Techie IT
२०८१ वैशाख ७, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठअर्थकोशी प्रदेशः एक वर्षमा पाँच वटा सरकार, २० करोड बढी खर्च, ८ वटा कानून निर्माण

कोशी प्रदेशः एक वर्षमा पाँच वटा सरकार, २० करोड बढी खर्च, ८ वटा कानून निर्माण


काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले हालसम्म आठवटा विधेयक पारित गरेको छ ।

गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता पाँचवटा सरकार गठन र दुईपटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेश सभाले हालसम्म आठ वटा कानून निर्माण गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा चार वटा प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो । जसमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए । आठवटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीनवटा विधेयक निष्क्रिय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्चहरु समावेश छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुईवटा पारित भएको बताए ।

यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।

यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो । प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भइ प्रमाणीकरण भएपछि साविक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो । तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ ।

तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुईवटा विधेयक पारित भएको थियो । सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए ।

२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन विश्व बैंकले गर्ने सहमति

काठमाडौँ । संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको

सांसद हसिना खानद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट समानुपातिक सांसद बनेकी हसिना खानले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्

दीपेश पुन धरौटीमा रिहा

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगीमा जोडिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन रिहा भएका छन्। उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले

बेपत्ता विपिन जोशीको सकुशल उद्धार गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह

काठमाडौँ । हमासको आक्रमणपछि इजरायलमा बेपत्ता विपिन जोशीको परिवारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सकुशल उद्धारको पहल गरिदिन आग्रह गरेको

स्वीकृतिबिना निर्माण कार्य गर्नेलाई कारबाही

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षबाट अनिवार्य स्वीकृत नलिएका निर्माण कार्यमा सङ्लन्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएको

भारतीय नागरिकको अपहरण गरी हत्या

काठमाडौँ । कपिलवस्तुमा एक भारतीय युवाको अपहरण गरी हत्या गरिएको छ । भारत सिद्धार्थनगर जिल्ला पोखरभिटवाका ४२ वर्षीय जमाल अहमदको

Techie IT