काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन्।
उनले अदालतमा विचाराधिन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरुले सो विषयमा छलफल गरेपनि अहिलेनै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गरे।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाईमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्विकार गर्दै अघि बढने समेत स्पष्ट पारे।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढने सहमती भएको पनि भयो। सभामुख घिमिरेले संघीय संसद र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए। उनले तीन वटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरित भन्दै एमालेले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
