काठमाडौँ। सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ। बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ भने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विधेयक संशोधनविना पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १ महिनाअगाडि संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा विधेयकलाई पुनस् संशोधन गरी बुधबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो। हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउने गरि विधेयक ल्याइएको छ। फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर त्यस्ता शिक्षकहरुलाई बिदाइ गर्नेछ।
शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन्। यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो।
