काठमाडाैँ । आउँदो मङ्सिर १६ गते हुने रिक्त पालिकाको उपचुनावका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
रिक्त रहेका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर र वडाध्यक्ष पदमा उपचुनाव प्रयोजनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणाम घोषणा भएको अवधिसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद तोक्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको हो ।
जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारले सात लाख पचास हजार, उपमहानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारले पाँच लाख पचास हजार, नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर पदका उम्मेदवारले चार लाख पचास हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख पचास हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख पचास हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी खर्चको हद निर्धारण भएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
