Techie IT
२०८२ भदौ २२, आईतबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालनेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुग्याे

नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुग्याे


काठमाडौँ । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले रू १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र रू १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसद्मा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सुरु हुँदा अर्थात् गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाख बराबर ऋण थपिएको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन -जिडिपी- को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँनु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले रू तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने रू दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाखले बढी हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च रू एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख छ ।

यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।

यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज र कसिमन भुक्तानीमा रू एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, ब्याज भुक्तानीमा रू ५६ अर्ब २६ करोड १० लाख र कमिसन भुक्तानीमा रू ११ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४० अर्ब ६८ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू ३१ करोड ९९ लाख ८८ हजार र ब्याज भुक्तानीमा रू आठ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

पोखराबाट भुटानको पारोमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै

कास्की । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भुटान सिधा उडान हुने भएको छ । भुटान एयरलायन्सले पारो–पोखरा–पारो चार्टर उडान गर्न लागेको हो

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुन मगरको निधन

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सरिता पुन मगरको निधन भएको छ । नेकपा एमालेबाट रुकुम पूर्वकी समानुपातिक सांसद रहेकी

५ महीनामा ३ हजार २८१ विपद्का घटन, २०७ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । गत वैशाखदेखि यही भदौ १४ गतेसम्म देशभर कुल ३ हजार २८१ वटा विपद्का घटना घटेका छन् । ती

वीरगञ्जमा ४० जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि

काठमाडौं । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मुर्लीको नयाँटोलमा हैजासँग लक्षण मिल्ने बिरामी फेला परेका छन । हैजाको संक्रमण पहिचानका

लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू-भाग हो : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडाैँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै

कोरिया जान १ लाख ३ हजार आवेदन

काठमाडौं । सन् २०२५ मा रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया जानका लागि एक लाख तीन हजार जनाको आवेदन

Techie IT