Techie IT
२०८० असोज ७, आईतबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालहिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग


जनकपुरधाम । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेसको राजनीतिमा हिन्दी भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै बोलिने हिन्दी भाषा अधिकांशको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेकाले सरकारले हिन्दीलाई कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले हिन्दी भाषाले विगतदेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध जोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले यसलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु अपरिहार्य रहेको बताए । मधेसभित्र नागरिक तह र राजनीतिकरूपमा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सन्देश आदान–प्रदानका लागि हिन्दीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रेखा यादव र किरणकुमार साहले मधेसमा हिन्दी भाषा सूचना, भावना र आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिको सहज माध्यमका रूपमा रहेकाले सरकारले उचित मान्यता दिन आफूहरूले सदन र सरकारलाई दबाब दिने धारणा राखे ।

मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले पनि दुई देशबीच नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्न र मधेसभित्रै धेरै नागरिकको सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी नै रहेकाले यसलाई उचित सम्मान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्रिवि हिन्दी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख डा सङ्गीता बर्माले नेपालमा भाषा तथा शिक्षाको प्रचार–प्रसार र राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दी भाषाको अतुलनीय योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई उचित महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भाषा, साहित्य र शिक्षाको विकास, विस्तारका साथै खुला सिमानाका कारण मधेस तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध सदृढ गर्न पनि हिन्दी भाषाको योगदान नकार्न नसकिने बताए ।

“नेपालमा प्रजातान्त्रिक जागरण ल्याउन हिन्दी भाषा र साहित्यको असाधारण योगदानबारे हामी सबै जानकार छौँ । इसं १९५१ सम्म त हिन्दी नेपालमा शिक्षा र प्रशासनिक भाषाको रूपमा थियो”, उनले भने, “अहिले पनि वाणिज्य, व्यापार, सञ्चार, मनोरञ्जन तथा शिक्षामा निकै प्रभाव र महत्त्व छ । त्यसैले यसको वैधानिक प्रयोगलाई सबै तह र क्षेत्रमा मान्यता दिन आवश्यक छ । म यसमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”

कार्यक्रममा हिन्दी भाषाका अभियानी सुदर्शनलाल कर्ण, साहित्यकार पुनम झा, प्राध्यापक चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, आभा सिन्हालगायतले हिन्दी भाषालाई भारतीय भाषाका रूपमा नभई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क भाषाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

त्रिवि केन्द्रीय विभागले हिन्दी भाषालाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएर पठनपाठन गरिरहे पनि नागरिक र राजनीतिक तहमा यो भाषाप्रतिको बुझाइलाई थप मजबुत बनाउन विभागले सातै प्रदेशमा परिचर्चा गर्न लागेको हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न चिनियाँ उद्योगीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण नेपाल र चीनबीचको आर्थिक साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसर भएको बताएका छन्।

न्यायाधीश न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको कानुनमन्त्रीको प्रष्टोक्ति

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा गर्ने प्रस्ताव आफ्नो नभएको प्रष्टोक्ति

पर्सा प्रहरीद्वारा दुई बोरा प्रतिबन्धित लागुऔषध बरामद

वीरगञ्ज। पर्सा प्रहरीले दुई बोरा प्रतिबन्धित लागुऔषध बरामद गरेको छ। खेतमा रहेको अवस्थामा प्रहरीले लागुऔषध बरामद गरेको हो। प्रहरीले वीरगञ्ज

नुवाकोट स्वयम्भु महाचैत्यको मूर्तिमा प्राणप्रतिष्ठा

विदुर। नुवाकोट जिल्लाकै सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पुरातात्विक र धार्मिक निर्माणाधीन स्वयम्भू महाचैत्य क्षेत्रभित्र १०८ वटा चैत्य बनाउने योजना अनुसार शनिबार

सुन तस्करी छानबिन गर्न आयोग बनाउने विषयमा सर्वदलीय छलफल

काठमाडौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनका विषयमा दलहरुबीच छलफल भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा

सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैनः गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य

Techie IT