काठमाडाैँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अध्यक्षविहीन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि नयाँ नियुक्तिको अत्तोपत्तो छैन।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा लालुप्रसाद पौडेलको तीनवर्षे कार्यकाल गत साउन १८ गते सकिएको थियो। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छनोट गरेर सिफारिस गर्ने निकाय एक वर्षदेखि रिक्त रहे पनि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छैन। अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन। यसअघि विज्ञापन भएर आवेदन दिएका सात सय उपप्राध्यापकका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण केही प्राध्यापकको अन्तर्वार्ता पनि रोकिएको छ। बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। बढुवाको दिन पर्खेर बसेका थुप्रै प्राध्यापक तथा कर्मचारी सेवा निवृत्त भएर घर फर्किसकेका छन्। सेवा आयोगका प्रशासकीय अधिकृत केदार ढकालका अनुसार एक वर्षको अवधिमा प्राध्यापक र कर्मचारीसमेत गरेर छ हजारभन्दा बढी पद रिक्त भइसकेका छन्। अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन खोल्न सकिएको छैन।
आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा ती प्राध्यापक कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रक्रियासमेत रोकिएको छ। उनीहरूका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन, नयाँ निर्माणलगायतका सम्पूर्ण नीतिगत काम रोकिएको ढकालको भनाइ छ। पुराना कर्मचारी सेवा निवृत्त भए पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउँदा दैनिक काममा समेत प्रभाव पर्न थालेको उनले बताए। आयोगमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। अर्का सदस्य प्राध्यापक डाक्टर हेमराज ढकालको कार्यकाल पनि आगामी मङ्सिरमा सकिँदै छ। त्यसबाहेक लोकसेवा आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका माधव बेल्बासे सदस्य रहेका छन्। अध्यक्ष तथा सदस्य सबैको कार्यकाल तीन वर्षको रहने व्यवस्था छ।
राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि आयोग अध्यक्षविहीन भएको भन्दै शिक्षाविद् तथा यस क्षेत्रका जानकारले भने सरकारको आलोचना गरेका छन्। शिक्षाविद् प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेलले भने, “राजनीतिक दलबिच कुरा नमिल्दाको असर विश्वविद्यालयमा परेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामा भागबन्डाको संस्कार भित्र्याएर अलपत्र पार्नु गलत हो।” त्रिवि सुधार गर्नभन्दा पनि मेरो भागमा के भन्ने मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको लुइटेलले आरोप लगाए। गोरखापत्र दैनिक
