काठमाडौँ। नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीतिअनुसार नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बताएका छन्।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालु आवको मौद्रिक नीति जारी गरिने स्पष्ट पारे।
पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्याप्त तरलताको अवस्थालगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, सञ्चित कोष घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएको लगायतका समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ छ।
“गत आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मूल्यवृद्धिको बाञ्छत सीमा सात प्रतिशत रहेकामा त्योभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ। सञ्चित कोष रू एक खर्ब ९३ अर्बले घाटामा छ। निक्षेप सङ्कलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको बिस्तार घटेको छ”, गभर्नर अधिकारीले भने।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको पनि उनले बताए। त्यस्तै बजारमा माग घट्नु र लगानी विस्तार खुम्चिएका कारण कर्जाको माग घटिरहेको भएपनि अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
“अहिले बैंकिङ प्रणालीमा रू ८८ अर्ब ५४ करोड अधिक तरलता छ, उनले भने। उनका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले हाल चालु खाता घाटा रू ७० अर्ब रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या भएको बताए। अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने पनि उनको भनाइ छ।
“घरजग्गा क्षेत्र कारोबारमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो”, उनले भने, “मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन्। हामीसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्छौं।” आगामी हप्ता मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेको पनि उनको भनाइ छ।
कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तथा आधारदर घट्ने क्रममा रहेको र सिडी रेसियो ८२ प्रतिशतमा आएको पनि राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मूल्यवृद्धि साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी लक्ष्य तय गरेकामा सोही आधारमा मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
