चितवन। भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कानुनी अड्चन फुकाउन नसकिएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएका निवेदनअनुरुप सुनुवाइ गर्न कठिन हुने बताइएको छ। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीनाथ तिमिल्सिनाका अनुसार व्यक्ति विशेषको बसोबास गरेको सार्वजनिकस्थलका जग्गा दर्ता गर्न कठिन भएको छ।
भूमिसम्बन्धी नियमावलीको दफा ४१ (ग)को उपनियम ३ बमोजिम कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गा धनीले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासमेत भोगचलन गरिआएको भए पनि त्यस्तो जग्गा निजलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको उनले बताए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा बसोबास रहेको हुनाले जग्गा नापजाँच तथा दर्ता गराउन असहज देखिएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ। माडीको बाँदरझुला र छरछरेमा यो समस्या देखिएको छ। माडी वसन्तपुर बजार क्षेत्रको गाउँब्लक जग्गा अहिलेसम्म नापी नभएकाले नापी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ गणेस्थानको जग्गा बरण्डाभारको संरक्षित क्षेत्रमा परेको हुनाले त्यस ठाउँमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न कठिनाइ भएको छ। ऐलानी जग्गा घरायसी कागजमार्फत धेरै व्यक्तिलाई बेचिसकिएकाले घरायसी कागजलाई कानुनीरुपमा सम्बोधन नभएकाले सो समस्याको समाधानका लागिसमेत आयोगले अनुरोध गरेको छ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम राज्यको कुनै पनि भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकलाई एकपटकका लागि जग्गा जमिन वा आवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख भएको भन्दै बाधा अड्चन फुकाउन अनुरोध गरिएको छ।
तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि विभागीय मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवलाई कानुनी अड्चन तत्काल फुकाएर सहजीकरण गरिदिन निर्देशन दिनुभएको बताए। तिमिल्सिनाले भने, “कानुनी अड्चन फुकाउन सकिएन भने ६० प्रतिशत भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन कठिन हुन्छ।” जिल्लामा १० हजारभन्दा बढी भूमिहीनले लालपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्।
आयोगले जिल्लाका सबै पालिकामा सेतो पुर्जा भएकालाई रातो पुर्जा दिन आवश्यक प्रक्रिया आजदेखि सुरु गरेको छ। यस्ता लालपुर्जा भएका आठ सयभन्दा बढी छन्।
