काठमाडाैँ । मनाङबाट गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को सांसद पद खारेज भएको छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई गएको कात्तिक अन्तिम हप्ता जेल चलान भएका मनाङेको पद रिक्त भएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेदवार हुनसमेत अयोग्य भएको उल्लेख गर्दै गुरुङले विवरण झुक्याएर सांसद बनेको ठहर गरेको हो ।
गुरुङलाई सर्र्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला भएको मिति हिजोदेखि लागू हुनेगरी पदमुक्त हुने निर्णय सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासको निर्णयसँगै मनाङ ‘ख’मा उपचुनाव हुने भएको छ ।
मनाङे यसअघि छ पटक प्रदेशको मन्त्री भएका थिए । कहिले नेकपा, कहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका मनाङेको संसद सचिवालयमा भने स्वतन्त्र संसदकै हैसियत थियो ।
मनाङेलाई यसअघि उच्च अदालत पाटनले २०६९ मा ज्यान मार्ने अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । दुई पटक गरी ३२ महिना जेल बसिसकेका मनाङे कैद भुक्तानका लागि अब २० महिना जेल बस्नुपर्छ ।
