गृहपृष्ठ ∕ नेपाल ∕ नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशनागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नेपालीपत्र आईतबार, २०८० जेठ २१ गते, १७:३५ मा प्रकाशित नेपाल काठमाडौँ। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। #सर्वोच्च अदालतग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोसथप समाचार पोखराबाट भुटानको पारोमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैकास्की । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुटान सिधा उडान हुने भएको छ । भुटान एयरलायन्सले पारो–पोखरा–पारो चार्टर उडान गर्न लागेको हो लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुन मगरको निधनकाठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुन मगरको निधन भएको छ । नेकपा एमालेबाट रुकुम पूर्वकी समानुपातिक सांसद रहेकी ५ महीनामा ३ हजार २८१ विपद्का घटन, २०७ जनाको मृत्युकाठमाडौं । गत वैशाखदेखि यही भदौ १४ गतेसम्म देशभर कुल ३ हजार २८१ वटा विपद्का घटना घटेका छन् । ती वीरगञ्जमा ४० जनामा हैजा संक्रमण पुष्टिकाठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मुर्लीको नयाँटोलमा हैजासँग लक्षण मिल्ने बिरामी फेला परेका छन । हैजाको संक्रमण पहिचानका लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू-भाग हो : परराष्ट्र मन्त्रालयकाठमाडाैँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कोरिया जान १ लाख ३ हजार आवेदनकाठमाडौं । सन् २०२५ मा रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया जानका लागि एक लाख तीन हजार जनाको आवेदनधेरै पढिएका खबर १ नेपलिज डक्टर्स एसोसिएसन यूकेको अध्यक्षमा डा. आरती हमाल चयन २ पहिरोले अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा ३ श्रृखलाबद्ध रूपमा सुनका सिक्री चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ ४ नेम्वाङको निधनबाट मुलुकले क्षति व्यहोर्योः पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई ५ शुभमन गिल बने नम्बर १ ब्याट्सम्यान ६ ५ महीनामा ३ हजार २८१ विपद्का घटन, २०७ जनाको मृत्यु ७ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ताThe Film Nepal