काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने भन्दै क्षेत्राधिकार फर्काउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
डा. आरजु राणा सभापति रहेको उक्त समितिका सांसदहरुले जलस्रोत र सिंचाइबिना कृषि समितिले गर्ने अध्ययन अपूरो हुने प्रश्न उठाएपछि सभामुखलाई भेटेरै क्षेत्राधिकारका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय समितिले लिएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बनाउँदा कृषि समितिको कार्यक्षेत्रबाट हटाएर ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गत राखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय कृषि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय राखिएको छ।
