काठमाडौँ । सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्दै दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने बताए ।
उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातलगायत आधारभूत सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेसमेत बताए । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
