काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण मागेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा आज मङ्गलवार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्याललाई मुद्दा चलाउन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गएको महिना ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्ता लगायतविरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
