काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य लिलावल्लभ अधिकारीलाई मुद्धा नचलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै परेको रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरेको छ ।
मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री एवं एमालेका प्रदेश सांसद अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको उन्मुक्ति बदर गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै दर्ता गर्न लागिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री अधिकारी जापानको टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नदिईकनै जापान उडेका थिए । उनीसँगै जापान गएका ४ जनालाई होल्डमा राखेर जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरिदिएको थियो ।
डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई कात्तिक २६ गते पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिएको थियो ।
