काठमाडौँ। मुलुककको उच्च ओहदाको नियुक्तिबार छिनोफानो गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमै नाराबाजी भएको छ। उजुरीकर्ताले संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधता कायम गर्न बुधबार बिहान ११ बजे समितिबाहिरै नाराबाजी हुन्।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएकाहरुले छलफल अघि संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधता कायम गर्न भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। सुनुवाइ गर्ने तयारीमा रहेको समिति गठनमा वैधता कायम गर्न १५ जनाले निवेदन दिएका छन्। उजुरीकर्ताले सुनुवाइ समिति नै अवैध भएको भन्दै यसको वैधता कायम गरेर मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तिनै उजुरीकर्ताहरुले संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधता कायम गर्न भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्।
समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका २९ जनालाई बुधबार छलफलका लागि बोलाएको हो। समितिलाई आफ्नो उजुरीबारे बताउन पुगेका उजुरी कर्ताहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन र त्यसको काम कारबाहीको अवैधताकै विषयमा प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया केहीबेर रोकियो।
कुनै पनि कानुन वा नियमावली कार्यान्वयन गर्नका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था भए पनि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० ले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्।
जेठ १४ गते संयुक्त सदनले पारित गरेको नियमावली अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको पाइएको छ। राजपत्रका नियमावली प्रकाशित नगरी सुनुवाई समिति गठन गरेको र कार्कीको सुनुवाई अघि बढाएको कार्य अवैध रहेको उनीहरूको भनाई छ।
सुनुवाइ समितिले बुधबार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर भोलि (बिहीबार)सुनुवाइका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बोलाएको छ।
