दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा १५ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा विकास बजेट १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकाे हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १५ दशमलव ८५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले जानकारी दिएको हाे ।
कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार बजेटमा तीन अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ८५ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ ८९ पैसा खर्च भएको छ । चालुतर्फ २२ दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट रहेकोमा तीन अर्ब ८० करोड २१ लाख ८२ हजार तीन सय १७ रुपैयाँ ३७ पैसा खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगततर्फको खर्च १८ दशमलव ५० प्रतिशत भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट गत आवको भन्दा दुई अर्ब १६ करोड कम छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सात अर्ब ४८ करोड ७५ लाख ६७ हजार चार सय ७० रुपैयाँ २६ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभाको चालुतर्फ ३० दशमलव ८६ र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको चालुतर्फ २३ दशमलव ६४ र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको चालुतर्फ २१ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
अर्थ विविधतर्फको कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु शीर्षकअन्तर्गत २८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालु शीर्षकअन्तर्गत जाने गरेको छ । जुन चालु तथा पुँजीगतमा खर्च हुन्छ । यता लुम्बिनीको मन्त्रालयगतरुपमा हेर्दा पनि खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चालुतर्फ ५ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ० दशमलव १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको चालुतर्फ २२ दशमलव १९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चालुतर्फ १९ दशमलव ९० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २ दशमलव ५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चालुतर्फ १८ दशमलव ३९ र पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयको चालुतर्फ ३७ दशमलव ६८ प्रतिशत र पूँजीगत ३२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चालुतर्फ २९ दशमलव ५५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ ३४ दशमलव ५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२ दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ ३० दशमलव ०१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ १८ दशमलव १७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चालुतर्फ २९ दशमलव १५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
