सरकार र सहकारी पीडित ७ बुँदै सम्झौता, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ। सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो।

बिहीबार अपरान्ह भएको सम्झौतासँगै सहकारीपीडितहरूको आन्दोलन आजैदेखि स्थगित भएको छ। सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा अनस रधर्नामा रहेका बचतकर्ताबाट ३ जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौता भएको छ।

त्यस्तै कर्जा प्रक्रिया छोटो छरितो र प्रवभाकारी बनाउने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायतका निर्णय भएका छन्।