काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ) परियोजना अन्तर्गत ऋण सहायता लिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजना अन्तर्गत नेपालले अनुदान सहायता लिँदा राम्रो हुने पार्टीको धारणा रहेको उनले प्रष्टयाएका हुन् । शुक्रवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रवक्ता महतले चीनसँग सो परियोजनामा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी, कनेक्टिभिटी र प्राविधिक सहयोगका कुराहरु भएकाले त्यसलाई अनुदानको रुपमा अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव आफूहरुको रहेको स्पष्ट पारे । उनले मुलुक धेरै ऋणको भारमा रहेकाले कुनैपनि देशसँग थप लिन नहुने तर्क समेत गरे । प्रवक्ता महतले चीनले अनुदान सहायता दिनेकुरा विगतमा गरेकाले उसले त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दोहोर्याएका थिए ।
उनले भने, ‘बीरआईबारे काँग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन । अहिले ऋण लिन सकिँदैन भनेको मात्रै हो हामीले । हामीले बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौं । त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो । त्यो हस्ताक्षरमा खाली लगानी, कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोगका कुराहरु छन । अब कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरी हामी के चाहन्छौँ भने केनेक्टिभिटीका कुरा सुरुङमार्ग, सडकमा अनुदान सहयोग दिनुप¥यो । अनुदान दिने कुरा नै चिनियाँ सरकारको कयौँ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन, अहिले ऋणको कुरा गरेर के अर्थ ? अहिले हाम्रो ऋणको भार पनि धेरै भएको छ । त्यसकारण चिनियाँ सरकार मात्रै होइन कि जुनसुकै सरकारसँग पनि अहिले हामीले अब ऋण लिने कुरामा जानु हुँदैन नम्बर १ । अर्को यो बीआरआई फ्रेमवर्कको कुरा जुनभईराखेको छ । त्यसमा अरु रणनीतिक सुरक्षाका कोण, अरु खाले विषयवस्तुहरु एउटा ब्लकमा जान खोजेको हो कि वा के हो ? भन्ने हिसावको कुराहरु पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो हो । खास गरेर अहिले अनुदान नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बीआरआई अन्तगत नै अनुदान कार्यान्वयन गरे भयो । ऋण चाहीँ लिनुहुँदैन भन्ने हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सो परियोजनाको कार्यान्वयन योजनामा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चीन सरकारको प्रश्ताव छ । तर सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले भने चीनले विगतमा गरेका सहमतिअनुसार सो परियोजना अन्तर्गत नै अनुदान सहयोग दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
