Techie IT
२०८० फागुन १७, बिहीबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालसंघीयता कार्यान्वयनपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन बढ्यो: अख्तियार प्रमुख राई

संघीयता कार्यान्वयनपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन बढ्यो: अख्तियार प्रमुख राई


काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले यस्तो बताए । उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताए ।

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैर कानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य सङ्ख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपक्षी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएको पनि बताए ।

कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत देखिएको बताए ।

आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैर कानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको बताए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

शर्मिला वाइबा थप ४ दिन हिरासतमै रहने

काठमाडौँ । हाँस्य कलाकार पवन खतिवडा म्याकुरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी कथित अभियन्ता शर्मिला वाइबालाई ४ दिन म्याद थप

सेफ्टी ट्याङ्करमा लागूऔषध राखेर तस्करी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले सेफ्टी ट्याङ्करभित्र लागूऔषध राखेर तस्करी गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वरको

राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित १९ सदस्यको शपथ सोमबार

काठमाडौँ । गत माघ ११ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयी सदस्यहरूको शपथ सोमबार हुने भएको छ । सातै प्रदेशबाट

मन्त्री र सचिवहरूको कामप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको स्वीकार्दै मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्

कर्णालीमा डिजिटल मार्गचित्र तयार गर्न प्रविधि सम्मेलन हुने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भोलिदेखि डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ अर्थात प्रविधि सम्मेलन हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश

हिमाल पग्लिएकोबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न २५ जना महिला कालापत्थर प्रस्थान

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएको र यसले स्थानीय समुदायमा पारेको असरका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले नेपाली

Techie IT