काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पश्चगामी सोचका साथ आउने संविधान संशोधनका तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बेला पछि फर्किने सोच र तर्कलाई संविधान निर्माणकर्ता र संविधानले नै स्वीकार नगर्ने बताए ।
‘संविधानप्रतिको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गर्दै समयानुकूल सुधार, परिमार्जन स्वभाविक प्रकृया हो। तर ती प्रक्रियाहरु प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दिशातिर हुनु जरुरी छू, अध्यक्ष दाहालले भने, पछि फर्कने वा पश्चागामी सोचका साथ आउने तर्कहरु अग्रगामी संविधान निर्माण गर्नेहरु र यो संविधान स्वयंका लागि मान्य हुनै सक्दैनन्।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सहमतिका साथ अघि बढिरहेका बेला अध्यक्ष दाहालको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित अध्यक्ष दाहालको धारणा पनि माओवादी केन्द्रसँग मिल्दो छ । माओवादीले पनि कांग्रेस र एमाले पछाडि फर्कन खोजेको आरोप लगाईरहेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने थुप्रै कानुनहरू अझैं बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयमा कानुन नबन्दा आएका समस्याले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती थपिएको बताए ।
संघीयताका कारणले जनताले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाउँदा देखिने असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकार, संसद र सबै तहका जनप्रतिनिधिहरू संविधान कार्यान्वयनका काममा गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधान कार्यान्वयनका आठ वर्षमा दुईरदुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् जनादेश लिएर राज्य सञ्चालन भइरहेको बताउँदै उनले देशलाई संघीयकरण गर्ने, सामाजिक संरचनाहरुलाई गणतान्त्रिकरण गर्ने कामले संविधान कार्यान्वयनलाई सफल बनाउँदै लगेको बताए ।
पछि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जाति र समुदायले राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुन पाउने अधिकार स्थापित गर्नु संविधानको मुख्य उपलब्धि भएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।
‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र प्रदेश एवं संघमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वसहित दलित आदिवासी जनजाति, मधेश, पिछडिएको क्षेत्र, मुश्लिम लगायतका अल्पसंख्यक समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व र राज्यका हरेक संरचनामा सहभागी हुने हक प्राप्त हुनु हाम्रो संविधानको मुख्य उपलब्धि होू, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘विगतमा प्रतिनिधित्व नभएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सकारात्मक विभेदसहितको विशेषाधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम पनि यही संविधानले गरेको हो। विगतको राज्य संरचनाका कारणले हेपिएका, चेपिएका र पिछडिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको शासन सञ्चालनमा सकारात्मक हस्तक्षेप हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।’
