काठमाडौँ। लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर विधेयक दर्ता गरिएको हो।
विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ। विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन्।
सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन। नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी)को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन।
यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ। यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ। – रासस
