काठमाडौँ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा पोखरामा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह सहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको सङ्घीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट सात सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
विसं २०७७ साउन १३ गते तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि यसको बैठक हालसम्म बस्न सकेको थिएन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक भएको हो ।
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोही ऐनबमोजिम पहिलो बैठक बस्न लागेको शुक्रबार पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको थियो । तीन तहका सरकारबीचका अस्पष्टता र साझा अधिकारमा कानुन, नीतिलगायतमा देखिएका समस्याको समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।
