काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
उनलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ ।
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । उनीसँगै जापान गएका ४ जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई कात्तिक २६ गते पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिएको थियो ।
