नेपालको कर्मचारीतन्त्रः समृद्धिको बाधक कि साधक ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उदय प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएपछि राज्य व्यवस्थाबाट मुलुक र जनताले विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतिक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय सरकार मध्यको एक सरकार हो । 

 

हुनत नेपाली काँग्रेसले पनि २०१५ सालमा हालको सरकार जत्तिकै बहुमत ल्याएको त थियो । तर उक्त सरकार भन्दा माथि राजतन्त्र थियो । त्यसकारण ओली सरकार नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म कै सर्वशक्तिमान सरकार हो । तर समय बदलिएको छ, राजनैतिक कित्ता र व्यवस्थाहरू बदलिएका छन् । नेपाली राजनीति धेरै तनाव र बलिदानीबाट आजको समयसम्म आइपुगेको छ । 

 

प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले आफुहरु ‘जेट विमान’ भएको बताएका छन् । यदि सरकार जेट विमान भएको खण्डमा समृद्धिको उडान भर्न कम्तिमा २९० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा जहाज दौडाउन पर्दछ । तर सरकारको इन्जिन र पांग्रा मानिने नेपालको कर्मचारीतन्त्र कतिको सक्षम छ त ? जब मुलुकको समृद्धि र विकासको कुरा आउँछ तब सरकारको  कर्मचारी तथा त्यसका ब्युरोक्रेसीहरू कसरी संचालित छन् भन्ने पहिलो प्रश्न उब्जिन्छ । के नेपालको कर्मचारी छनौट गर्ने एकमात्र संस्था लोकसेवा आयोगले बदलिएको परिस्थितिअनुसार उसको कर्मचारीहरू छनौट गर्छ ? मुलुकको मेरुदण्ड भनिने कर्मचारीतन्त्र कसरी गठन भइराखेको छ ? यसको बारेमा पंक्तिकार यहाँ केहि मुल्यांकन गर्न चाहन्छ ।

 

यसका लागि यहाँ केही ‘सरकारी रोजगारी’ छनौट पद्धतिको बारेमा उदाहरण पेश गरिएको छ । उदाहरणको लागि, यहाँ लोकसेवा आयोग, कर्मचारीलाई तालिम दिने नेपालको प्रशासनिक प्रतिष्ठान र मन्त्रालय तोक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र दैनिक कामकाज हेर्ने मन्त्री र यसका मुख्य सचिवहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सेलिब्रेटी छवि बनाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको मुलतः यो लेखमा ध्यान आकर्षण गर्न खोज्नु मुख्य अभिप्राय समेत हो । कर्मचारीलाई छान्ने संस्था भनेको लोकसेवा आयोग हो । जसको काम सक्षम, कर्मठ र योग्य व्यक्तिहरूलाई छान्ने र प्रमोशन गर्ने हो ।

 

अब प्रश्न आउँछ के अहिले उक्त संस्थाले आफ्नो काम पूरा गरेको छ त ? जसको जवाफ पाउनको लागि त्यही संस्थाका पूर्वसदस्य डा. श्रीकान्त यादवलाई उद्धृत गर्नुपर्ने हुन्छ । डा.यादव प्रष्ट शब्दमा भन्छन्, ‘नेपालमा लोकसेवा आयोगले योग्य मानिसलाई छान्नै सक्दैन र सक्षम मान्छेलाई बुढुवा नै गर्दैन ।’ किन छान्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले यसको परीक्षा प्रणाली र परीक्षामा लिइने विषयमाथि नै चुनौति दिन्छन् । 

 

उनी भन्छन्, ‘लोकसेवा आयोगमा २ किसिमको जाँच हुन्छ । एउटा लिखित र अर्को मौखिक । लिखित २ तहमा हुन्छ, प्रारम्भिक र मुख्य । प्रारम्भिक तहमा बहुउत्तरीय प्रश्नहरू सोधिन्छ । ती प्रश्नहरू सुन्दा कुनैपनि सभ्य मान्छे लाजले मुर्छा पर्छ । एक शाखा अधिकृतको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न देखाउँदै भन्छन्, ‘माकुराका कतिवटा खुट्टा हुन्छन् ?’ अब प्रश्न आउँछ, नेपालका प्रशासकहरूले माकुराका खुट्टाहरू कहाँ गन्नुपर्छ ? यदि त्यो काम प्रशासकले कहिल्यै गर्नुपर्दैैन भने त्यस्तो प्रश्नहरू सोध्नुको औचित्य के हो त ?

 

त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । जब यस्ता उरन्ठेउला प्रश्नहरू पास गरेर मुख्य विषयको जाँच दिन जान्छन् ती परीक्षार्थीहरूलाई १ सय ५० पूर्णाङ्ककको नेपाली विषयको जाँच लिइन्छ । त्यो नेपाली जाँच नेपाली जनताले बोल्ने नेपाली नभएर सोह्रौँ शताब्दीमा मरिसकेको संस्कृतका शब्दमा को.का.की.रो.रा.री.जोड्नु मात्र हो । त्यसैले त्यो विषयको पास मथुरा र अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आउने टुप्पीवाला ब्राह्मणले मात्र पास गर्नसक्छन् । किनभने पूर्वको राई लिम्बूले नेपाली बोल्दा संस्कृत मिलाउन सक्दैन । 

 

बरू आफ्नै थेगो जोड्छ । तराईको मधेसीले मधेसी लवजमा नै लेख्न रूचाउँछ । काठमाडौंको नेवारले नेवारी भाषा टःटः मिसाउँछ । गण्डकीको गुरूङले लेख्न, बोल्नै जान्दैन । मगर क्षेत्रको मगरको दम नै पुग्दैन । बिचरा सुदूरपश्चिमका जनताहरूको त भाषै मिल्दैन । यसैले त्यो जाँच पास गर्ने उम्मेदवारहरू ४५ पतिशत पहाडीया ब्राह्मण हुन्छन् । त्यसमाथि त्यो प्रश्न निकाल्ने र जाँच्ने मान्छेहरू कि पुराना सचिव कि त पुराना कीर्तिपुरका नेपालीका गुरूहरू हुने हुनाले प्रायः स्याङ्जा, गुल्मी, तनहुँ र भोजपुरका पण्डितहरूले पास गर्दछन् ।

 

बिडम्बनाको कुरा, स्याङ्जाको एकै ब्राह्मण परिवारका ४ जना सचिव भएका छन् भने बिचरा कर्णाली अञ्चलबाट जम्मा १ जना शाखा अधिकृत बन्न सकेको छ । के ति स्याङ्जाली पण्डितहरू मात्रै नेपालका सक्षम र योग्य हुन् ? के संस्कृतमा लेख्नुमात्र विद्वताको चिन्ह हो ? यो प्रश्न आज टड्कारो रूपमा खडा भएको छ । 

 

डा.यादव अगाडि भन्छन्, दोस्रो पेपरमा नेपाली निजामति ऐनको जाँच लिइन्छ । यसमा ३५ प्रतिशत नायब सुब्बाहरू पास हुन्छन् । किनभने नायब सुब्बाहरूले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको जाँचदिन पाउँछन् । यसको प्रश्न पुराना महानिर्देशक र जनप्रशासनका प्राध्यापकहरूले निकाल्छन् जाँच्छन् पनि । त्यसमा कुनै क्रिटिकल लेख लेख्न दिइन्न । हुबहु जसले शब्द शब्द घोक्छ त्यसैले पास गर्दछन् । त्यसैले हाम्रो प्रशासनमा बुढा घोकन्ते सुब्बाहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । तेस्रो विषय शैक्षिक पेपरको रूपमा लिइन्छ । त्यसमा आफूले पढेको विषयमा जाँचदिने सबैलाई प्रावधान छैन । त्यसैले फिजिक्स, केमेष्ट्री र म्याथमेटिक्स जस्ता विषय पढ्ने तेज विद्यार्थी यसमा उत्तीर्ण हुनै सक्दैनन् ।

 

अन्तर्वार्तामा सदस्यहरू नै राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका हुन्छन् । अन्तर्वार्तामा सदस्यले आ–आफ्ना विज्ञ बोलाउँछन् । आफू नै बस्छन् वा मन्त्रालयको प्रतिनिधि मन्त्रीले पठाउँछन् । सबैले हावादारी प्रश्न सोध्छन् । खालि कागजमा छुट्टा–छुट्टै नम्बर पेन्सिलले लेखेर खुला खाममा पठाउँछन्, जुन लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले खोल्छ । ती परीक्षकले पछि कसले कति नम्बर दियो हेर्न पाउँदैनन् । प्रशस्त धाँधली हुन्छ । 

 

डा. यादव फेरि भन्छन्, ‘योग्य मान्छेको प्रमोशन नै हुँदैन । किनभने त्यो शाखा अधिकृतलाई निजामति सेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार ऊभन्दा माथिको हाकिम उपसचिव, सहसचिव र सचिवले कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्दछन् । त्यो मूल्याङ्कनको खास आधार नै छैन । त्यसको आधार भनेको चाकरी, घुस, नातावाद र कृपावाद मात्रै हो । कतिपय योग्य मान्छेहरूलाई टीपेष्ट लगाएर फालिएको, नम्बर सच्याई फेल गराइएको थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।

 

प्राध्यापक यदुनाथ खनाल सधैं भन्ने गर्थे, ‘नेपालका खरदार र सचिवपको क्षमता एउटै हुन्छ ।’ स्टाफ कलेजका पुराना निर्देशक डा. नरसिंह नारायण सिंहको भनाइ पनि लगभग त्यस्तै मत छ । डा.सिंह व्याख्या गर्दै भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय फेल भएको मान्छे लोकसेवा पास हुन्छ ।’ प्रोफेसर खनाल भन्छन्, ‘उसँग स्नातकको प्रमाणपत्र त हुन्छ तर ज्ञान खतम भइसकेको हुन्छ । आफ्नो सानो स्वार्थको लागि सम्पूर्ण नैतिकता बेच्न पछाडि पर्दैन । अब प्रश्न आउँछ के प्राध्यापक खनालले भने जस्तै हाम्रा प्रशासकहरू असक्षम छन् त ?

 

उदाहरणको लागि केही वर्ष अगाडि विज्ञान सचिव भएका कृष्ण ज्ञवाली बाल्मिकी संस्कृत विद्यापीठका उपज हुन् । उनले वेद पढे होलान्, कर्मकाण्ड पढे होलान तर विज्ञान र स्थानीय विकासमा कसरी सचिव बन्न पुगे ? न योग्यता, न अनुभव । अहिलेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुन् । तर उनी सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरे जबकी उनलाई मास कम्यूनिकेशनको बारेमा थाहै थिएन । भन्सार निर्देशक बन्नेलाई फिस्कल पोलिसीका बारेमा केही थाहै थिएन । कलकत्तामा महावाणिज्यदूत बने तर वाणिज्यको बारेमा केही थाहै थिएन । त्यस्तै भूमिसुधार, वन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव बने जसमा उनलाई केही कुराको ज्ञान थिएन । जबकी यिनी नै सबै भन्दा योग्य सचिव मध्येमा गनिन्छन 

 

राजनैतिक युनियनले ग्रसित नेपाली कर्मचारीतन्त्र 

 

‘ट्रेड ट्रयापिज्म स्वालोइङ्ग दी कन्ट्री’ अर्थात् लालकित्ता शाहीहरुले सिंगो देश निलिसके । ठीक त्यस्तै अवस्था अहिले नेपालको रहेको छ । हालसालै सम्पन्न निजामती कर्मचारीहरूको संगठनको निर्वाचनपश्चात यसले नेपाली मिडिया तथा राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । हुन पनि यस प्रकारको गतिविधिले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने गरिब जनतामा अत्यन्त निराश तथा वितृष्णा पैदा गरेको छ । सँगसँगै एउटा पेचिलो प्रश्न तेर्सिएर उभिएको छ, के नेपालमा कर्मचारी हुन पार्टीको झन्डा नै बोक्न पर्ने हो ? वा कर्मचारी हुन पार्टीको ‘लालमोहर’ नै आवश्यक छ ? यसप्रकारको अकर्मन्यताको ‘हद’ कुनै पनि सभ्य मुलुकमा सैह्य हुने सवाल होइन । तर यो कुरा हाम्रो तीतो यथार्थ हो । तर यसलाई उखेलेर नफ्याँकेसम्म आम जनताले निष्पक्ष सेवाको कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् ।

 

अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले गत वर्ष चैत अन्तिम साता निजामती प्रशासनमा कर्मचारी संघ–संगठनका अराजक गतिविधिमाथि अंकुश लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । निष्पक्ष रहनुपर्ने निजामती प्रशासनभित्रका संघ–संगठनको राजनीतिक संलग्नता खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो । पछि सर्वोच्चले निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव नभएसम्म दलपिच्छेका संघ संगठनका गतिविधि रोक्न अन्तरकालीन आदेश जारी ग¥यो । यस फैसलाले आम सर्वसाधारणमा आलिकति भए पनि आशको त्यान्द्रो पलाएको थियो । तर अफसोच, नेपाली न्याय प्रणालीको बिडम्बना, त्यो फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै दोस्रो सुनुवाईमा उक्त फैसला उल्त्याउँदै पुनः अन्तरिम निर्णय नहुँदासम्म संघ–संगठनले यथावत काम गर्न पाउने बाटो खोलिदियो । यससँगै निजामती कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका राजनीतिक गद्दारहरुले पुनः राजनीतिक बेइमानी गर्न पाउने स्वर्ण अवसर पाए ।

 

कमाउ धन्दाको अखडा बन्दै युनियन

 

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सबै कर्मचारी संघ–संगठनमा आ–आफ्ना दलनिकट कर्मचारीलाई ‘आकर्षक’ कार्यालयमा सरुवा गराई नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको स्पष्ट छ । यसको पछिल्लो उदाहरण कमाउ अड्डामा पठाउन सरुवाको निर्णय गर्नेबेला सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई दबाब दिने र नमाने धम्क्याउने, कालोमोसो दल्नेजस्ता घटनाहरू, कर्मचारी सरुवा हुने समयमा संघ–संगठनका नेताहरू सामान्य प्रशासन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, मन्त्रालय र विभागका प्रमुखकहाँ अड्डा जमाउने, संगठनको भागबन्डामा सरुवा गर्न बाध्य पार्ने लगायतका रहेको स्वयं त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् । 

 

साथै तत्कालीन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठले २०६६ र माधव घिमिरेले २०६७ मा लेखातर्फका कर्मचारी सरुवा गरेपछि युनियनहरूले गुन्डागर्दी र तोडफोड गर्नु अर्को लाजमर्दो घटना हो । त्यस्तै घटना तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक प्रतापकुमार पाठकले लेखातर्फका ११ सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा त्यही प्रकारको घटना दोहोरिनु नेपालको निजामती संगठन राजनीतिक ‘दूषित’ दुर्गन्धले लपक्क ढाकेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन । अर्को शब्दमा भन्न पर्दा कर्मचारी संगठनका नाइकेहरू राजनीतिक गुन्डा र आपराधिक ‘डन’ हुन् । यस्ता डन र गुण्डाहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? आश्चर्य त के छ भने जसले बढी गुन्डागर्दी गर्न सक्छ, उही आफ्नो संगठनभित्र लोकप्रिय नेता हुन्छ ।

 

जनताको सेवामा राजनीतिक गन्ध

 

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी ७८ हजारको हाराहारी छ । उक्त संख्याले दैनिक रुपमा २८ लाख जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार देशको ठूलो संख्याका जनताहरू उक्त संगठनमा निर्भर हुने अवस्था छ । तर लज्जाबोध सहित भन्नुपर्छ, युनियनका केन्द्रीयदेखि जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू कार्यालयको काम गर्दैनन् । त्यस्तै, राजनीतिकरणले गर्दा कर्मचारीले आ–आफ्नो दल निकटका मान्छेलाई सेवा चाँडै दिने र आफ्नो दलको होइन भने कामै नगरिदिने या ढिलासुस्ती गरिदिने प्रवृत्ति विकराल बन्दै गइराखेको छ । अझ, सरकारी सेवा लिन दलका नेताको आदेशमा छिटो काम हुने र पहुँच नहुनेले दुःख, सास्ती बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। यस प्रकारको कर्मचारीतन्त्र दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? हुन्न भने किन यस्तो गुण्डातन्त्र नेपालमा समाप्त गर्न कोही तयार हुँदैन ?

 

योग्यताबिना नै बढुवा

 

नेपालमात्र यस्तो देश हो, जहाँ बढुवाको लागि खासै योग्यता नै चाहिन्न । त्यसको लागि ‘चाकडी वा पार्टीको कार्यकर्ता’ भए पुग्छ । लोकतन्त्रको पुनर्बहालीसँगै सरकारी नीति तथा तत्कालीन सरकारका मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेको कारण यो प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको छ । लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै संघ–संगठनको दबाबमा सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘मनोनयन’को व्यवस्था ग¥यो । उक्त ऐनअनुसार करिब २० हजार कर्मचारीले स्वतः बढुवा पाए । 

 

चाखलाग्दो कुरा त के छ भने उक्त निर्णयसँगै कम्प्युटर अपरेटरमा भर्ना भएका कर्मचारी स्वतः बढुवासँगै थप अध्ययनबिना कम्प्युटर इन्जिनियर बने । ओभरसियर, इन्जिनियरको पदमा पुगे । अहेब डाक्टरमा बढुवा भए । नायब सुब्बा अधिकृत र अधिकृत उपसचिव भए । कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर इन्जिनियरमा बढुवा भएपछि काम गर्न नसक्ने त भयो नै, त्यसमाथि नयाँ क्षमतावान र पढेका मान्छेले सेवा प्रवेश गर्ने बाटो नै रोकियो । यसले गर्दा निजामती प्रशासनमा भएका क्षमतावान कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । योभन्दा चर्को बिडम्बना त के छ भने निजामती कर्मचारी जो भन्सारमा, कर कार्यालयमा वा भनौं अर्थसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्छन्, काम गर्दा तलबको शतप्रतिशत विशेष भत्ता पाउँछन् । सरकार ! जे जिम्मेवारी तोकिएको हो, त्यो काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउने व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ? तर यसको जवाफ कसले दिने? 

 

अर्को कुरा, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबको ४५% अतिरिक भत्ता पाउँछन् । आखिर किन यसप्रकारको जात्रा देखाउन प¥यो ? बरु त्यसले थप दरबन्दी सिर्जना गरी दुर्गम ठाउँमा जनतालाई सेवा दिए निमुखा जनताको सामान्य जीवन कति सरल बन्ने थियो होला ?

 


थप समाचार

विदेश पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुराहरु विशेष ध्यान दिनुहोस्

  • 1 hour ago
विदेश पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुराहरु विशेष ध्यान दिनुहोस्

काठमाडौँ । हाम्रो देशबाट हरेक वर्ष हजारौं विद्याथीहरु पढ्नको लागि विदेश जाने गर्छन् । धेरै जसो उच्च शिक्षा आर्जन गर्नको लागि जाने गर्छन भने कैंयौ विद्यार्थी साथीभाईको लहैलहैमा लागेर रहरको पुर्याउन पनि

विषादी मदिरा बनाउने भट्टीमा छापा

  • 1 hour ago
विषादी मदिरा बनाउने भट्टीमा छापा

साँखु । विषादीयुक्त अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने भट्टीमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले छापा मारेको छ ।

प्रदेशसभा बैठक

  • 1 hour ago
प्रदेशसभा बैठक

विराटनगर । ‘प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ ९१० र नियम ९५ बमोजिम सो प्रस



प्रेम र यौन

के हो राम्रो सेक्स ?

के हो राम्रो सेक्स ?

पुरुषहरु बढी सेक्सको बारेमा धेरै कुरा गर्छन् तर, महिलाहरु भने भित्रभित्रै धेरै सेक्सको चाहना धेरै राख्छन् । राम्रो सेक्स धेरै मानिसहरुका लागि अपरिहार्य कुरा हो । भोक लाग्दा खाना खाए जस्तै शरिरले मागेको बेलामा सेक्स गर्नु पनि साधारण कुरा हो । आजकाल धेरैजसो महिलाको आफ्नो पुरुषले शारिरिक सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसकेको कुराहरु धेरै सुन्न पाइन्छ ।

जीवनशैली/स्वास्थ्य

सपनामा यी जनावर देख्नुले दिन्छ यस्ता संकेत

सपनामा यी जनावर देख्नुले दिन्छ यस्ता संकेत

एजेन्सी । यदि तपाइँले सपनामा विभिन्न चरा वा जनावरहरु देख्नु भो भने त्यसको अर्थ के होला रु यहाँ सपनामा चरा वा जनावर देख्दा हुने अर्थको चर्चा गरिएको छ ।

विचित्र विश्व

यी कार्यहरु गरेपछि अवश्य नुहाउनुहोस्

यी कार्यहरु गरेपछि अवश्य नुहाउनुहोस्

काठमाडौँ । हिन्दु शास्त्रमा नुहाउनु बाहेक हात खुट्टा धुने समयबारे पनि महत्वका साथ प्रस्ट्याइएको छ । शास्त्रका अनुसार घर पुगेपछि मानिसले जहिले पनि हात खुट्टा धुनुपर्छ । भोजन ग्रहण गर्नुपुर्व र यस पछाडि हात खुट्टा धुनुपर्छ ।