छ । त्यो नेपाली जाँच नेपाली जनताले बोल्ने नेपाली नभएर सोह्रौँ शताब्दीमा मरिसकेको संस्कृतका शब्दमा को.का.की.रो.रा.री.जोड्नु मात्र हो । त्यसैले त्यो विषयको पास मथुरा र अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आउने टुप्पीवाला ब्राह्मणले मात्र पास गर्नसक्छन् । किनभने पूर्वको राई लिम्बूले नेपाली बोल्दा संस्कृत मिलाउन सक्दैन । 

 

बरू आफ्नै थेगो जोड्छ । तराईको मधेसीले मधेसी लवजमा नै लेख्न रूचाउँछ । काठमाडौंको नेवारले नेवारी भाषा टःटः मिसाउँछ । गण्डकीको गुरूङले लेख्न, बोल्नै जान्दैन । मगर क्षेत्रको मगरको दम नै पुग्दैन । बिचरा सुदूरपश्चिमका जनताहरूको त भाषै मिल्दैन । यसैले त्यो जाँच पास गर्ने उम्मेदवारहरू ४५ पतिशत पहाडीया ब्राह्मण हुन्छन् । त्यसमाथि त्यो प्रश्न निकाल्ने र जाँच्ने मान्छेहरू कि पुराना सचिव कि त पुराना कीर्तिपुरका नेपालीका गुरूहरू हुने हुनाले प्रायः स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र भोजपुरका पण्डितहरूले पास गर्दछन् ।

 

बिडम्बनाको कुरा, स्याङ्जाको एकै ब्राह्मण परिवारका ४ जना सचिव भएका छन् भने बिचरा कर्णाली अञ्चलबाट जम्मा १ जना शाखा अधिकृत बन्न सकेको छ । के ति स्याङ्जाली पण्डितहरू मात्रै नेपालका सक्षम र योग्य हुन् ? के संस्कृतमा लेख्नुमात्र विद्वताको चिन्ह हो ? यो प्रश्न आज टड्कारो रूपमा खडा भएको छ । 

 

डा.यादव अगाडि भन्छन्, दोस्रो पेपरमा नेपाली निजामति ऐनको जाँच लिइन्छ । यसमा ३५ प्रतिशत नायब सुब्बाहरू पास हुन्छन् । किनभने नायब सुब्बाहरूले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको जाँचदिन पाउँछन् । यसको प्रश्न पुराना महानिर्देशक र जनप्रशासनका प्राध्यापकहरूले निकाल्छन् जाँच्छन् पनि । त्यसमा कुनै क्रिटिकल लेख लेख्न दिइन्न । हुबहु जसले शब्द शब्द घोक्छ त्यसैले पास गर्दछन् । त्यसैले हाम्रो प्रशासनमा बुढा घोकन्ते सुब्बाहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । तेस्रो विषय शैक्षिक पेपरको रूपमा लिइन्छ । त्यसमा आफूले पढेको विषयमा जाँचदिने सबैलाई प्रावधान छैन । त्यसैले फिजिक्स, केमेष्ट्री र म्याथमेटिक्स जस्ता विषय पढ्ने तेज विद्यार्थी यसमा उत्तीर्ण हुनै सक्दैनन् ।

 

अन्तर्वार्तामा सदस्यहरू नै राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका हुन्छन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यले आ–आफ्ना विज्ञ बोलाउँछन् । आफू नै बस्छन् वा मन्त्रालयको प्रतिनिधि मन्त्रीले पठाउँछन् । सबैले हावादारी प्रश्न सोध्छन् । खालि कागजमा छुट्टा–छुट्टै नम्बर पेन्सिलले लेखेर खुला खाममा पठाउँछन्, जुन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले खोल्छ । ती परीक्षकले पछि कसले कति नम्बर दियो हेर्न पाउँदैनन् । प्रशस्त धाँधली हुन्छ । 

 

डा. यादव फेरि भन्छन्, ‘योग्य मान्छेको प्रमोशन नै हुँदैन । किनभने त्यो शाखा अधिकृतलाई निजामति सेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार ऊभन्दा माथिको हाकिम उपसचिव, सहसचिव र सचिवले कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्दछन् । त्यो मूल्याङ्कनको खास आधार नै छैन । त्यसको आधार भनेको चाकरी, घुस, नातावाद र कृपावाद मात्रै हो । कतिपय योग्य मान्छेहरूलाई टीपेष्ट लगाएर फालिएको, नम्बर सच्याई फेल गराइएको थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

 

प्राध्यापक यदुनाथ खनाल सधैं भन्ने गर्थे, ‘नेपालका खरदार र सचिवपको क्षमता एउटै हुन्छ ।’ स्टाफ कलेजका पुराना निर्देशक डा. नरसिंह नारायण सिंहको भनाइ पनि लगभग त्यस्तै मत छ । डा.सिंह व्याख्या गर्दै भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय फेल भएको मान्छे लोकसेवा पास हुन्छ ।’ प्रोफेसर खनाल भन्छन्, ‘उसँग स्नातकको प्रमाणपत्र त हुन्छ तर ज्ञान खतम भइसकेको हुन्छ । आफ्नो सानो स्वार्थको लागि सम्पूर्ण नैतिकता बेच्न पछाडि पर्दैन । अब प्रश्न आउँछ के प्राध्यापक खनालले भने जस्तै हाम्रा प्रशासकहरू असक्षम छन् त ?

 

उदाहरणको लागि केही वर्ष अगाडि विज्ञान सचिव भएका कृष्ण ज्ञवाली बाल्मिकी संस्कृत विद्यापीठका उपज हुन् । उनले वेद पढे होलान्, कर्मकाण्ड पढे होलान तर विज्ञान र स्थानीय विकासमा कसरी सचिव बन्न पुगे ? न योग्यता, न अनुभव । अहिलेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् । तर उनी सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरे जबकी उनलाई मास कम्यूनिकेशनको बारेमा थाहै थिएन । भन्सार निर्देशक बन्नेलाई फिस्कल पोलिसीका बारेमा केही थाहै थिएन । कलकत्तामा महावाणिज्यदूत बने तर वाणिज्यको बारेमा केही थाहै थिएन । त्यस्तै भूमिसुधार, वन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव बने जसमा उनलाई केही कुराको ज्ञान थिएन । जबकी यिनी नै सबै भन्दा योग्य सचिव मध्येमा गनिन्छन 

 

राजनैतिक युनियनले ग्रसित नेपाली कर्मचारीतन्त्र 

 

‘ट्रेड ट्रयापिज्म स्वालोइङ्ग दी कन्ट्री’ अर्थात् लालकित्ता शाहीहरुले सिंगो देश निलिसके । ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले नेपालको रहेको छ । हालसालै सम्पन्न निजामती कर्मचारीहरूको संगठनको निर्वाचनपश्चात यसले नेपाली मिडिया तथा राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । हुन पनि यस प्रकारको गतिविधिले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने गरिब जनतामा अत्यन्त निराश तथा वितृष्णा पैदा गरेको छ । सँगसँगै एउटा पेचिलो प्रश्न तेर्सिएर उभिएको छ, के नेपालमा कर्मचारी हुन पार्टीको झन्डा नै बोक्न पर्ने हो ? वा कर्मचारी हुन पार्टीको ‘लालमोहर’ नै आवश्यक छ ? यसप्रकारको अकर्मन्यताको ‘हद’ कुनै पनि सभ्य मुलुकमा सैह्य हुने सवाल होइन । तर यो कुरा हाम्रो तीतो यथार्थ हो । तर यसलाई उखेलेर नफ्याँकेसम्म आम जनताले निष्पक्ष सेवाको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् ।

 

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले गत वर्ष चैत अन्तिम साता निजामती प्रशासनमा कर्मचारी संघ–संगठनका अराजक गतिविधिमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्रका संघ–संगठनको राजनीतिक संलग्नता खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चले निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नभएसम्म दलपिच्छेका संघ संगठनका गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी ग¥यो । यस फैसलाले आम सर्वसाधारणमा आलिकति भए पनि आशको त्यान्द्रो पलाएको थियो । तर अफसोच, नेपाली न्याय प्रणालीको बिडम्बना, त्यो फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै दोस्रो सुनुवाईमा उक्त फैसला उल्त्याउँदै पुनः अन्तरिम निर्णय नहुँदासम्म संघ–संगठनले यथावत काम गर्न पाउने बाटो खोलिदियो । यससँगै निजामती कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका राजनीतिक गद्दारहरुले पुनः राजनीतिक बेइमानी गर्न पाउने स्वर्ण अवसर पाए ।

 

कमाउ धन्दाको अखडा बन्दै युनियन

 

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सबै कर्मचारी संघ–संगठनमा आ–आफ्ना दलनिकट कर्मचारीलाई ‘आकर्षक’ कार्यालयमा सरुवा गराई नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको स्पष्ट छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कमाउ अड्डामा पठाउन सरुवाको निर्णय गर्नेबेला सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई दबाब दिने र नमाने धम्क्याउने, कालोमोसो दल्नेजस्ता घटनाहरू, कर्मचारी सरुवा हुने समयमा संघ–संगठनका नेताहरू सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखकहाँ अड्डा जमाउने, संगठनको भागबन्डामा सरुवा गर्न बाध्य पार्ने लगायतका रहेको स्वयं त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् । 

 

साथै तत्कालीन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०६६ र माधव घिमिरेले २०६७ मा लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि युनियनहरूले गुन्डागर्दी र तोडफोड गर्नु अर्को लाजमर्दो घटना हो । त्यस्तै घटना तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा त्यही प्रकारको घटना दोहोरिनु नेपालको निजामती संगठन राजनीतिक ‘दूषित’ दुर्गन्धले लपक्क ढाकेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन । अर्को शब्दमा भन्न पर्दा कर्मचारी संगठनका नाइकेहरू राजनीतिक गुन्डा र आपराधिक ‘डन’ हुन् । यस्ता डन र गुण्डाहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? आश्चर्य त के छ भने जसले बढी गुन्डागर्दी गर्न सक्छ, उही आफ्नो संगठनभित्र लोकप्रिय नेता हुन्छ ।

 

जनताको सेवामा राजनीतिक गन्ध

 

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ७८ हजारको हाराहारी छ । उक्त संख्याले दैनिक रुपमा २८ लाख जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार देशको ठूलो संख्याका जनताहरू उक्त संगठनमा निर्भर हुने अवस्था छ । तर लज्जाबोध सहित भन्नुपर्छ, युनियनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू कार्यालयको काम गर्दैनन् । त्यस्तै, राजनीतिकरणले गर्दा कर्मचारीले आ–आफ्नो दल निकटका मान्छेलाई सेवा चाँडै दिने र आफ्नो दलको होइन भने कामै नगरिदिने या ढिलासुस्ती गरिदिने प्रवृत्ति विकराल बन्दै गइराखेको छ । अझ, सरकारी सेवा लिन दलका नेताको आदेशमा छिटो काम हुने र पहुँच नहुनेले दुःख, सास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। यस प्रकारको कर्मचारीतन्त्र दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? हुन्न भने किन यस्तो गुण्डातन्त्र नेपालमा समाप्त गर्न कोही तयार हुँदैन ?

 

योग्यताबिना नै बढुवा

 

नेपालमात्र यस्तो देश हो, जहाँ बढुवाको लागि खासै योग्यता नै चाहिन्न । त्यसको लागि ‘चाकडी वा पार्टीको कार्यकर्ता’ भए पुग्छ । लोकतन्त्रको पुनर्बहालीसँगै सरकारी नीति तथा तत्कालीन सरकारका मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कारण यो प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको छ । लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै संघ–संगठनको दबाबमा सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘मनोनयन’को व्यवस्था ग¥यो । उक्त ऐनअनुसार करिब २० हजार कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाए । 

 

चाखलाग्दो कुरा त के छ भने उक्त निर्णयसँगै कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना भएका कर्मचारी स्वतः बढुवासँगै थप अध्ययनबिना कम्प्युटर इन्जिनियर बने । ओभरसियर, इन्जिनियरको पदमा पुगे । अहेब डाक्टरमा बढुवा भए । नायब सुब्बा अधिकृत र अधिकृत उपसचिव भए । कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर इन्जिनियरमा बढुवा भएपछि काम गर्न नसक्ने त भयो नै, त्यसमाथि नयाँ क्षमतावान र पढेका मान्छेले सेवा प्रवेश गर्ने बाटो नै रोकियो । यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा भएका क्षमतावान कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । योभन्दा चर्को बिडम्बना त के छ भने निजामती कर्मचारी जो भन्सारमा, कर कार्यालयमा वा भनौं अर्थसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्छन्, काम गर्दा तलबको शतप्रतिशत विशेष भत्ता पाउँछन् । सरकार ! जे जिम्मेवारी तोकिएको हो, त्यो काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? तर यसको जवाफ कसले दिने? 

 

अर्को कुरा, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबको ४५% अतिरिक भत्ता पाउँछन् । आखिर किन यसप्रकारको जात्रा देखाउन प¥यो ? बरु त्यसले थप दरबन्दी सिर्जना गरी दुर्गम ठाउँमा जनतालाई सेवा दिए निमुखा जनताको सामान्य जीवन कति सरल बन्ने थियो होला ?

 


थप समाचार

बेलायतमा मधेशी नेपालीले मनाए छठ

  • 8 hours ago
बेलायतमा मधेशी नेपालीले मनाए छठ

एशोसिएसन अफ नेप्लिज मधेशी इन यूके र युरोपियन मधेशी सोसाइटीले संयुक्त रुपमा लण्डनमा छठ मनाएका हुन् । शनिबार लण्डनको फेल्थाम कलेजमा आयोजित समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समेत उपस

बाबुले ल्याए नेपाली भाषी भुटानीहरूका जिवनको गित !

  • 9 hours ago
बाबुले ल्याए नेपाली भाषी भुटानीहरूका  जिवनको गित !

हाम्रो मनको पिडा ब्यथा,कस्ले बुझी देला” “जन्मेउ जहाँ त्यहाँ छैन बास फर्की जाने केही छैन आश “ भुटानमा जन्मीएर पनि नेपाली भाषा कला संकृती र साहित्यलाई अंगालेर नेपालमा शरणाार्थी जिवन बिताइरहेका भुटा

फोटोमा हेर्नुहोस प्रचण्डपुत्र प्रकाशको स्मृतिमा शोकसभा

  • 9 hours ago
फोटोमा हेर्नुहोस प्रचण्डपुत्र प्रकाशको स्मृतिमा शोकसभा

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का छोरा प्रकाश दाहालको प्रथम वार्षिक स्मृतिका अवसरमा आज उहाँको निवास खुमलटारम



भिडियो

प्रेम र यौन

यौनवर्धक भियाग्राको प्रयोग कति उचित ?

यौनवर्धक भियाग्राको प्रयोग कति उचित ?

काठमाडौँ । उमेर पुगेका हरेक व्यक्तिलाई यौनको चाहाना हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ तर यदि कोहि महिला वा पुरुषलाई यौन चाहानामा गडबढी हुनु पनि सामान्य हुँदै गएको छ ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

यसरी घटाउनुस् मानसिक तनाव !

यसरी घटाउनुस् मानसिक तनाव !

के तपाईंलाई मानसिक तनावले सताउँछ रु यदि सताउँछ भने ध्यान दिनुहोस् तनाव कम गर्ने विभिन्न उपायहरु छन् । मनोचिकित्सकले सुझाएका यी हुन् मानसिक तनाव घटाउने ७ उपाय

विचित्र विश्व

दुबईबारे अजबगजबका कुराहरु

दुबईबारे अजबगजबका कुराहरु

एजेन्सी–बितेका केही वर्षमा एसियाका केही देशहरुले उल्लेख्य मात्रामा विकास गरेका छन् । केही देशहरुले विकास नै गर्न नसकिने ठाउँमा पनि अकल्पनिय विकास गरेर