काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरू नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था विवादमा परेको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिले तयार प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा दुईथरी व्यवस्था समावेश भएको हो । विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यही दफाको उपदफा ५ मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसले उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै सांसदहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन दबाब दिंदै आएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतसँग भेटेर यस्तो प्रावधान नराख्न दबाब दिएका थिए ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबमा सरकार पछि हट्न खोजेको चर्चासमेत भएको थियो । समितिको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै असार १५ गते विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ ।
