असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस नेपाली कृषि संस्कृतिको गहिरो प्रतीक मात्र होइन राष्ट्रिय आत्मासँग जोडिएको चेतनाको दिवस हो । दुर्भाग्य आज यो दिन कृषि नीति, किसानको अवस्था र खाद्य सुरक्षाप्रतिको राज्यको गम्भीरता परीक्षण हुने सट्टा हिलो खेल र पर्यटनको चहलपहलमा सीमित बन्दै गएको छ । भाषणमा कृषि प्राथमिकता भएजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने किसानहरू वर्षेनि उही अभाव पीडा र उपेक्षासँग जुध्न बाध्य छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले कृषि क्षेत्रका लागि ५२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ जुन कुल बजेटको २.७ प्रतिशत जति हो । देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहँदा कृषि क्षेत्रमा यस्तो न्यूनतम विनियोजन हुनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो के नेपालका लागि कृषि प्राथमिक क्षेत्र होइन त ? यो तथ्यले राज्यको नीति र व्यवहारबीचको गहिरो विरोधाभास उजागर गर्छ ।
मल, बीउ, सिंचाइ, बजारीकरण र भण्डारण जस्ता आधारभूत समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । वर्षेनि किसानहरू मलको चरम अभाव भोगिरहेका छन् । असार १५ झनै विडम्बनाको दिन बन्छ जब उही दिन किसान मलको लाइनमा उभिन्छन् र रोपाइँ सर्न बाध्य हुन्छन् ।
धान दिवसको सांस्कृतिक पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । धान केवल खाद्यान्न मात्र होइन यो नेपाली समाजका हरेक सामाजिक संस्कार र जीवनशैलीसँग गाँसिएको छ । यति महत्वपूर्ण अन्नबालीको संरक्षणमा राज्य उदासीन देखिन्छ । नार्कको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २,००० जातका धान थिए तर अहिले सयौं लोप भइसकेका छन् । स्थानीय जात संरक्षणभन्दा विदेशी प्रयोगशालाबाट आयातित बीउ प्रवर्द्धन गरिँदा स्वाद, पोषण, विविधता र कृषि प्रणालीमै गम्भीर असर परेको छ ।
धान उत्पादनमा नेपाल पछाडि पर्दै गएको छ । वर्षेनि झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको चामल आयात हुनु केवल आर्थिक घाटा होइन खाद्य सम्प्रभुताको पराजय हो । नेपालको लगभग ३५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा धानखेती हुने भए पनि उत्पादन बढ्न नसक्नु नीतिगत असफलताको उपज हो । सरकारको उत्पादन वृद्धि, मूल्य स्थायित्व, बीउ प्रविधि बैंकजस्ता घोषणाहरू व्यवहारमा सार्न सकिएको छैन ।
जलवायु परिवर्तनले स्थिति झनै कठिन बनाइरहेको छ । परम्परागत वर्षा चक्र अस्तव्यस्त छ । असार १५ मा पानी पर्ने ग्यारेन्टी छैन । कहिले खडेरी, कहिले बाढी यस्ता परिस्थितिमा किसान जात र बीउ छनोट गर्न समेत अलमलमा छन् । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम घोषणामै सीमित छन् । किसानलाई मौसम पूर्वानुमान, प्राविधिक सहायता, सहजीकरण पुग्दैन सरकारको गम्भीरताको अभाव झल्किन्छ ।
कृषिमा लगानी अभावको असर किसानको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा वृद्ध, महिला र बालबालिकामा खेतीको बोझ पर्न थालेको छ । खेत जोत्न ट्रयाक्टर छैन, मल छैन, बीउ छैन उत्पादन भए पनि भण्डारण र मूल्यको ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्थामा ‘कृषिको आधुनिकीकरण’ भन्ने नाराको अर्थ नै रित्तो हुन्छ ।
धान उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल थप विचलित देखिन्छ । एशियामा विश्वको ९१ प्रतिशत धान उत्पादन हुन्छ । चीन र भारत अग्रणी छन् । नेपालमा उत्पादन स्थिर छ जमिन खण्डीकरण र सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । उपत्यकाहरूमा धान खेत प्लटिङको सिकार बनेका छन् । योजनाविहीन सहरी विस्तारले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ ।
२०८२/०८३ को बजेटमा कृषि बीमा विस्तारको घोषणा गरिएको छ । तर अघिल्ला वर्षमा बीमा रकम नपाएको, प्रक्रियागत झमेला र ढिलासुस्तीका कारण किसानको विश्वास घटेको छ । बीमा संरचना किसानभन्दा बीमा कम्पनी र बैंकको पक्षमा केन्द्रित देखिन्छ । सहकारी सुधारको घोषणापनि यथार्थमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितताको चपेटामा छन् ।
उत्पादन लागतमा नेपाल प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । किसानले उत्पादन लागत उठाउन सक्दैनन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा त गर्छ तर त्यसको पालना हुँदैन । भण्डारण प्रणाली असफल छ बजारमा भारतलगायतका मुलुकबाट सस्तो चामल आउँदा नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न नसक्ने स्थिति आउँछ । नीति भने आत्मनिर्भरताको भाषणमै सीमित रहन्छ ।
असार १५ अब राज्य र समाजका लागि विचार गर्ने समय हो हाम्रो कृषि कहाँ छ ? किसानको अवस्था किन उस्तै छ ? किन हामी अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं ? हिलोमा रमाउने, दही-चिउरा खाने, सेल्फी खिच्ने कार्यक्रमले कृषि समस्या हल हुँदैन । असार १५ हाम्रो संस्कृति हो, चेतना हो, इतिहास हो तर यो चेतना तब मात्र सार्थक बन्छ जब व्यवहारमा सुधार गरिन्छ ।
असार १५ किसानको संघर्षको दस्तावेज हो । सरकारलाई चेतना दिनुपर्ने क्षण हो । अब भाषण होइन व्यवहारमै कृषि सुधार गरिनुपर्छ । नयाँ अनुसन्धान, स्थानीय जातको संरक्षण, जलवायु अनुकूल खेती, किसानमैत्री बीमा, बजार ग्यारेन्टी, युवा आकर्षण, भूमि सुधार र पारदर्शी सहकारी संरचना आवश्यक छन् । अन्यथा हरेक असार १५ मा हिलो रमाइलो बाहिर देखिनेछ भित्र किसानको आँसु लुकेको हुनेछ । यो विडम्बना हटाउन अब राज्यको सोच, नीति र कार्यान्वयनमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
(लेखक :– बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ )
