गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिन्छः गृहमन्त्री श्रेष्ठ कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दिन्छः गृहमन्त्री श्रेष्ठ
म्याग्दी। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
गत साउन २८ गते कागखोलाको बाढीको कारण क्षति पुगेको मुुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ। प्रभावित बनेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–४ कागबेनी बस्तीको आज स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले भने– ‘ऐतिहासिक पर्यटकीय तीर्थस्थल कागबेनीको बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले महत्वका साथ अघि बढाउँछ।’
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा बाढीका कारण क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। कालीगण्डकी नदीको बगरमा थुप्रिएको नदीजन्य वस्तुका कारण उत्पन्न जोखिम तथा क्षति न्यूनीकरण गर्दै बस्तीलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा ढङ्गले छलफल गरिने उनले बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाढीले क्षति गरेको कागबेनीको बस्तीको निरीक्षणका साथै स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीसित छलफल गरेका थिए।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ । लगानी सम्मेलनबाट नौ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृति भएको छ । उद्योग विभागले सोमबार चार योजनामा नौ अर्ब
काठमाडौं । कलाकार सिपी लोहनीको निधन भएको छ। उनको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। लोहनी चर्चित नेपाली
काठमाडौँ । विश्व बैंकको सहयोगमा व्यास नगरपालिकाको गौरवको आयोजनामा रहेको पराशर माग कालोपत्रको लागि सम्झौता भएको छ । व्यास नगरपालिका
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन– २०२४ भव्य रुपमा सफल भएको दाबी गरेका छन् । सम्मेलनमा भाग
काठमाडौँ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको प्रवेश व्यवस्थापनलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइनबाटै प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विद्यार्थी बोक्ने गाडीको गति निर्धारणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । तीव्र