काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या र सेवा बढे पनि उपभोक्ताले भाडा भने पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरह नै तिर्नुपरेको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भाडाका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले नहेर्दा यो समस्या बढ्दो छ ।
पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका हकमा सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष विज्ञ समूहसँगको परामर्शमा भाडादर निर्धारण गर्ने गरे पनि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न थालेको धेरै हुँदा पनि नियमनकारी निकायले वास्ता गरेको छैन । जसका कारण सञ्चालन खर्च निकै नै कम लाग्ने त्यस्ता विद्युतीय सवारीसाधनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन सरहकै भाडा असुलिरहेका छन् । विद्युतीय सवारीको सञ्चालन खर्च नै कम हुने गरेको यो क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडादर र विद्युतीय साधनको एउटै भाडा दर अवैज्ञानिक भएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार तथा यातायातविज्ञ योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसको मारमा आमउपभोक्ता परेको भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो । विद्युतीय सवारीको आयात खुला भएपछि भाडा निर्धारण गर्नुपर्नेमा सरकारले ढिला गर्दा आमउपभोक्ता सस्तोमा सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित बनिरहेको बताउनुभयो । उहाँले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सट्टामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्दा खर्च एक हजार रुपियाँसमेत नहुने अवस्थामा अहिले पेट्रोल र डिजेलकै मूल्यमा यात्रुले भाडा तिरिरहेकाले सरकार सोबारे गम्भीर बन्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको आयु तथा प्राविधिक कुरालाई ध्यानमा राखेर भाडा निर्धारण गर्न आवश्यक भएको सुनाउनुभयो । बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमै प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । सुरुमा प्रयोगमा बानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको र उल्लेख्य मात्रामा त्यस्ता सवारीको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आवश्यक नीति निर्माणको कार्यमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । गोरखापत्र
