संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् ।

विधेयक संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

दुवै सदनबाट पारित भइ आएको संसोधन विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले पाँच वटा आधार देखाएर उक्त विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका हुन् ।

प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक रहेको राष्ट्रपतिको धारणा रहेको छ ।