काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले इस्लाम समुदायमा प्रचलित तीन तलाकलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ। नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिमको सम्बन्ध विच्छेदबाहेक अन्य प्रथाजनित व्यवस्थाका आधारमा गरिने सम्बन्ध विच्छेदले महिलामाथि अन्याय हुने अदालतको आशयसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भारतसहित अन्य छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाकलाई कानूनले मान्यता नगरेको अवस्थामा नेपालमा पनि तलाक दिएको आधारमा दोस्रो विवाह गर्न छुट नहुने उल्लेख छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका १६ मा बस्ने मनौवर हसनविरुद्ध उनकी पत्नी सविया तनविर हसनले दिएको जाहेरीको दुई तहका अदालतबाट फैसला भई आउने क्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै सर्वोच्च अदालतले कस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद मान्ने र कस्तोलाई बहुविवाह मानिने भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा न्यायाधीशले इस्लामको धर्म ग्रन्थ कुरानमा सम्बन्ध विच्छेद, विवाहलगायतका विषयमा उल्लेखित प्रथाहरूको बारे समेत उद्धरण र विश्लेषण गरेका छन्।
मनौवर हसनले बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– १ की मिना हलुवाईलाई दोस्रो श्रीमती बनाउनका लागि सविया तनविर हसनलाई इस्लाम परम्पराअनुसार समाज राखेर ‘तलाक’ दिएकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले कानूनबमोजिम मान्न नसकिने भनेको छ।
