गृहपृष्ठ ∕ नेपाल ∕ नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशनागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नेपालीपत्र आईतबार, २०८० जेठ २१ गते, १७:३५ मा प्रकाशित नेपाल काठमाडौँ। नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। #सर्वोच्च अदालतग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोसथप समाचार अब स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले २ लाख सुविधा पाउने स्वास्थ्य मन्त्री…काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका रसुवा बाढीमा बेपत्ताको खोजी र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशनकाठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले रसुवाको बाढीमा बेपत्ताको खोज–उद्धार कार्यलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सहमति जुटेपछि चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन स्थगितकाठमाडाैँ । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति जुटेको छ । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच हिजो बेलुका तीन बुँदे भोटेकोशीमा हिमताल फुटेर बाढी आएको हुन सक्ने ईसीमोडको अनुमानकाठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) ले वर्षाका कारण नभई कुनै हिमताल फुटेर रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आएको जनआन्दोलनका घाइतेको समस्या सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको निर्णयकाठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई मधेश आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजता ल्याउने निर्णय त्रिशूली नदी किनारमा सावधानी अपनाउन धादिङ प्रशासनको आग्रहकाठमाडाैँ । त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आग्रह गरेको छ । प्रशासनले सार्वजनिक सूचना निकालेरधेरै पढिएका खबर १ शङ्कर पोखरेल बेलायतमा २ माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेताले दिए राजीनामा ३ समावेशी संविधान बन्नु ऐतिहासिक उपलब्धि होः प्रचण्ड ४ संसदमा प्रतिपक्षी दलद्वारा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग ५ तरुण दलको अधिवेशनमा खुकुरी प्रहारबाट ४ जना घाइते ६ रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन वैशाखमा ७ संविधानको रक्षाका लागि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू एकसाथ उभिनेThe Film Nepal
