काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ।
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले तीन पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए। सीआईबीले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई फरार सूचीमा राख्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी मन्त्रीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्।
जोशी सोमबार बयानका लागि महाराजगञ्जस्थित सीआईबीको कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। तर सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलकहाँ गइसकेको भन्दै बयान नै नलिई फर्काइ दिएको थियो। बयानका लागि पुगेका उनलाई मिसिलमा भने सीआईबीले फरार सूचीमा राखेको छ।
यसअघि साउन २१ गतेको सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन सीआईबीले यी तीन मन्त्रीविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालातबट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
यस प्रकरणमा हाल जेलमा रहेका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईसँग कागज गराएको छ। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि सिआईबीले कागज गराएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वसचिव सुधीर शाहसहित १८ जना हिरासतमा छन्।
पक्राउ परेकामध्ये ५ जना अदालतको आदेशमा छुटिसकेका छन्। हिरासतमा रहेका सबैलाई अब अदालतमा उपस्थित गराइनेछ। छुटेकालाई पनि त्यही दिन अदालतमा उपस्थित गराइनेछ।
ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहसहित १७ जना पक्राउ परेका थिए। सञ्चार सचिव राउत भने तत्कालै छुटिसकेका छन्।
अहिले मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह , धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, रमेशकुमार पोखरेल, देव नारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरे, धुव्रप्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र , रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ र विनोद पौडेल हिरासतमा छन्।
