गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने निर्णयइन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने निर्णय नेपाली पत्र सोमबार, २०८० जेठ १५ गते, १७:१० मा प्रकाशित अर्थ | नेपाल काठमाडाैँ । सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिइने भएको हो ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने बताए । #सरकारी सवारी साधनग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोसथप समाचार प्रतिवादीसँग दान लिएर एमालेले भ्रष्टाचारको पक्षपोषण गर्यो: ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्योकाठमाडौं । नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्दैकाठमाडौँ । संघीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संघीय संसद् सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्दैकाठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले ६ वटा संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति पौडेल विदेश भ्रमणमा अजरबैजान जानेकाठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल युरोपेली राष्ट्र अजरबैजान भ्रमण जाने भएका छन् । पूर्वी युरोप र पश्चिम एसियाको बीचमा पर्ने सौर्य विद्युत् परियोजनामा कर्जा लगानीसम्बन्धी सम्झौताकाठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले प्राइम पावर लिमिटेडले प्रवद्र्धन गर्ने सौर्य विद्युत् परियोजनामा कर्जा लगानी गर्ने भएको छ । कर्जा कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयकाठमाडौँ। निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकोधेरै पढिएका खबर १ आज विजयादशमी, नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका र जमरा लगाइँदै २ ठगी धन्धामा संलग्न नक्कली घुमुवा प्रहरी पक्राउ ३ तीनकुनेमा दुर्घटना गराएर फरार चालक कुपण्डोलबाट पक्राउ ४ जनतासँग जोडिएको विकास मात्र दिगो हुन्छ: महासचिव पोखरेल ५ प्रहरीले जनता निराश बनाउने काम गर्न हुँदैनः मुख्यमन्त्री कार्की ६ प्रहरी समायोजन ऐन जारी गर्न मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहको आग्रह ७ वीपी राजमार्गमा रुट अनुमति लिएका ठूला बसहरु पनि चल्नेThe Film Nepal
