काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए । उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।”
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे ।
गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए । उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।”
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
